काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिदिएकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदलाई नै फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।

“राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत साउन ६ गते संघीय संसद्‌बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । पारित विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै छलफल गरी ध्वनी मतबाट पारित गरिएको थियो ।

विना सघन छलफल संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा ‘राष्ट्रघाती’ प्रावधानहरु राखिएको भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित पाँच वाम घटकले लगातार रुपमा विधेयक खारेजीको माग राखेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदलाई नै फिर्ता पठाउन आग्रह समेत गरेका थिए । विज्ञहरु र देशभक्त सांसदहरुले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै खारेजी गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी संसदलाई नै फिर्ता पठाएपछि क्रान्तिकारी माओवादीसहित पाँच वाम घटकका नेता कार्यकर्ताहरु र आम देशभक्तहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । र, अब कुनै पनि वहानामा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगर्न र नागरिकताको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल र सहमति खोजिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।