काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन मेरो पहिलो भ्रमण भारतमा हुने अभिव्यक्ति दिए । उनले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकै बेला भारत भ्रमणमा जान चाहेका थिए तर भारतले बोलाइदिएन । भारतले समीकरण बदल्न भन्यो उनले एमालेसँगको सहमति तोडे । समीकरण बदले । कांग्रेसको समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि लगत्तै भारत जान खोजे । भारतले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मात्र भनेर सर्त राख्यो । उनले भा।रतकै इच्छामुताविक कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
भारतले फेरि सर्त थप्यो– नागरिकता विधेयक हुबहु पास हुनुपर्ने । प्रम प्रचण्डले उपचारमा राष्ट्रपतिलाई दिल्लीमा पठाएर बातावरण बनाए । इण्डियाले प्रचण्डबाट अर्को पनि काम गराउन चाह्यो– नेपालमा आश्रय लिइरहेका भारतका एक जना सर्वाधिक खोजी गरिएका माओवादी नेता दिनेश गोपलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाउन लगायो । त्यो पनि प्रचण्ड–नारायणकाजीले पक्राउ गरी भारतलाई सुपर्दगी गरे । पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट अफ इण्डिया पीएलएफआईका प्रमुख गोपलाई पक्राउ गर्नेलाई भारतीय सरकारले ३० लाखको इनाम तोकेको थियो । त्यति मात्र होइन प्रचण्डले भारतको चाहना बमोजिम अरुण र माथिल्लो कर्णालीका सस्तो लगानीमा बन्ने परियोजनालाई पनि भारतलाई बुझायो । भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई खुशी पार्न यी उल्लेखित राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य गरेपछि वा गर्न तयार भएपछि मात्र भारतले प्रचण्डलाई भ्रमणका निम्ति निमन्त्रणा ग¥यो ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिविधिले स्वदेशमा चर्को वहस, असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएको मात्र हैन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामुन्ने लम्पसार परेको आरोप जनस्तरबाटै लागिरहेको छ ।
प्रचण्डले भारतसँग गरेको राष्ट्रघात र आत्मसमर्पणवादको चर्को विरोध गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का विध्यार्थीहरुले एअरपोर्टमा कालो झण्डा देखाए । त्यस क्रममा विद्यार्थी नेताहरु हरिकृष्ण गजुरेल, मिलन राई लगायत दर्जनौं विध्यार्थी नेताहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो ।
गिरफ्तार नेताहरुको रिहाईका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चनले शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्यमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा गरेको ७ बुँदे सहमति राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी रहेको ठहर गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले “आफुलाई “कम्युनिष्ट” नै भन्न रुचाउने प्रचण्डलाई भारतले कम्युनिष्ट मुल्यमान्यताबाट च्युत भएर सर्वाङ्ग नाङ्गै बनाएर पठाएको पनि टिप्पणी गरेको छ । र, उक्त सात बुँदे सहमति खारेजीको माग गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता कञ्चनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएकोे छ, “आफुलाई “कम्युनिष्ट” नै भन्न रुचाउने तर कम्युनिष्ट मुल्यमान्यताबाट च्युत भएर सर्वाङ्ग नाङ्गै भएका नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट नेपाल फर्केकाछन् । भारत भ्रमणका क्रममा उनले देशभित्र राष्ट्रपति मार्फत राष्ट्रघाती नागरिकता बिद्येक पारित मात्र गराएनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ७ बुँदे समहमति गरेका छन् । उक्त ७ बुँदे सहमति सारतः राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी रहेको तथ्य स्पष्ट छ । यो भ्रमण र सहमति नेपालका प्रधानमन्त्रीका कैयौ दाविका बाबजुद विगत सरकार र सरकार प्रमुखहरुले गर्ने गरेको राष्ट्रघातको निरन्तरता बाहेक अरु केहि होईन । यसखाले राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी कार्यको बिरोध गर्न जुटेका युवा तथा विद्यार्थी नेताहरु– हरिकृष्ण गजुरेल, मिलन राई, विरेन्द्र शाह, केवि मल्ल, झलक विक, कविता कार्कि, उषाकिरण ‘आजाद’, डिवि शाही, सपना पुन, नमराज विक र कविता लामालाई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेटबाट गिरफ्तार गरेको छ । हाम्रो पार्टी उहाँहरु सबैजनाको तुरुन्त रिहाईको जोडदार माग गर्दछ र राष्ट्रघाती सहमतिहरु खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ ।”
यसैबीच, एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा इपिजीको प्रतिवेदनले सन् १९५० को भेदभावपूर्ण र अपमानजनक सन्धिलाई पुनरावलोकन गरि पारस्परिक समानतामा आधारित बनाउन विकल्प सहित सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको, प्रतिवेदनले नेपाल भारत सीमा विवादको वार्ताद्वारा समाधान गरि सीमाको समग्र व्यवस्थापनका लागि विकल्प सहितको सुझाव दिएको, प्रतिवेदनमा नेपालको जलश्रोतको बहुपक्षीय उपयोग र विगतमा भारतसँग गरिएका सन्धिहरुमा भएका कमिहरुको समिक्षा सहित आगामी नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस सुझावहरू दिएको, र नेपाल भारतको द्विपक्षीय ब्यापार सन्धिमा रहेका कमी र पारवहन सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन पर्ने विकल्प सहितको अन्य सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रका सम्वन्ध विस्तारमा सुझाव समेटेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्– ‘के उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल भारतका विच वार्ता हुनुपर्ने होइन ? तिनै विषय समेटेर सवै ८ जना सदस्यहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनका बिषयमा कुरा उठाउदा किन र कसरि वातावरण बिग्रन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?’
उनले प्रचण्डले भारतमा दिएको अर्को अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न गर्दै भनेका छन्– ‘नेपालले सन् १९९७ बाट नै भारतको सहमतिमा काँकडभिट्टा फूलवारी मार्गको सुविधा लीदै आएकोमा अहिले आएर कालापानी, लिपूलेक र लिम्पीयाधुरसँंग साटफेर गर्ने भन्ने तपाईको अभिव्यक्तिको आसय के हो ?’
प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको र आफूले चाहेजस्तै भएको भनेर दाबी गरिरहँदा मुलुकको हितसँग जोडिएका अति संवेदनशील र गम्भिर बिषयमाथीको उनको गैरजिम्मेदारपूर्ण र बिरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिको नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
प्रचण्ड र मोदीले भारतमा के गरे, के भने ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को चारदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा द्विपक्षीय सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले उक्त घोषणा गरे । “फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाबारे भएका सम्झौताले विद्युत् क्षेत्रमा भएको सहयोगमा थप बल मिलेको छ,” प्रचण्डको उपस्थितिमा मोदीले भनेका थिए ।
प्रचण्डले “४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहितको” थप विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउँदा “मोदीले सकारात्मक जबाफ दिएको” बताए । हाल नेपालबाट १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४५१ मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बेच्न सक्ने सम्झौता छ । तर नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका १८ वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् वर्षा याममा खेर जाने अवस्थामा छ ।
मोदीले “चाहे सीमाकै होस् या अन्य विषय सबैको समाधान गर्ने” टिप्पणी गरे । तर उनले त्यसबारे अरू केही बोलेनन्, न त त्यस विषयमा कुनै समझदारी वा सम्झौता नै भयो । प्रचण्डले भने सीमाका विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको बताउँदै त्यस विषयलाई “स्थापित संयन्त्रबाट सुल्झाउन आग्रह गरेको” बताए ।
मोदीले मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रभाव राम्रो देखिएको भन्दै त्यसलाई विस्तार गर्ने काम थालिएको बताए । मोदीले सन् २०१४ मा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामै नेपालको भ्रमण गर्दा भनेको हाइवे (राजमार्ग), आई–वे (सूचनाप्रविधि मार्ग) र टी–वे (ट्रास्मिशन लाइन) समेटिएको “हिट सूत्र“ स्मरण गरेका थिए ।
“मैले भनेको थिएँ कि भारत र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित गरिने छ जसले गर्दा हाम्रा सीमा हामीबीचको अवरोध बन्ने छैन,” मोदीले भने । “ट्रकको साटो पाइपलाइनबाट तेलको निर्यात हुनुपर्छ, साझा नदीहरूमाथि पुल बन्नुपर्छ, नेपालबाट भारत बिजुली निर्यातको लागि सुविधाहरू बनाउनुपर्छ।”
उनले बितेका नौ वर्षमा वीरगन्जमा बनेको नेपालको पहिलो एकीकृत चेकपोस्ट, यस क्षेत्रकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलान, पहिलो ब्रोडगेज रेलवे लाइन, सीमामा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने जस्ता काम भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
मोदीले प्रचण्डसँग “भविष्यमा आफ्नो साझेदारी सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको“ भन्दै पारवहन सम्झौतामार्फत् नेपालीहरूलाई नयाँ रेलसेवासहित भारतको जलमार्ग समेत प्रयोग गर्न दिइने बताए ।
नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि सिर्जा र झुलाघाटमा थप दुई पुलहरू बनाइने समेत मोदीले बताए । भारत र नेपालबीचको “धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र बलियो रहेको” बताएका मोदीले “रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने निश्चित गरेको” बताए ।
प्रचण्डले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि आफूहरू सहमत भएको र छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत् कार्यान्वयन हुने बताए । उनले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई “ऊर्जा क्षेत्र विकास र अन्तर सीमा व्यापारमा ताजा आयाम प्रदान गर्ने” बताए।
“प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीव्रता दिन तीन महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति गरेका छौँ,” प्रचण्डले भने । प्रचण्डले भारतसँगको नेपालको बढ्दो उच्च व्यापार घाटा कम गर्न “ननरेसिप्रोकल बजार पहुँच“ एवं “सहज क्वारन्टीन“ को माग गरेको बताए । उनले नेपालका कृषि उत्पादन र अन्यत्र मूल भएका नेपालमा उत्पादित वस्तुका लागि सहज नियमको माग गरेको बताए ।
उनले भैरहवा र पोखराका नेपालका दुई नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट द्विपक्षीय उडान सुरु चाहेको र थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि ’भारतको सकारात्मक सङ्केत’को स्वागत गर्ने बताए । तर त्यसबारे कुनै निर्णय भएन ।
दुई प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर गरिएका सात विभिन्न दस्तावेज दुवैतर्फका अधिकारीहरूले आदानप्रदान गरेका थिए ।
त्यसैगरी भारतको बथनाहबाट नेपालको विराटनगरका लागि निस्किने एउटा कार्गो रेलका लागि दुवै प्रधानमन्त्रीले झण्डा हल्लाएर आरम्भ गरेका थिए । दुई नेताले बटम थिचेरै नेपालगन्ज (नेपाल) र रुपईडीहा (भारत) सीमास्थित एकीकृत चेकपोस्टको उद्घाटन तथा सोनौली (भारत) –भैरहवा (नेपाल) सीमास्थित अर्को एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गरे ।
मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधारको शिलान्यासको काम बटम थिचेर गरिएको छ । चार सय केभीको गोरखपुर–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको कामको पनि शिलान्यास गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्टलगायतमा सम्झौता भएको हो ।
यसैगरी अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाईपलाइनको शिलन्यास, गोरखपुर–न्यू बुटवल चार सय केभी डबल सर्किट ट्रान्समीसन लाइन निर्माणको शिलन्यास, तल्लो अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्टलाई अघि बढाइने सम्झौता भएको छ ।
भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने समझदारी भएको छ । अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि समझदारी भएको छ ।
कालापानी क्षेत्रसँग जमिन साटफेर गर्ने कुरा
प्रधानमन्त्रीले कालापानीदेखि लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएको, यद्यपि भारतसँग बंगलादेशले सन् २०१५ जुनमा गरेजस्तो ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्टको मोडल एउटा विकल्प हुन सक्नेबारे छलफल भएको पनि बताए । ‘भारत–बंगलादेशबीच भएको जमिनी सीमा सम्झौताको मोडेलबारे हाम्रो कुरा भयो । यो एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने हो । यही नै निष्कर्ष भएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीलाई बंगलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प हो । नेपालमा विज्ञहरूले पनि भनिरहनुभएको छ । अर्को, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन सर्लक्क फिर्ता गरे राम्रो हो । यो रणनीतिक रूपमा केही हो भने यसमा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा गरैँ । त्यसपछि मोदीले उत्साहित भएर ल समाधान गरौँ भन्नुभयो ।’
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे उनले आफ्नै ढंगबाट कुरा भएको खुलाए । ‘इपिजीको विषयमा मैले आफ्नो ढंगले कुरा गरेकै छु । यो विषयलाई बढी उचालेर दुईपक्षीय सहयोग विस्तारको परिणाममुखी वातावरण बिगार्न उचित थिएन । जुन तरिकाले कुरा गर्नुपर्ने थियो, कुरा भएको छ । अहिले हामीले गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमनत्रीको जवाफ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ (नक्सा प्रकरणपछि) सम्बन्धमा विश्वासको संकट देखिएको, तर अब नेतृत्व तहमै राम्रो विश्वासको आधार बनेको पनि बताए । ‘मोदीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइसम्म पु¥याउने भन्नुभयो । २०१४ को नेपाल भ्रमण सम्झेर अब सम्बन्धलाई सुपरहिट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । यसले पनि हामीबीच विश्वासको वातावरण बन्दै छ भन्ने झल्काउँछ,’ प्रचण्डको दावी छ ।
राष्ट्रघात र आत्मसमर्पणवादमा छलाङ
भारतीय विस्तारवादी शासकलाई खुशी पार्न राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण, भारतीय माओवादी नेताको सुपर्दगी, सस्तो लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्झौता, इपिजीको प्रतिवेदन, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसँग जमिन साटफेरको कुरा गर्नु, अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु राखिएको विषयमा अडानका साथ कुरा नउठाउनु, अनि १०८ केजी रुद्राक्ष र ५१ हजार पैसाको दानसहित गेरुवा वस्त्रमा कालेश्वर महादेवको पूजाआजा गरिनु आदिले प्रचण्ड भारतीय विस्तारवादका सामु लम्पसार परेको अर्थात् राष्ट्रघात र आत्मसमर्पणवादमा छलाङ लगाएको राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
मोदीले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहेको आसय व्यक्त हुने भनाइलाई पुनः दोहो¥याएका छन् । उनले भने– “मैले भनेको थिएँ कि भारत र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित गरिने छ जसले गर्दा हाम्रा सीमा हामीबीचको अवरोध बन्ने छैन,” उनको यो भनाइको आशय के हो ? दुई देशबीचको सीमा अवरोध नबन्ने गरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनेको दुवै देशलाई एउटै सीमाभित्र राख्ने भन्ने बाहेक अरु हुन सक्दैन । मोदीको यस्तो विस्तारवादी नीति झल्कने भनाइको तीव्र रुपमा विरोध हुन जरुरी रहेको नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरु बताउँछन् ।
