नेपालकाे लिम्बूवान, खम्बुवान र काेचिला लगायतका क्षेत्रहरुकाे ऐतिहासिक सभ्यता बाेकेकाे १ न. प्रदेश नामाकरण भएकाे छ। नेपालमा प्रदेशकाे भुगाेल विभाजनलाई शासकहरुले जानीबुझि जटिल बनाइदिदै आइरहेका छन । खासगरी संघीयतामा आफ्नो ऐतिहासिक सभ्यता संरक्षणको माग सहित उठेकाे आदिवासी जनजाति आन्दाेलनसंग पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार स्थापित मान्यताका आधारमा संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने गरि आफैले गरेकाे सहमति विपरित प्रदेश निर्माण गर्नुका साथै आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत नामाकरण गरेर शासक जातिले आफ्नाे षड्यन्त्रकारी चरित्रलाई उदाङ्गाे पारेकाे छ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका ऐतिहासिक भुगाेलहरु टुक्याएर, दुइभन्दा बढी भुगाेल एक ठाउँमा ल्याई उनीहरुविच एक आपसमा लडाएर संवन्धित जाती विच एकरुपता भएन त्यसैले “जातिय द्वन्द्व हुन वाट बचाउन” भन्ने नाममा उनिहरुकाे इतिहास, भुगाेल, भाषा, लिपि, संस्कृत, परम्परा र सभ्यतामाथि शासकहरुले जानिबुझि षड्यन्त्र गरे र । परिणामस्वरूप उनीहरूको पहिचानलाई नष्ट गर्न सफल भए
। जहाँसम्म १ न. प्रदेशकाे नामाकरण प्रारम्भमा नै त्यहाँ तीनवटा ऐतिहासिक सभ्यतासंग जाेडिएका भुगाेलहरु मिसाएर गाँजेमाजे पारिएकाे थियाे। लिम्वुवान खम्बुवान र काेचिला सभ्यतालाई ऐतिहासिक रुपमा संबाेधन गर्नु पर्ने जटिल कार्य याे वर्तमान सत्तावाट संभव थिएन र अन्ततः भएन । अहिले हामीले यति बुझ्दा पुग्छ। किन कि ऐतिहासिक काेचिलालाई लिम्बूहरुले हाम्रो भनेर दावी गरीरहेकाे स्थिति एकातिर थियाे भने लिम्बूवान प्रदेश नाम राख्दा राइहरुकाे पहिचान मेटिने स्थितिमा परिस्थिति थप जटिल बन्ने निश्चित थियाे यसाे हुनु र यश प्रकारकाे स्थित पैदाहुनु सम्वन्धित आदिवासी जनजाति हरुकाे कुनै भुमिका थिएन । परन्तु : याे शासक वर्गकाे बदनीयतपूर्ण षड्यन्त्र थियाे । याे स्थितिमा लिम्बू र राई समुदायकाे एउटा तप्कावाट दुबै जाती(राई लिम्बू ) काे किराँत नामाकरण गरि साझा पहिचान स्थापित गर्न छलफल वहस चलिरहेको स्थितिमा त्यहाँकाे पहिचानको मुद्दालाई संवाेधन गर्न कुनै अफ्ट्यारो छदै थिएन।
मैले एक संदर्भमा व्यवस्थाकाे दुरुपयोग गरेर शाषक जातिले थाेपरिदिएकाे जटिलता भित्र १ न. प्रदेशमा पहिचानकाे साझा सहमति कायम गराउन सकिने धारणा प्रस्तुत गरेकाे थिएँ । यसप्रकारकाे स्थितिमा १ न. प्रदेशको नाम तुलनात्मक रुपमा “काेच किरात” राख्दा उपयुक्त हुने मेराे तर्क थियाे। याे तर्कको पछाडि मेराे मत के थियाे भने एकातिर लिम्बू र राईहरुकाे संस्कृति र सभ्यताकाे संरक्षणको साझा विन्दु र पहिचान किराँत हुन सक्यो भने काेच जातिकाे पहिचान शीत जाेडिएकाे उनीहरूकाे ऐतिहासिक थातथलाेकाे रुपमा रहेकाे काेचिलालाई पनि समेटेर “काेच किराँत” नाम तुलनात्मक रुपमा उपयुक्त हुने मेराे मत थियाे। तर यतिबेला शाषक जातिले काेसी प्रदेश नामाकरण गरेर जातिय क्षेत्रीय स्वसासन र संघियताकाे मुल मर्ममाथि समेत प्रहार हुनेगरि षड्यन्त्रपुर्वक देशभर गर्दै आएकाे विना तुकका प्रदेशका नामाकरण गर्ने प्रक्रियालाई प्रदेश १ मा पनि कायम राखेकाे छ। निश्चय नै काेसी नामलाई काेच सभ्यताकाे आधार र पहिचान मान्न सकिन्छ । साशकहरुले भन्ने गरे जस्ताे काेसीलाई नदिकाे नाम मात्र सकिँदैन। काेच जातिकाे सभ्यतासंग जाेडिएर काेसी नदि बनेकाे ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न जतिहरुकाे सभ्यताको विकास नदीका किनारहरुमा भएका तथ्यहरुलाई विर्सन मिल्दैन। सिन्धु घाटीवाट आर्य समुदाय र वैदिक सभ्यताकाे विकास भएकाे पाइन्छ भने ककेशस पर्वतकाे आडहुदै वगेकाे कश्यप सागरकाे फाँट “कशिस्थान” क्षत्रमा वसाेवास गर्ने तत्कालीन “कस” हालका खस जातिकाे विकास भएकाे तथ्यलाई विर्सनु हुदैन। यस हिसाबले नेपालकाे तराई अन्तर्गत झापा माेरङ सुन्सरीमा मेच( मेचे) जातिकाे वसाेवासकाे आधारमा मेची र काेच जातीकाे वसाेवासकाे आधारमा काेसी भएकाे तथ्य हामी सबैकाे सामु छ। त्याे हिसाबले काेसी एउटा उत्पिडित जाति र समुदायको पहिचान र सभ्यता अवस्थ पनि हाे। तर यहाँ सवाल के हाे भने एउटा उत्पिडित जाति र समुदायकाे पहिचानले अरु उत्पिडित जाति र समुदायकाे आत्मसम्मानकाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन। अर्थात एउटा जातिकाे संस्कृति र सभ्यता संग अन्यजातिकाे संस्कृति र सभ्यताकाे विकास संभव हुन्छ ? हुदैन। अथवा एउटा जाति र समुदायको भाषा, लिपि र परम्पराकाे विकास संग अन्य जातीकाे भाषा लिपि र परम्परा संभव छ ? छैन । याे त संघीयता अर्थात अधिकारको बाँडफाँड नै भएन। एक प्रकारकाे केन्द्रकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाकै निरन्तरता भयाे।
हिजाे केन्द्रमा एउटा जाती, भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र परम्परा देशभर लाद्ने गरिन्थ्यो भने। आज कथित संघीयताकाे नाममा विभिन्न भुगाेलमा सके केन्द्रीय रुपमा नसके स्थानिय रुपमै किन नहाेस एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यकाे अभ्यास गरिदै छ। समग्रमा भन्नू पर्दा एउटा जातिकाे पहिचानकाे भारी अर्काे जातीको थाप्लोमा हालेर स्थानिय रुपमा वर्तमान सत्ताले जातीय अन्तरविरोध र द्वन्द्व सृजना गरिरहेकाे छ। र यसवाट आफुलाई अलग गराउन काेसी पहिचान हाेइन खाेलाकाे नाम भनेर प्रचारबाजि गरेर जातीहरुविचमा बैमनश्यताकाे आगाे झाेस्ने कार्यकाे प्रारम्भ गर्न थालिसकेको छ ।
वर्तमान सत्ताले शासन व्यवस्थामा सम्लग्न पार्टी र सरकारहरुकाे माध्यमवाट पैदा गर्ने जातीय अन्तरविरोधवाट सत्तामा रहने र “फुटाउ र शासन गर” भन्ने मान्यतामा आधारित शासन संचालन गरिरहेका छन। यसप्रकारकाे द्वन्द्व र षड्यन्त्रको विचवाट संचालित वर्तमान दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्ताा र यसकाे राजनीतिक व्यवस्था रहेसम्म याे स्थिति कायमै रहिरहने छ। याे स्थिति कायम रहेसम्म नेपालका कुनै पनि जाति, क्षेत्र ,लिङ्ग, वर्ग र समुदायको मुक्ति सम्भव हुदैन। उनिहरुकाे स्वतन्त्रता र मुक्ति याे व्यवस्थावाट संभव छैन। तसर्थ याे वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्था बदल्नु अनिवार्य छ । याे व्यवस्था वदलेर त्यसकाे ठाउँमा जनताकाे नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गरेपछि मात्र उक्त व्यवस्था (नयाँ जनवादी व्यवस्था ) काे माध्यम बाट सम्पूर्ण उत्पिडित जाति वर्ग र समुदायका मागहरू पूरा गरेर समतामूलक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि देशका सम्पूर्ण उतपीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका आम जनसमुदाय नयाँ जनवादी क्रान्तिकाे प्रक्रियामा सामेल भई उक्त क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ। नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभएसम्म साँचो अर्थमा मुलुकमा जनवाद स्थापना हुन सक्दैन, जनवाद स्थापना नभएसम्म उत्पिडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायले उन्मुक्ति पाउन संभव हुदैन र साचाे अर्थमा नयाँ जनवाद स्थापना नभएसम्म समाजवाद साम्यवादकाे स्वर्णिम मार्गमा अगाडि वढ्न संभव हुदैन। तसर्थ “वर्तमान दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाकाे समुल अन्त्य गराै”, “नयाँ जनवादी क्रान्तिकाे तयारिकाे दिशामा अगाडि बढाैं” भन्ने मुल नाराका साथ वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विद्राेह गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था अन्तर्गत संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्नु आजकाे नेपाली समाजकाे प्रमुख कार्यभार हाे। याे कार्यभार पूरा गरेर मात्र नेपालकाे स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, आत्मनिर्भरता सहित अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्भव छ।
