(क) सारांश:
सदस्यले पार्टीलाइनलाई लागू गर्नु पर्ने तर (क) शान्तिकालमा संगठनका सदस्यहरुलाई (अझ खासगरी लक्ष्यित वर्गका सदस्यहरुलाई) बहुमतको निर्णय भन्दा फरक वा ब्यक्तिगत रायमा आधारित दार्शनिक तथा अर्थ–राजनीतिक अवधारणाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्न भने छूट दिइनु पर्ने; (ख) युध्दकालमा आफ्नो संबन्धित माध्यमबाट मात्र नभै अन्य माध्यमबाट समेत आफ्ना गुनासा र फरक मत पार्टी पंक्ति भित्र छलफलमा ल्याउन पाउनु पर्ने, (ग) कुनै पनि फरक राजनीतिक मतलाई पार्टी नेत्रित्वले जुनसुकै बेला पनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने, (घ) भेलाहरुमा पूर्व नेत्रित्वले नयां नेत्रित्वको प्यानल लीष्ट ल्याउने नभै स्वतंत्र उम्मेदवारी, दाबी बिरोध, र हरेक पदको चुनावको व्यवस्था हुनुपर्ने, (च) संगठन पीरामीड आकारको नभै Trapezium आकारको बनाउनु बढी सहभागितामूलक हुने, (छ) पार्टी भित्र पनि वर्गको आधारमा भोटको भार फरक गर्नु पर्ने
(ख) विस्त्रित पाठ:
एकातिर, पूंजीवादीहरु आफैं चरम बिध्वंशकारी र तानाशाही भएर पनि संचार माध्यमहरुमा उनीहरुको प्रभाव भएका बेला उनीहरुले वास्तविक कम्युनिस्टहरुलाई उल्टो तानाशाही भएको भन्ने आरोप लगाइरहेको र नक्कली कम्युनिस्टहरुले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेकोले त्यसलाई चिर्नु चुनौति बनेको छ ।
अर्कोतिर, एउटा व्यक्तिको वा सानो समूहको दिमागले यथार्थको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकोले धेरैको मतको आधारमा निर्णय लिंदा सही निर्णय हुन जाने भएकोले बहुमतको निर्णय वा लोकतांत्रिक पध्दति चाहिएको हो । साधारणत: संभ्रान्त वर्गले भन्ने गरेको लोकतंत्र, जसमा उनिहरुको लूटतंत्रलाई बिभिन्न तरीकाले सुरक्षित राखिन्छ, लाई लोकतंत्र ठान्ने कमजोरीहरु पनि पाइन्छन । त्यसैले, कुन वर्गको बहुमत भन्नेलाई आधार बनाउनु जरुरी हुन्छ अथवा संगठनको उध्देश्य अनुसारको वा लक्ष्यित सदस्यहरुको बहुमत वा यो वर्गको समेत लोकतंत्रलाई वास्तविक लोकतंत्र संझनु पर्दछ अन्यथा गैर–लक्ष्यित वर्गको बहुमतीय तानाशाही जन्मिन सक्दछ ।
१. कम्युनिस्ट बृत्तमा जनवादी केन्द्रीयता (ज.के.) भन्नाले ‘सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ र “तल्ला कमिटीहरु माथिल्ला कमिटी मातहत” भनेर सदस्यहरुको व्यक्तिगत स्वतंत्रता र नेतागणको आदेशको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । यसको प्रयोग गर्दा कमिटीमा मतभेद राख्न पाउने, फरक मतलाई कमिटीको सेक्रेटरी मार्फत् उपल्लो कमिटीमा विचारार्थ पठाउन पाइने तर लागू चाहि आफ्नो फरक मत हैन, आफ्नो कमिटीको वा उपल्लो कमिटीको वा पार्टीको निर्णयलाई नै लागू गरेर जान पर्ने हुन्छ । साथै, पार्टीका प्राविधिक कुरा मात्र हैन, अन्य (राजनीतिक/दार्शनिक/आर्थिक नीति आदि) कुराहरु पनि पार्टीको संस्थापन लाइन भन्दा फरक पारेर लेख्न, बोल्न पाइदैन । सबभन्दा दुखपाएको वर्गको पार्टी भनिएको हुन्छ तर सुख पाएकाहरुको वा कथित वर्ग रुपान्तरण गरेको भन्ने क्रित्रिम (pseudo) सर्वहाराहरुले ज. के. को डन्डा लगाएर पार्टीमा शासन चलाउंछ र क्रान्ति हुन ढिलाइरहेको हुन्छ । र औद्योगिक मजदूर वर्ग न्युन संख्यामा रहेका देशमा वास्तविक सर्वहाराहरुको भोट पनि अरु सदस्य सरहनै हुने व्यवस्थाले त्यो वर्ग पार्टी भित्रै पनि शासित अवस्थामा रहन पुग्दछ । त्यसैले दुखपाएको वर्गको अग्राधिकार सुरक्षित गर्न व्यवस्था मिलाउन पर्ने देखिन्छ ।
२. राजनीतिकस ंगठनहरु
राजनीतिक हिसाबले संगठनहरु संसारभरि खासगरी दुई किसिमका हुन्छन सैनिक संगठन र सिभिल संगठन ।
संसारभरि सैनिक संगठनमा केन्द्रीयता (हाकिमको आदेश) प्रधान हुन्छ किनकि उनीहरुले तुरुन्ता तुरुन्तै निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ, सहभागितामूलक निर्णय लिन समय हुदैन र गोपनीयताको हिसाबले पनि सम्पर्क ब्यक्तिलाई मात्र तात्कालीन युध्दकौशल संबन्धी दाउपेच वारे थाहा दिनु पर्ने हुन्छ। आजभोलि सैनिक संगठनमै पनि युध्द मैदानमा बाहेक अरु अवस्थामा अधिकाधिक जनवाद दिइनु पर्ने मांग बढ्दै आएको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरु सिभिल संगठनहरु भएकोले जनवाद र केन्द्रीयताको अनुपात बराबरी हुनुपर्दछ । विधान पनि संगठनमा ब्यक्तिको वा सानो समूहको तानाशाही नजन्मिने किसिमको हुनुपर्दछ । सर्वोच्च नेताले समेत कमिटी प्रणालिमा एवं बिधान मानेर काम गर्नु पर्दछ ।
३. ज.के.को नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु भित्र अभ्यास (आन्तरिक लोकतंत्र) मा सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु:
– नेपालका वामपंथी, दक्षिणपंथी लगभग सबै पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतंत्र वा जनवाद पुगेन केन्द्रीयता हावी भयो भन्ने चर्चा छ । एउटै नेता बुढो भएर अशक्त भए पनि, कुनै परिणाम आउने काम नगरे पनि, बिरोधहरु भए पनि दशकौं दशक शीर्ष पदमा रहिरहेको हुन्छ, भन्यो भने माओ पनि नमरुन्जेल अध्यक्ष थिए भन्ने ओठे जबाफ आउंछ । दशकौंसम्म महाधिबेशन बोलाइएको हुंदैन ।चुनावबाट भन्दा मनोनयन बाट बढी नेत्रित्व छनौट भइरहेको हुन्छ । नेताले पदको दुरुपयोग वा भीटो वा प्रभावको उपयोग गरेर आफ्नो प्रशंसकहरुलाई कमिटीमा ल्याएर अंक गणितीय रुपमा आफूलाई कमिटीमा सुरक्षित राखेर आफू असक्षम वा परिणाम बिहीन नै भए पनि कमिटीको वा सो सिन्डीकेटको सर्वोच्चता लादिन्छ । त्यसैले होला माओले नेत्रित्व लक्ष्यको प्रतिकूल गए कार्यकर्तालाई बिद्रोह गर्नु अधिकार साथै कर्तब्य समेत हुन्छ भनेका ।
– कतिपय अवस्थामा त नेताले महत्वपपूर्ण बिषयहरुमा पनि वीना नेत्रित्व पंक्तिको सामूहिक निर्णय ब्यक्तिगत आदेशलाई पार्टीको आदेश भनेर लादिरहेको हुन्छ । आलोचक कार्यकर्ता खेदाइमा पर्दछ, उसको सकारात्मक जोश वा उत्साह मारिन्छ, अरु कार्यकर्ताहरु जानकारीको कमिले वा स्वार्थको कारणले मुकदर्शक हुन्छन्, ती खेदिएका कार्यकर्ता संगठन छोड्न बाध्य हुन पुग्दछन् र दुश्मनको हात परेर सिध्दिन्छन्(उदाहरण: रिषी देवकोटा ‘आजाद’) । युध्दको अवस्थामा कति निर्दोषहरुको पार्टी भित्रैबाट हत्या समेत हुन पुग्छ ।
– कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीको संस्थापन पक्षको (बहुमतको) निर्णयलाई मात्र लेख, अभिनय, अन्तरवार्ता आदिमा व्यक्त गर्ने छूट हुन्छ, त्यस अनुकूलका सामाजिक संजाल बनाउन वा सम्पर्कहरु गर्न छूट हुन्छ, फरक मत प्रकट गर्न र फरक मतका संगठनहरुसंग सम्पर्क गर्ने छूट हुदैन ।
– संबन्धित माध्यमबाट मात्रै आफ्ना फरक मत वा गुनासाहरु अघि बढाउन पाइने परम्परा कायम देखिन्छ। यसको बदला युध्दकालमा पनि अन्य माध्यमबाट समेत आफ्ना गुनासा र फरक मत पार्टी पंक्ति भित्र छलफलमा ल्याउन पाउनु हितकर हुन्छ ।
– फरक राजनीतिक मतलाई भेला वा अधिबेशनको समयमा मात्रै छलफलमा ल्याउने गरेको देखिन्छ। यस्तो नगरीकन कुनै पनि फरक राजनीतिक मतलाई पार्टी नेत्रित्वले जुनसुकै बेला पनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको जानकारीमा ल्याउनु फलदायी हुन्छ ।
– प्राय: वामपंथी पार्टीहरुका भेलाहरुमा पूर्व नेत्रित्वले नयां नेत्रित्वको प्यानल लीष्ट ल्याउने परम्परा छ। यो पूर्ण जनवादको भावना अनुकूल छैन। यसको सट्टा स्वतंत्र उम्मेदवारी, दाबी बिरोध, र हरेक पदको चुनावको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– संगठन पनि पीरामीड आकारको बनाउने परम्परा छ। यसलाई तचबउभशष्गm आकारमा बदल्नु बढी सहभागितामूलक हुन्छ ।
–तल्लो वर्गको अग्राधिकार सुरक्षित गर्न पार्टी भित्र पनि वर्गको आधारमा भोटको भार फरक गर्नु बेश हुन्छ ।
