संयुक्त राज्य अमेरिकाकि राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको दुईदिने नेपाल भ्रमण सबैका लागि चासोको बिषय रहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नुल्यान्डको यो भ्रमणकाबारेमा खासै खुलाशा नगरेपनि बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने प्रयास गरेका छन् । यो भ्रमणकाक्रममा नुल्यान्डले नेपालमा उच्च राजनीतिक भेटवार्तागर्नुका साथै बिभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकनगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नुल्याण्ड सन् २०२१ को अप्रिलदेखि अमेरिकाको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेश मन्त्री रहनु भएको छ । उहाँको पृष्ठभूमीलाई हेर्दा अधिकांश समय नेटोलगायत सुरक्षा सम्बद्ध मामिलामा संलग्न रहेको देखिएको छ । नेपालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा एमाले र राप्रपासहितका दलहरुको सरकार गठन भएको, प्रधानमन्त्रिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका नेताको चयन भएको तर राष्ट्रपति पदका लागि दलहरुकाबीचमा तानातान भैरहेको अवस्थामा उहाँको नेपाल भ्रमण भएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायतका केही दलहरुले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका छन् । जसमा नेपालमा रहेर इन्डो पश्चिमा शक्तिका लागि कामगर्नेहरुको जोड बल रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी योजना एमसीसी गत ०७८ को फागुनमै नेपालको संसदबाट पारित भएको भनिएपनि सो प्रस्ताव कुन पार्टीका कतिजना सांसदको हस्ताक्षरमा पारित भएको हो ? भन्ने हालसम्म कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन । सोसंगै पारित भएको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाकाबारेमा अमेरिकाले औपचारिक सहमति/असहमति जनाइ नसकेको अवस्था पनि छ । तर नेपालमा सो ब्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गराएर एमसीसी पारित गराउन बिशेष पहलगर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्रि भएको अवस्थामा यो भ्रमण भैरहेको छ । सो अमेरिकी योजनालाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका छैनन् । जसको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणदेखिनै बिरोध/अवरोध भैरहेको छ । लामो बिवादपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नेपालको संसदबाट पारित भएको भनिएको एमसीसी अन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको निर्माण आगामी अगष्ट महिनाबाट थालिनुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ । तर गत जनवरीबाटै बिद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा अबरोध सिर्जना भैसकेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेशन निर्माणस्थलमा कुनैपनि प्रगति हुनसकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेशनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० पुस १५ (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको अवस्था छ । बिरोध बढेपछि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत स्थानीयबीच वार्ताभई तीनबुँदे सहमति भएको बताइए पनि हालसम्म सो क्षेत्रमा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
त्यतिबेलै गत पुस २७ गते नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित निवासमा एक संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी आफ्नो पक्षका धारणाहरु सार्बजनिक गर्नुभएको थियो । जसमा अमेरिकाका नेपाल मामिलाका चाहना र भनाईहरुको खुलाशा भएका थिए । नुल्यान्डको यो भ्रमण थम्प्सनकै भनाईको आधारमा भएको स्पष्ट छ । नुल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारसँग अमेरिकी साझेदारीको बृहत् एजेन्डामा छलफलगर्ने निश्चित छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले एमसीसी आफ्नो प्राथमिकतामा परेको बताइसक्नु भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नेपाली जनताले एमसीसी फिर्ता गरभन्ने नारा घनकाउन थालेपछि राजदूत थम्पसनले बिभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत एमसीसी कुनै सैन्य सम्झौता नभएकोभन्दै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा अमेरिकी सेना नआउने बताउनु भएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपालसँग अमेरिकाले कुनैपनि सैन्य सम्झौता नगर्ने र कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगर्नेसमेत बताउनु भएको थियो । सो अन्तक्र्रियामा थम्पसनले ‘म स्पष्टपार्न चाहन्छु, कुनैपनि सैन्य संगठनमा नेपाललाई सामेल गर्दैनौँ । नेपालसँग रक्षासम्बन्धी कुनैपनि सम्झौता वा सैन्य संगठनमा नेपाललाई सामेल गराउने कार्य हुनेछैन’ भन्नुभएको थियो । उहाँले एमसीसीलाई नेपालको बलियो आर्थिक सम्भावनालाई सहयोगगर्ने योजनाकारुपमा लिइदिन सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा यहींकै सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिइरहेका छन् र उनीहरुलेनै सुरक्षा दिने हुन् पनि भन्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारलाई आफूले बधाई दिएकोभन्दै आफूहरु नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न नरहेको र नहुने बताउनु भएको थियो । उहाँले आफूहरुले नेपालको राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोगमात्र गर्ने दाबि पनि गर्नुभएको थियो । नेपालमा लागूगरिएको एमसिसीबाट १० हजार नेपालीले रोजगारी पाउन लागेको उहाँको दाबि थियो । उहाँले नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन थालेपछि नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेशन बनाउन अवरोध भएको र दाङको भालुवाङमा सडक विस्तार परियोजनालाई अवरोधगर्न रुख ढालिएको विषयमा अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको पनि बताउनु भएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा चीनसँगको सन्दर्भको चर्चागर्दै चीनसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि छ, हामी सहकार्य पनि गर्छौ भन्नुभएको थियो । उहाँले अमेरिकाले एमसीसीबाटमात्र नभई यूएसएआईडीमार्फत पनि नेपाललाई पाँच वर्षका लागि ६५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले भविश्यमा दुई मुलुकबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पनि आफूले पहल गरिरहेको खुलाशा पनि गर्नुभएको थियो ।
त्यसक्रममा उहाँले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेपनि यसबाट दुई मुलुकबीचको सहकार्यमा फरक नपर्ने बताउँदै अमेरिकाले अघिसारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालमा अर्कैरुपमा व्याख्या भएको बताउने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो मन्तब्यकाक्रममा नेपालले एमसीसी फिर्तागरेको खण्डमा पनि आफूहरुलाई फरक नपर्ने र त्यसपछि पनि नेपाललाई सहयोग जारीराख्ने दाबि पनि गर्नुभएको थियो । नेपालमा पुस १० मा अप्रत्याशित रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई किनारा लगाएर माओवादी केन्द्रका अध्इक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु, यहाँ रहेका इन्डो अमेरिकी शक्तिकाबीचमा फाटोको अवस्था आउनु र एमसीसी परियोजनाको निरन्तर बिरोध हुनुले पनि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई पिरोलेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि नेपाल मामिलामा चीन र भारत एक भएको देखिएको छ । त्यसैले अमेरिकाले नेपालका छिमेकी चीन र भारत दुबैतिर आफ्ना अधिकारीहरुलाई पठाएर छलफल समेत गराउँदै छ । यसैक्रममा झन्डै साढे तीन दशकको कूटनीतिक अनुभव सँगालेकी नुल्याण्डल नेपाल र भारतसँगको वार्तामा खटिनु भएको छभने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन यही माघ २२ गते चीनको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । ब्लिन्केनको दुईदिने चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा रुस–युक्रेन युद्ध, चीनको आणविक हतियार भण्डार र चीनमा रहेका अमेरिकी नागरिक हुने बताइएको छ । नेपालमा नुल्याण्डले नयाँ सरकारसँग अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारीका बृहत एजेन्डाहरुमा छलफलगर्ने भनिएको छभने भारतसँग फरेन अफिस छलफलको नेतृत्वगर्ने भनिएको छ । जसमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विषयहरु समेटिने भएका छन् । उपविदेशमन्त्री नुल्याण्डले संभवत आज सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भेटवार्तागर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतले पुष्टिगरेको छ । उहाँले नेपाल भ्रमणकाक्रममा दाहाल नेतृत्वको सरकारको अमेरिका—नेपाल सहकार्यबारे दृष्टिकोण बुझ्ने र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनबारे पनि छलफलगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालमा अमेरिका प्रभावित मानिएको ०७२ को संविधानका खास उपलब्धी भनिएका कुराहरु असफल भैसकेका छन् । प्रतिबर्ष १४ अर्बभन्दा बढी विदेशी ऋणमा टिकाउन खोजिएको संघीय शासन आर्थिकरुपले नेपालको ‘सेतो हाती’ र मुख्य समस्या मान्न थालिएको छ । जसलाई बर्तमान सरकारले खर्च कटौतीगर्दै नियन्त्रित बनाउने प्रयास शुरु गरेको छ । त्यसैगरी एमसीसीका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ बर्ष लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि दरारको अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्ने नीति पनि गलत साबित भएको छ । नेपालको सीमा छिमेकी चीनसँग जोडिएसम्म कसैले पनि नेपाललाई आफ्नो घोषित/अघोषित उपनिवेश बनाउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले अमेरिकाले नुल्याण्डको यो भ्रमणपछि एमसीसी फिर्ता गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्दगर्ने तिर सोच्नु उपयक्त हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार