बढ्दो राष्ट्रिय संकट र पतनोन्मुख बर्तमान सरकार

बढ्दो राष्ट्रिय संकट र पतनोन्मुख बर्तमान सरकार

देश चौतर्फीरुपमा संकटग्रस्त बन्दैगएको छ । जुन कुरालाई यहाँका हरेक तथ्यांक र सूचकांकहरुले पुष्टि गरेका छन् । बर्तमान सरकार, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र संसद बाहिरको मुख्य शक्ति क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाललगायतका तीनवटै शक्तिले देशमा संकट बढेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले उपरोक्त तीनवटै शक्ति एक ठाउँमा भेलाभएर छलफल नगरेसम्म राष्ट्रिय संकटको समाधान हुने कुनै संभावना छैन । तर यसरी सबै पक्षलाई मिलाएर संकट समाधान गर्न/गराउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व र नेपाली कांग्रेसको बर्चश्व रहेको बर्तमान सरकार बाधक देखिएको छ । बाधकमात्र नभएर सरकारमा रहेकाहरुनै राष्ट्रिय समस्यालाई थप चर्काउने प्रयासमा लागि रहेको देखिन्छ । उनीहरु आफै आआफ्नो अस्थित्वको लडाईमा लागेका छन् । यसैक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले देश र जनताका लागि नभएर आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि चारतिर फर्किएका चार पार्टीको समाजवादी मोर्चाको रचना गरेर सत्ता राजनीतिमा खेल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । सो मोर्चाले राष्ट्रिय समस्याको त समाधान गर्दैगर्दैन । किनकी सो मार्चाको लक्षनै राष्ट्रिय समस्याको समाधानगर्ने होइन । सो मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रधानमन्त्रि पद पनि जोगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैगएको देखिएको छ । पहिलो त बर्तमान सरकार ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशअनुसार बनेको सरकार होइन । सो जनादेशको उलंघन गरेर बनेको सरकार हो । त्यसैले यो सरकारप्रति राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता र बिश्वास कम रहेको छ । दोश्रो यो सरकार शुरुमा एमालेको साथ सहयोगमा बनेको थियोभने हाल गठबन्धन परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेसको बैशाखीमा रहेको छ । तेश्रो बर्तमान सरकार गठन भएपछि शुरुमै चालु आबको बजेटमा ब्यापक संशोधन गरेर विकासमा ब्यवधान सिर्जना गर्‍यो ।
त्यस लगत्तै आब ०८०/०८१ को बजेटलाई पनि शुरुबाटै बिवादग्रस्त बनाउने काम गरेको छ । देशको नयाँ बजेट करिव १७ खर्बको ल्याइएको छभने देशको ऋणनै २१ खर्बभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्तिगर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउनैपर्ने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रि भएको करिव सात महिनाको अवधीमा नेपालको जलश्रोत भारतलाई जिम्मा लगाइसकेको भन्दै बिरोध भैरहेको छ । अब नेपालको अर्थतन्त्रनै भारतलाई जिम्मा लगाउन सक्ने संभावना बढ्दो छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमार्फत बिभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दैआएकोमा ०६३ को परिवर्तनपछि सरकारमा आएकाहरुले त्यसलाई खल्बल्याउने काम गरेका छन् । नेपालमा बढी चासो राख्दैआएका भारत, अमेरिका र चीनलाई आपसमा भिडाएर केही पार्टी र तिन्का नेताहरुले ब्यक्तिगत लाभ हाँशिल गरिरहेका छन्भने नेपाल राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा अबिश्वसनीय बनाउने कामहरु भैरहेका छन् । ०७८ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको बिशेष पहल र नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खुलेयाम नेपाललाई छिमेकी चीनबाट अलग गराउने र अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको निकट पुर्‍याउने काम गरेको थियो । त्यसैका लागि नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउने र रुस–युक्रेन मामिलामा युक्रेनको समर्थन गर्नेजस्तो काम गर्‍यो । ०७९ पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा पुर्‍याउने प्रयास गरेको देखिएको छ । त्यसलाई सन्तुलनगर्नका लागि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको एकपछि अर्को दौड चीनतर्फ पनि भैरहेको छ । यसरी बर्तमान सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति दुबै अबलम्बनगर्न सकिरहेको छैन । शुरुमा प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएको बर्तमान सरकार हाल झिनो मतमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रि दाहाल गठबन्धन फेरबदल गरेर र आफ्नै अडानबाट पछिहट्दै जाँदा थप समस्यामा फस्दैगएको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले देशका सबै पक्षलाई सम्बोधनगर्न नसकेको आवाज उठेको थियो । अब आएर ०८०/८१ को बजेट सो नीति तथा कार्यक्रम अनुसारनै नभएको आवाज उठेको छ । पछिल्ला दिनमा बजेटमाथिको असन्तुष्टी बढ्दो छ । जसमा बजेटको बाँडफाँटमा पक्षपात भएको र करका दरहरुमा शंकास्पद परिवर्तन गरिएको आरोप छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सो समस्याको जरासम्म पुगेर कड्याईकासाथ अनुसन्धान र कारवाहीगर्न नसकेको आरोप लागेको छ । बजेटका कारण बर्तमान सत्ता गठबन्धनमा देखिएको दरार संस्थागत बन्दैगएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका साथै समाजवादी मोर्चामासमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दाहाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट (?) सरकार ढालेर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ । माधव नेपालले यसरी बर्तमान सरकारको पक्षमा वकालत गरेकोजस्तो गरेपनि यथास्थितिमा बजेट पारित हुननदिने निर्णय आफ्नो पार्टीबाट गराइसकेको अवस्था छ । समाजवादी मोर्चाका सहभागी भएका कारण एकीकृत समाजवादीका फुटको संकेत देखिएको छ । पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि पनि अब एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको साथ छोड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चामै रहेको जसपाले पनि बजेटका सन्दर्भमा बर्तमान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रि दाहालप्रति असन्तुष्टि देखाएको छ । समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएका कारण जसपाको गत शनिवारको बैठकमा बिवाद भएको छ । जसपाको पहिलो विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्या बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बिवाद भएका कारण पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि सो पार्टी पनि समाजवादी मार्चाबाट हट्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेसँग सरकार बन्नसक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने बताउन थालेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा खुलेरै पछिल्ला कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा चुनावभन्दा पहिलेको गठबन्धनलाई नै अप्राकृतिक भन्दै असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको देखिएको छ । उहाँले हालैको एक कार्यक्रममा बोल्दै ठीक ढंगले सरकार नचलेको खण्डमा अर्को सरकार बन्ने ठोकुवानै गरिदिनु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार अब लामो समय नजाने दाबीगर्दै आएको अवस्था छ । उसले बर्तमान सरकारले जनताका कामगर्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रक्रिया पनि मिचेको आरोप लगाएको छ ।
त्यसैगरी संसद बाहिर रहेको मुख्य शक्ति क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले आन्दोलनको बलमा बर्तमान सरकारमात्र नभएर ब्यवस्थालाईनै परिवर्तन गरेर आमूल राजनीतिक परिवर्तनगर्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसको बैशाखी टेकेर राजनीति गरिरहेका र सत्ता र शक्तिको उपयोग गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई नै एक्ल्याउने गरी सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट चार दलीय उपगठबन्धन बनाएका कारण कांग्रेस पनि प्रम दाहालसँग तर्सिएको अवस्था छ । गठबन्धनभित्र बामपन्थीहरुकोमात्र अलग्गै मोर्चा किनभन्दै कांग्रेस वृत्तमा प्रश्न उठेको देखिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीसँग पार्टी एकतागर्न बाध्यपार्नका लागि नेसपालाई समाजवादी मोर्चामा सामेल नगराएको प्रश्न उठेको छ । माओवादी केन्द्रको टिकटबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जितेर मन्त्रि पद पाएकाहरु सो पार्टीसँग एकतागर्न हतारिएको तर डा. भट्टराईले अन्य केही मधेश केन्द्रित दलसँग नयाँ मोर्चा बनाउने कसरत थालेको देखिएको छ । यसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि दाहालले पछिल्ला दिनहरुमा सरकार र आफ्नो पार्टीभित्र चालेका सबै कदमहरु असफल बन्दैगएको देखिन्छ । जसलेगर्दा दाहाल सरकारको नेतृत्वबाट मात्र नभएर पार्टीको नेतृत्वबाटसमेत पाखालाग्न सक्ने संभावनाहरु देखापरेका छन् । यदि राष्ट्रिय समस्याको समाधानगर्ने होभने सरकारले तत्कालै देशमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्दछ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो राजनीति र पार्टी संगठनलाई सही बनाउने होभने नेपाली कांग्रेसको साथ छाडेर हालसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति गरेको बेइमानी र धोखेबाजीका लागि सार्बजनिकरुपमा क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । होइनभने समयले कसैलाई पनि पर्खने छैन ।