काठमाडौं । चुनावको मुखमा राष्ट्रघाती मानिएको नागरिकता विधेयक ल्याएको र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि हुबहु पारित गराएको देउवा सरकारले चुनावकै मुखमा श्वेत पत्र नै जारी गरेर भारतलाई दुई ठूला जलविद्युत आयोजना दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपालका २ ठूला जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिएको हो । लगानी बोर्डको निर्णयानुसार बिहिवार साँझ उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ४५० मेगावाटको सेती नदी– ६ जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सम्झौता भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले सम्झौता गर्न लागेको हो । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको र त्यही समितिको प्रतिवेदनअनुसार बिहीबार सम्झौता भएको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्भौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले चाडैनै काम सुरु गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘ एनएचपीसीसँग भएको सम्झौताले देशलाई नै राम्रो गर्ने छ । अझ सूदुरपश्चिकमा प्रभावितले धेरै फाइदा पाउने छन् । आयोजन निर्माणका लागि सरकारले के गर्न पर्छ । त्यो गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको छ ।’

एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो । जुन सन् १९७५ मा स्थापना भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै सम्झौता पछि सरेको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्रीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेतीको लागि १ अर्ब ४८ करोड डलर र सेती नदी– ६ आयोजनामा ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर