संसदीय राजनीतिमा भद्दा प्रहसन चलिरहेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने खेल चलिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा असम्भव जस्ता लाग्ने घटनाहरु पनि नाटकीय रुपमा घटित भइरहेका छन् । संसदीय मूल्य मान्यताकै धज्जी उडाउने कामहरु हुँदा पनि विरोधको ठूलो स्वर देखिन्न । जनताका सबै तह र तप्कालाई लागिरहेको छ कि यी सबै घटना डिजाइन अनुसार भइरहेका छन् । संसदवादी दलका नेताहरुको हैसियत कठ्पुतलीभन्दा माथिको छैन । बुख्याँचाहरुको नाच झै संसदवादी दलका नेताहरुलाई उनीहरुका मालिकहरुले यता र उता दौडाइरहेका छन् । विदेशीहरुकै इशारा र डिजाइनमा देशको स्वाधीनतामाथि गम्भिर आघात पुग्ने भित्रभित्रै ‘राष्ट्रघाती’, ‘देशद्रोही’ कामहरु भइरहेका छन् ।
प्रचण्डले करिब सतप्रतिशत विश्वासको मत पाउनु, एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु, पुष १० गतेको सहमति विपरीत फेरि गठबन्धन तोडिनु, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनु, अनि फेरि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा पुर्याउनृ, गठबन्धन तोडिदा पनि एमाले प्रचण्डको सरकारबाट नहट्नु यी सबै खेल खेलाका पछि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुकै हात रहेको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
यसबीचमा पाँच जना उच्च अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण, भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण, भारतका पाँच पूर्व सेना प्रमुखदेखि बरिष्ठ शंकराचार्यहरुको भ्रमण र गोप्य भेटघाटहरुको पृष्ठभूमिका संसदीय दलहरुको गठबन्धन अदल बदलले देशको आवश्यकता र हितको प्रतिनिधित्व होइन, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
एमसीसी पास गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले आफ्नो सेनालाई वैधानिक रुपमा नेपाल ल्याउन चाहिरहेको छ । त्यसका लागि विश्वनीय वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र भावी राष्ट्रपतिलाई बोकाइसकेको छ । चीनलाई घेरा हाल्ने, टुक्र्याउने, कमजोर पार्ने अर्थात् उसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्ने अमेरिकी उद्देश्य हो । त्यसका लागि चीनसँग ८५० किमी सिमा जोडिएको नेपाली भूमि उसले प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । यहाँको प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय सम्पदामाथि एकाधिकार कायम गर्दै आफ्नो मिसनमा परिचालन गर्ने उसको घोषितै उद्देश्य रहेको छ । यता भारत पनि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भूभागलाई आफ्नै नक्सामा गाभ्न चाहन्छ । नेपालको संविधानलाई संशोधन गरेर भारतीय कब्जामा रहेको करिब ४ सय वर्ग किमी भूमिप्रतिको दावी छाड्न लगाउने, यहाँको जलस्रोत लगायत आर्थिक क्षेत्रको एकाधिकार कायम राख्ने उसको स्वार्थ रहेको छ । त्यसका लागि आफ्नो निर्देशन अनुसार चल्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै उसले लामो समयदेखि नै नेपालभित्र माइक्रो लेवलमा चलखेल गरिरहेको थियो । पछिल्लो सत्ता समीकरणको अदलबदल त्यही चलखेलकै परिणाम हो ।
संसदवादी दलहरुको यस्तो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी बुख्याँचापनले नेपालको अस्तित्वमाथि ठाडो धाबा बोलेको छ । देश आर्थिक संकटमा नराम्ररी फसिसक्दा पनि त्यसबाट कसरी उकास्ने, संकट मोचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै चिन्ता चासो शासकहरुमा देखिन्न । भएका साधनस्रोतमा कसरी ब्रम्हलुट मच्चाउने, संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारका लागि सेटिङ कसरी मिलाउने भन्नेतिर मात्रै उनीहरुको ध्यान गएको छ । अख्तियार दुरुपयोगको जिम्मा लिएको अदुअआ नै भ्रष्टाचारको संरक्षक रुपमा देखिएपछि यही व्यवस्थाबाट नेपाली जनताको अवस्था फेरिने कुरा गर्नु आमजनसर्वसाधारणलाई बेवुकुफ बनाउनु मात्र हो । यो दलाल संसदीय व्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा नबदलिएसम्म जनताको अवस्था बदलिने छैन । तसर्थ, सबै सचेत, सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर यो व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन संगठित गर्नतिर लाग्नुको कुनै विकल्प छैन ।
