१.अविश्वासको बजेट :
नेपाल सरकारको अर्थमंत्रीले आ.व.२०८०।८१का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट कार्यक्रम ल्याएकोछ, जस्ले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैया विनियोजन (कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत) गरेको छ, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन (कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत) गरेकोछ र वित्तीय ब्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन (कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत) गरेकोछ ।
अर्थमंत्रीले आ.व.०८०।८१को बजेट खचएको श्रोत अन्तर्गत राज्यश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैया संकलन गर्ने, विदेशी अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४करोड प्राप्त गर्ने र विदेशी ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड तथा आन्तरीक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठायने अनुमान गरेका छन् ।
अर्थमंत्रीले बजेट भाषण गरेको दिनसम्म ८ खर्ब राज्यश्व उठेको देखिन्छ । अब चालु आ.व. सकिने दिन डेढ महिनामात्र बाकीछ । अघिल्लो बर्षको बजेटले चालु आ.व.मा १२ खर्ब ४० अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष लिएको थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ४० अर्बमा झारिएको अवस्थाछ । यस हिसावले पनि आगामी बर्षमा राजश्व उठाउने लक्ष पुराहुने स्थिति देखिदैन । गत आ.व.०७९।८० मा विदेशी अनुदान ५५ अर्ब ल्याउने भनिएको थियो तर ५ अर्ब पनि आएको थिएन । यो बर्ष करिब ५० अर्ब ल्याउने भनिएकोछ तर विश्वास गर्न सकिन्न । जे होस, हामीले १२ खर्ब जतिको आयलाई मानौ भने पनि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटको खाडल कसरी पुरा होला ? यो अर्थमा यो बजेट ३०.० प्रतिशत घाटा बजेट हो ।
२. आमसंकट र मन्दीलाई संवोधन गर्ने बजेट होइन ।
ऋर्थमंत्रीले ०८०।८१को बजेट कृषि,उर्जा,पर्यटनको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,मानव सशाधन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । साथै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निमार्ण, डिजिटल रहरित अर्थतंत्रको प्रवद्र्धन, सार्वजनिक वित्तप्रणालीमा सुधार र वित्तीय संघीयताको सुदृढिकरण पनि प्राथमिकतामा पारिएकाछन् । अरु पनि थप उदेश्यहरु राखिएकाछन् । तर विश्व व्यापी आर्थिक संकट र सोको कारण आन्तरिक अर्थतंत्रमा आएको मन्दीलाई यो बजेटले संवोधन गर्न सक्तैन । यो बजेट परम्परा धान्दै सबैतिर कनिका छर्ने किसिमको रहेकोछ । रुस र युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा संभावित युद्ध र दक्षिण–चीन सागरमा हुन सक्ने युद्धबाट विश्व–युद्धको खतराले निम्तयाउने आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन बृद्धि र त्यसमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गर्न ठोस बजेट प्रस्ताव आउनु पर्दथ्यो तर भइदियो सामान्य अवस्थाको कर्मचारी र कार्यकता पोष्ने बजेट कार्यक्रम ! कृषि मलका खरिद गर्नका लागि रकम थपियो तर मल–कारखानाको ठोस लगानी–विनियोजन भएन ।
३. प्रत्यक सांसदलाई पाँच करोड
ज्नस्तरबाट चर्को आलोचना गरिएको ‘सांसद विकास कोष’लाई दुइ बर्ष अघि एमालेको अर्थमंत्रीले हटाउनु परेको थियो । सांसदले सो कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको जगजाहेरछ । जनताको करबाट उठेको मोटो रकम तलब भत्ताको रुपमा खाने सांसदहरुलाई यो रकम पुन: निर्वाचनको लागि चाहिएको हो त्यसैले सांसदहरुले यसका लागि सरकारलाई दवाव दिने गर्दछन् । अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा धकेलिएको अवस्थामा सांसदको दवावलाई संवोधन गर्न प्रत्यक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाँच करोडको हिसाबले (१६५ निर्वाचन क्षेत्र ह५ करोड) ८ अर्ब २५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएकोछ । बजेटले खर्च कतौतिको केही प्रयास गरेको छ । कर्मचारीहरुको तलब भत्ता कटौति गरिएकोछ । तर प्रधानमन्त्री देखि सांसदसम्मको तलब भत्ता कटौति गरेको छैन र अझै साँसदलाई पाँच करोड थपिएकोछ । सांसदहरुलाई पाँच करोड दिनु भनेको कानुन पुर्याएर गरिने राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । यसबाट संसदीय ब्यवस्था कति भ्रष्ट व्यवस्था रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसरी नै प्रधानमंत्री कोष,गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार कोष, आदि राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण गर्ने कोषहरु हुन ।
४. बजेट विकास मुखी छैन ।
चालु आ.व.मा करिब ८ लाख युवाहरुले रोजगारीका लागि देश छोड्नेछन् । ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरुले उच्च अध्ययनका लागि विदेश पलायन गर्दछन् । साना तिना उद्योग–व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्दैछन् । मुलुक राजनीतिक भ्रष्टाचार र मूल्य–वृद्धिले संकटतर्फ धकेलिएकोछ । देशको ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपमा निष्कृयछ । आश्रित जनसंख्या बढ्दै गएकोछ प्राविधिक शिक्षा कमजोर छ र औद्योगिकरण रुग्णप्राय:छ । सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ र स्वास्थ्य उपचार महंगोछ । यो अवस्थाको वेशमा आ.व.०८०।८१को बजेटमा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) १७.२५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएकोछ । अर्थात कुल १७ खर्ब ५१ ऋर्बमध्य विकासतर्फ केवल ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याएकोछ । यति थोरै रकम लगानीबाट कति प्रतिफल आउँछ र त्यसले देशको विकासलाई संवोधन गर्छ ? आन्तरिक लगानी कमजोर हुनु भनेको अर्थतंत्रमा बाहिरी हस्तक्षेप बढ्नु हो । आ.व.२०७९।८० मा व्यापार घाटा १४ खर्ब थियो । त्यसको असर राजनीतिमा पर्छ र स्वभाविक रुपमा त्यो राजनीतिले विदेशीको दलाली गर्नु पर्दछ । नेपालको सत्तासिन राजनीतिले त्यो काम गर्दै आएकोछ । तसर्थ यो बजेट कार्यक्रम विकासमुखी छैन । बरु दलालमुखि भएकोछ ।
५. राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास:हाम्रो अर्थतन्त्रको बाटो ।
नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेकोछ । यो अवस्थाको संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्ती बर्गको राज्यसत्ता रहेको व्यवस्था हो । तसर्थ नेपालको संसदीय व्यवस्था विकासवादी होइन र हुँदैन, यो दलाल व्यवस्था हो । अर्थमंत्रीको ०८०।८१ को बजेटमा चालुखर्च (विकास)तर्फ १७ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन गरेबाट पनि यो कुरो थाहा हुन्छ ।
साँचो अर्थमा देश विकासका लागि स्वदेशी बस्तु–उत्पादनको संरक्षण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने–गराउने र बजारको सुनिश्चितता दिने नीति तथा कार्यक्रम हुनु पर्दछ । तर राज्यले तीन दशकयता साम्राज्यवादी उदार तथा बजार अर्थनीति अपनाएको कारण हरेक कुरामा नेपाल आयतित बस्तुको बजार बनेकोछ । यस अर्थमा आ.व. ०८०।८१को बजेट कार्यक्रमको हविगत विगतकै बजेटको पुनरुक्ति हुनेमा शंका छैन ।
सरकारले अहिलेको महामंदी र आर्थिक संकटबाट छोटो अवधिमा उत्पादन हुनसक्ने बस्तुहरु छनोट गरी ठोस योजना र लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । दीर्घकालीन हिसाबले यहाँको कृषिक्षेत्रको समस्यालाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फत ‘जोत्नेको जमिन’ स्थापित गरी सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई भत्काएर कृषि उत्पादनमा आमुल परिबर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ । दोश्रो, नेपालको उद्योग–धन्दा र व्यापारको विकासमा मुख्य बाधक विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतंत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ । यो दिशामा अर्थतंत्र लैजान नेपाली जनताले यो दलाल सत्ताको विरुद्धको संघर्षलाई तेज पार्नु पर्ने बेला आएकोछ । आमूल परिवर्तनका बाहक सबैलाई चेतना भया !
लेखक क्रान्तिकारी क.पा.नेपालका कार्यालय सदस्य हुनुहुन्छ ।
२०८०।०२।१६
