काठमाडौँ । त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै २०७४ जेठ २६ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सबै कुरा थाहा हुनेछ,’ बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको आदेशले अहिलेसम्मका विभेदलाई ट्र्याकमा ल्याउने विश्वास छ ।’
नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती सन् १८१६ मा सुरु भएको हो । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बेलायत सरकारले छनोटमा परेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गुर्खा रिजर्भ युनिटरजीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ । सम्झौता नगरी छुट्टै मुलुक सिंगापुर र ब्रुनाईमा मानव बेचबिखन गरिएको बिगेसो अध्यक्ष लिम्बूको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
बिगेसोका अध्यक्ष लिम्बू असमान त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश न्यायपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘यो आदेश गोर्खाका निम्ति मात्र होइन, राज्यकै लागि हो तर राज्यले चासो नदिँदा पीडित पक्षले न्याय खोज्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयले हिम्मत देखाएको छ । अब यो छिट्टै अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा मानव बेचबिखन, असमान तलब र पेन्सनलगायत विषय उजागर हुने लिम्बूको भनाइ छ ।
उता बेलायतमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दालाई लिएर बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच गत कात्तिक १७ मा पहिलो चरणमा वार्ता आरम्भ भएको थियो । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले अंग्रेज सैनिकसरह समान पेन्सन, विभिन्न युद्धमा घाइते भएका र रित्तो घर फर्काइएकालाई क्षतिपूर्ति, तिनका विधवा श्रीमती र छोराछोरीका निम्ति सेवा सुविधाका विषय उठाउँदै आएको छ । समितिले बेलायत–भारत–नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गरेर द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्ने माग पनि राख्दै आएको छ । माग पूरा गराउन लन्डनमा रिले अनशन र १३ दिन भोक हडतालसमेत चलेको थियो । भोक हडतालपछि १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
बेलायतले सन् १९९७ अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पर्याप्त सेवा र सुविधा नपाएको गुनासो पनि छ । सन् १८१६ मा बेलायत, भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएसँगै नेपाल र बेलायत दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलादेखि नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना ९सुरुमा ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना० मा भर्ती गर्दै आएको छ । यो वर्ष ‘इन्टेक–२०२३’ का निम्ति ब्रिटिस गोर्खामा २ सय ४ जना छनोट भइसकेका छन् । सिंगापुरका निम्ति १ सय ४४ जना छनोट प्रक्रियामा छन् ।
अवकाश प्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनले समानताका निम्ति तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मागलाई लिएर पछिल्लो पटक संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७५ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो ।
