भारतीय विस्तारवादको ग्राण्डडिजाइनमा नेपाल फिजीकरणको बाटोमा अग्रसर भएको छ । उही २०७९ साउन छ गते नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्थाको संघीय संसदले राष्ट्रघाति नागरिकता पारित भएसंगै नेपाल फिजीकरणको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको छ ।
२०७२ सालमा नेपालका साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरु नेपाली काँग्रेस , एमाले , माके लगायतका दलालले पश्चगामी तथा प्रतिक्रियावादी संविधान घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालको संविधानमा समावेश गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ७ बुँदे सुझाव मध्ये नेपालको संसदले ७ वर्षपछि सातौं बुँदालाई कानुनको अंग बनाइए पछि नेपाल फिजीकरणको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको छ ।


तत्कालीन भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालको संविधानमा समावेश गरिदिनका लागि पठाएका ती सात बुँदे सुझावहरु नेपालका आफ्ना दलालहरुले समावेश गर्न नसके पछि भारतीय शासकहरुले नेपालमा छ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएका थिए ।

अहिले राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक कसरी पारित भयो ?
भारतीय शासकहरुले नेपाली पुरुषसित बिवाहा गरेका आफ्ना छोरी चेलीबेटीहरुलाई बिवाहा हुने वित्तिकै नेपालको बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने इच्छा र अडान राख्दै आएका थिए । भारतीय शासकहरुले भारतीय मूलका नागरिकहरुको बाहुल्य बनाएर नेपाललाई फिजीकरण गराउन चाहन्थे । तर नेपालका आफ्ना दलालहरु नेपाली काँग्रेस , एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ माओवादी केन्द्र ० बीचमा त्यर विषयमा सहमत हुन नसकेकै कारण भारतीयहरुको इच्छा पुरा हुन सकिरहेको थिएन ।
नेपाली काँग्रेस पार्टी त जन्मजात भारतीय विस्तारवादको १ नम्बरको सच्चा दलाल पार्टी हो । उसले भारतीय विस्तारवादी शनसकहरुको इच्छा पुरा क्रममा दर्जनौं राष्ट्रघातका श्रृङखला बढाउँदै आएको छ ।पहिलो नम्बरमा २००७ सालमा त्रिपक्षीय दिल्ली संझौता , २०११ सालमा कोसी संझौता , २०१६ सालमा गण्डक संझौता गर्दै आएको हो । २०५३ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सहयोग र समर्थनमा महाकाली सन्धि गरेर नेपाली राष्ट्रघातको कलंकको टिका लगाउँदै आएको पार्टी हो ।
अहिले संसदबाट पारित गरिएको राष्ट्रघाति संझौता पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा ( एमाले ) ले त भारतीय शनसकहरुले प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै समावेश गरेर नेपालको संविधानको एकअंग बनाएर कानुनी रुप प्रदान गर्न चाहन्थे । उनीहरूमा यस विषयमा कुनै विवाद पनि थिएन । तर दश वर्षे जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गरेर आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी ) का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड – बावुरामहरुले त्यसो गर्न नआँटिरहेको अवस्थाका कारण उक्त राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुन सकिरहेको थिएन ।
तर माओवादी आन्दोलनको इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा प्रचण्ड -बावुरामहरु अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका इमानदार दलाल र चाकर बनिसकेपछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरु र अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकहरुलाई प्रचण्ड ( बावुरामहरुलाई विभिन्न सन्धि , संझौता एवम् प्रस्तावहरु नेपालको संसदबाट पारित गराएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सजिलो भइरहेको अवस्था साँचो हो । अहिले प्रचण्ड – बावुरामहरु संसदमै बसेर उक्त राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावमाथि हस्ताक्षर धस्काएपछि उक्त विधेयक नेपालको संसदबाट पारित भयो र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरे पश्चात् उक्त राष्ट्रघाति विधेयकले कानुन मान्यता पाउने प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरु त पहिले नै तयार थिए । अहिले एमाले विरोध गरेको छ । त्यो उसको नीतिगत विषय होइन , दलाल संसदको प्रतिपक्ष भएको कारणले मात्रै उसले त्यस विधेयकको संसद भित्र विरोध जनाएको हो । एमाले साँच्चिकै राष्ट्रवादी देशभक्त हुन्थ्यो भने उसले संसदको बैठक अबरुद्ध गर्न सक्थ्यो । नाराबाजी गरेर संसद चल्न नदिन सक्थ्यो । संसदका सम्पूर्ण काम कार्वाहीहरु अबरुद्ध गर्न सक्थ्यो । सडक आन्दोलन गरेर मुलुकलाई ठप्पै पार्न सक्थ्यो । तर त्यस पछि एमाले चुप्प छ । यसको कारण एमाले पनि राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक कै पक्षमा भएको पुष्टि भएको छ ।
भारतीय विस्तारवादी शासकहरु , अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकहरुबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड , डा। बावुराम भट्टराईहरु खरिदबिक्री भइसके पछि भारतीय शासकहरुलाई उक्त राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक नेपालको संसदबाट पारित गराउन संभव भएको छ । जसरी अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रचण्ड – बावुरामहरुलई किनीसकेपछि राष्ट्रघाति एमसीसी संझौता पारित गराउन अमेरिकी साम्राज्यवाद सफल भएको थियो । किनकि नेपाली काँग्रेस र एमालेहरु सन २०१५ देखि नै उक्त राष्ट्रघाति एमसीसी संझौता पारित गराउन तयार थिए । तर प्रचण्ड – बावुरामहरु तयार नभए कै कारण आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकहरुलाई ७र७ वर्ष लागेको थियो । प्रचण्ड – बावुरामहरुले राष्ट्रघाति एमसीसी संझौतामा सही धस्काउने वित्तिकै संसदबाट पारित हुन सकेको थियो । यो एउटा ज्यूँदो प्रमाण हो ।

 फिजीको सामान्य परिचय 

फिजी दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अबस्थित ओसेनिया द्वीप समूहको टापू राज्य हो । यो हावाई र न्युजिल्यान्डकोबीचमा अबस्थित छ ।यसको क्षेत्रफल १८२७० वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या ९३२७४१ छ । त्यहाँ हिन्दी , फिजियन र अंग्रेजी भाषा बोलिन्छ । साक्षरता ९३।७ प्रतिशत रहेको फिजीको राजधानी सुभा हो । फिजी १० अक्टोबर १९७० मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको हो । बेलायतको न्यायिक प्रणालीमा आधारित न्यायिक पध्दति छ । राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति पाँच वर्षका लागि द ग्रेट काउन्सिलबाट निर्वाचित हुन्छन् ।फिजीमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ र यसलाई पार्लियमेन्ट भनिन्छ । पार्लियमेन्टमा माथिल्लो सदन सिनेट र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ रहेको छ । सर्वोच्च अदालत नै त्यहाँप्रको मुख न्यायिक निकाय हो । त्यहाँको मुद्रा फिजियन डलर हो । त्यहाँको मुख्य उत्पादन उखु र केरा हो ।फिजीमा ६० प्रतिशत विदेशी मूलका र ४० प्रतिशत फिजिसियनहरु रहेका छन् ।

फिजीकरणको सिलसिला

सन १९७० भन्दा अगाडिसम्म बेलायतको उपनिवेश थियो । बेलायती ठेकेदारहरुले सन १८७४ मा उखु खेती गर्नका लागि भारतबाट मजदुरहरु फिजी लगेका थिए । सन १९७० मा फिजी बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि पनि भारतीय नागरिकहरुलाई मजदुरका फिजी लैजाने क्रम निरन्तर रुपमा चलिरहयो । फिजी पुर्याइएका आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र फिजी कब्जा गर्ने नीति भारतले गराउदै आयो । सोही नीति अनुरुप फिजीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरुलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे ।
यसै सिलसिलामा सन १९९७ मा फिजीमा पार्लियमेन्टको निर्वाचन भयो । पार्लियमेन्टमा जम्मा ७१ सिट थिए । उक्त पार्लियमेन्टको निर्वाचनमा ७१ सिट मध्ये भारतीय मूल्यका प्रतिनिधिले ३७ सिट र अन्य विदेशी मूलका प्रतिनिधिले तीनवटा सिट गरी ४० सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा ३१ सिटमा मात्र विजय प्राप्त गरे ।
यसरी राजनीतिक नेतृत्व भारतक‍ो प्रभावमा पर्न गयो । उक्त नेतृत्वले राष्ट्रियहितविपरीत निर्णय लिएका कारण फिजीसियनहरु अल्पमतमा परे ।
उक्त निर्वाचनको परिणामस्वरूप भारतको हरियानाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । यसरी फिजिसियनहरु स्वतन्त्र र सार्वभौम हुँदाहुँदै राज्यसत्ता गुमाउन पुगे ।
परिणामस्वरूप महेन्द्र चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरु फिजिसियनहरुको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो र फिजिसियनहरुलाई राजधानी सुभादेखि अनेत्र विस्थापित गरियो । फिजिसियनहरुलाई थातथलोबाट जंगलतिर धकेलियो र आफ्नो मुलुक भित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुनु पर्यो । त्यतिमात्र होइन , देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका नेता जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई जिर्जन टापूमा एक्लै राखि सन २००२ मा मृत्युुदण्डको फैसला सुनाइयो । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा यही हो फिजीकरणको परिघटना ।

नेपाल फिजीकरणको बाटोमा 

नेपाल अब फिजीकरणको बाटोमा अग्रसर हुनु पुगेको छ । कसरी भने सन २९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो । त्यस पश्चात् भारतीय शासकहरुले आफ्नो वरिपरिका देशहरूका लागि विस्तारवादी नीति लियो । त्यसपछि भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति लियो । जस नीति अन्तर्गत उसले नेपालका शासकहरु राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो दलालको रुपमा विकास गराउदै ल्यायो ।
सर्वप्रथम तस् भारतले आफ्ना दलाल शासकहरस र राजनीतिक नेतृत्व द्वारा नेपालका नदी ( नालाहरु कब्जा गर्ने नीति लियो । त्यही नीति अनुरुप उसले नेपालका दलाल शासकहरुद्वारा कोसी , गण्डकी संझौता गर्न र महाकाली सन्धि गराउन सफल भयो । यस अतिरिक्त नेपालको जलसम्पदा , प्राकृतिक साधन ( श्रोत , खनिज , पानी आदिमाथि कब्जा जमाउदै आयो ।
यसै सिलसिलामा भारतीय विस्तारवादले नेपालका ७२ स्थानमा सिमाना मिच्नुका साथै करीब ६० हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण मात्रै गरेन । उसले कालापानी , लिपुलेक , लिम्पियाधुराको समग्र भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभ्यो , जो अहिलेसम्म गाभेकै छ ।
अहिले संसदबाट पारित गरिएको नागरिकता राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण हुनेवित्तिकै त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ । त्यस पछि बैवाहिक सम्बन्धको कारणले लाखौं भारतीय युवतीहरुले तुरुन्तै अंगिकृत नागरिकताका लागि लाइन लाग्ने छिन् । विशेष गरी नेपालका मधेस र तराईका जिल्लाहरु जहाँ सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ , त्यहीँबाट लाखौंले नागरिकता लिनेछन् । ती महिलाबाट जन्मिएका सन्ताजहरुले बंशजको नागरिकता पाउनेछन् । यसरी नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय मूल्यको नागरिकहरुको बाहुल्यता ह्वात्तै बढ्नेछ ।
त्यसपछि आगामी संसदीय निर्वाचनमा भारतीय मूलका प्रतिनिधिहरुको ठूलो संख्यामा निर्वाचित हुनेछन् । त्यसले महेन्द्र चौधरीहरुलाई सजिलैसँग जन्माउने छ । त्यसपछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको नेपाललाई फिजीकरण गर्ने सपना पुरा हुनेछ ।
यसरी भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको ग्राण्डडिजाइनमा अब नेपाल फिजीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । भारतीय शासकहरुले त शुरुदेखि नै नेपाललाई सकेसम्म देश नै कब्जा गर्ने , त्यो नसकेमम फिजीकरणको प्रक्रिया अप्नाउने , त्यो पनि नसकेमम आफ्ना दलाल शनसकहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको समर्थन र सहयोगमा नेपालको राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक क्षेत्रमा कब्जा जमाउने नीति अंगीकार गर्दै आएको छ ।
यसका अतिरिक्त भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपालका आफ्ना दलालहरु मार्फत् नेपालको नदीनाला , जलस्रोत , प्राकृतिक सम्पदा , खनिज आदि क्षेत्रमा दोहन गर्दै आएको छ । साथै सबै कुराको निर्धारण राजनीतिले गर्ने भएकोले नेपालको राजनीतिलाई भारतीय विस्तारवादको नियन्त्रणमा चल्दै आएको छ ।
यसरी भारतीय विस्तारवादको लामो प्रयास पछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरु आफ्ना नेपाली दलालहरु मार्फत् राष्ट्रघाति नागरिकता नेपालको संघीय संसदबाट पारित गराउन सफल भएको छ । यस विषयलाई यसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ कि भारतीय विस्तारवादको ग्राण्डडिजाइनमा नेपाल फिजीकरणको बाटोमा प्रवेश गरिसकेको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनहरुबाट भारतीय मूलका प्रतिनिधिहरुलाई जिताएर नेपालमा महेन्द्र चौधरीहरु जन्माउन लगाउने र नेपाललाई फिजीकरण गराउने प्रयासमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले सबै उपाय र षड्यन्त्रलाई प्रयोग गर्नेछन् ।

 नेपाललाई फिजीकरण हुनबाट रोक्ने उपाय

नेपाललाई फिजीकरण हुनबाट रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको देशभक्त नेपाली जनता यसका विरुद्ध , राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा बिहानीको निद्राबाट जुरुक्क उठे झै उठ्न जरुरी छ । नेपाली जनता सचेत नभई , नेपाली जनतामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना जागृत नभए सम्म नेपालका दलाल शासकहरुले नेपाललाई फिजीकरण गराउने र भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने , देशलाई समेत बेच्ने , दाउमा राख्ने जस्ता राष्ट्रघाति कदमहरु रोक्ने छैनन् । नेपाली जनताले १०४ वर्षे जहानीया शासनको विरुद्धमा खडा भएदेखि आजसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा ठूलो योगदान र बलिदान गर्दै आएका छन् । नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि २००६ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको जनवाद , जनजीविका , राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन , नयाँ जनवादी क्रान्तिका आन्दोलन , जनसंघर्ष तथा जनआन्दोलन र जनयुद्धमा र सशस्त्र जनयुद्धको प्रक्रियामा ठूलो योगदान र बलिदान गर्दै आएका छन् नेपाली जनताको पनि ठूलो सहयोग र समर्थन नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

निष्कर्ष 

फेरि पनि चीन , भियतनाम , उत्तर कोरिया लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुद्वारा सञ्चालन गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिका युध्दहरु र जनमुक्ति आन्दोलनमा गरेको त्याग र बलिदान नेपाली जनता र नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्टहरूले गर्न अनिवार्य छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ क्रान्तिकारी माओवादी ० सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन ९ नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्ति ० र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिको आन्दोलनमा तीन करोड नेपाली जनता लामबध्द भएर साँच्चिकै राष्ट्रिय प्रतिरोध युध्दले मात्र नेपालका लेन्डुव दोर्जेहरु र उदयमान हुन खोजेका महेन्द्र चौधरीहरुलाई नेपाली माटोमा मिलाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले मात्र स्वाधीन , स्वतन्त्र , सार्वभौम तथा नयाँ जनवादी देश नेपाल निर्माण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर