काठमाडौँ । आफैले बनाएको कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति भयावह रुपमा बढेको छ । तीनै तहका सरकारले आफैले बनाएको कानुनको परिपालना नगर्दा सरकारको हालसम्मको बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनी दुई शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन सत्ता र शक्तिमा रहँदै आएका संसदवादीहरुले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको फहरिस्तको रुपमा सार्वजनिक भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ हो । ‘अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५।४६ प्रतिशतले बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख छ ।’

यी दुवै जोड्दा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब नाघेको हो । यसभित्र गत आर्थिक वर्ष ९०७७÷७८० मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु थपिएको छ । ८८ अर्ब २ लाख रुपैयाँ रकम टुंगो लगउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले रीत नपुर्‍याई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको रकमलाई लेखापरीक्षणबाट बेरुजुमा देखाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस्ता निकायको कुल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायमा कुल २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न ४ सय ४८ वटा समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछिका तीन आर्थिक वर्षमै बेरुजु रकम झन्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा सरकारको बेरुजु २ खर्ब ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर थियो । ०७७र७८ सम्म आइपुग्दा यो रकम करिब ५ खर्ब पुग्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी निकायको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब २९ करोड बराबरमात्रै फर्छ्योट भएको जनाइएको छ ।

बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार अद्यावधिक नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३४।१७ प्रतिशत बढी हो ।

संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालयमा मात्रै ८८।७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा संघीय सरकारको कुल बेरुजुको ४०।२८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, सञ्चार, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा लेखापरीक्षण रकमको ५।४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १।१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा ३।५६, वाग्मतीमा १।६०, गण्डकीमा १।२७, कर्णालीमा ५।१५ र सुदूरपश्चिममा २।१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

पालिकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण अंकको २३।८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ताप्लेजुङको सिरिजंघा र प्यूठानको मल्लरानी एवं सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य छ । वार्षिक लेखापरीक्षण अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकाको संख्या १८ छ । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने पालिकाको संख्या १ सय ९३ छ । मधेसका ८ र कर्णालीको एउटा पालिकाले लेखापरीक्षण नै गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि नै सरकारी भुक्तानी र लेखा प्रणाली खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर वर्षान्तमा हुने सरकारी खर्च उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार खर्चको स्रोत परिवर्तन भए वा अत्यावश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिनअघि सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्नुपर्छ । तर, गत आर्थिक वर्ष ७१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ वर्षान्तमा भुक्तानी भएको देखिएको छ, जुन रकम उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट खर्चको ५।९८ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय अनुशासन मिचेर रकमान्तर गर्ने तथा रकमान्तर गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने सरकारी परिपाटीको उजागर प्रतिवेदनले गरेको छ । ०७७र७८ को बजेटमा शीर्षक नै नभएका विभिन्न ११ वटा कार्यक्रममा १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख रकमान्तर गरेर पैसा बाँडिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले गम्भीर लापरबाही गरिरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये १६ वटाले मात्रै वार्षिक लेखापरीक्षण गराइरहेका छन् भने २६ वटा संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पछिल्लो ९ वर्षयता लेखापरीक्षण गराएको छैन । विशालबजार कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले ५ वर्ष, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ वर्षयता लेखापरीक्षण गराएको देखिँदैन ।

सरकारले ऋण उठाएर सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेको विषय पनि महालेखाले उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । उक्त ऋणबाट सवारीसाधन खरिदलगायत शीर्षकमा १ खर्ब २२ अर्ब १५ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले उक्त वर्ष उठाएको ऋणमध्ये ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको समेत देखिएको छ । सरकारी सामान खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ३४ निकायले मालसामान तथा संरचना निर्माण कार्यलाई टुक्र्याएर लागत अनुमान तयार गरी ४९ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको जनाइएको छ ।

कृषि अनुदान दायित्व बर्सेनि बढिरहेको र उपलब्धिका हिसाबले कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ ।

सरकारले दिने विभूषण तयार पार्न लाग्ने लागत बर्सेनि बढ्दै गएकाले त्यसमा कमी ल्याउने तथा विभूषित हुने व्यक्तिको संख्या निश्चित गरी खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फर्छ्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवारी व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने उल्लेख छ । फर्छ्योट हुन नसकेकामा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्छ्योट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड नियन्त्रणमा साढे ९२ अर्ब खर्च, ६० अर्बको हिसाब नै छैन 

कोभिड नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष ०७६र७७ र ०७७र७८ मा राज्यकोषबाट र वैदेशिक सहायता गरेर साढे ९२ अर्ब खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, झन्डै ६० अर्बको हिसाब नै छैन । यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ती दुई वर्षमा कोभिड नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारबाट ३२ अर्ब ६२ करोड १८ लाख र वैदेशिक सहायतामा प्राप्त ५९ अर्ब ८९ करोड खर्च गरिएको थियो । तर, वैदेशिक सहायता खर्च गरिएको हिसाब नै छैन भने सरकारी ढुकुटीबाट गरिएको खर्च पनि पारदर्शी छैन ।

दुई वर्षमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न ६४ मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसमेतसँग वैदेशिक सहायताको सम्झौता गरेको थियो । प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये कोभिड नियन्त्रणका लागि ५९ अर्ब ८९ करोड सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीबाट देखिन्छ । तर, लेखापरीक्षणका लागि महालेखाले हिसाब माग्दा सरकारले उपलब्ध नै गराएन । जसका कारण त्यति ठूलो रकम लेखा प्रणालीमा आउन सकेको छैन ।

कोभिड सुरु भएपछि विभिन्न दातृ निकायबाट वस्तुगत सहायतामार्फत ३१ असार ०७८ सम्म ११ अर्ब ३३ करोड ४८ लाखबराबरका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण प्राप्त भएका थिए । मूल्य नखुलेका सामग्रीसमेत प्राप्त भएको र तिनको मूल्य समायोजन गर्दा यो रकम अझै बढी हुन आउँछ ।

सरकारी ढुकुटीबाट स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण खरिद, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माण, राहत सामग्री, जोखिमभत्तालगायतमा खर्च भएको थियो । तर, यी प्रयोजनमा भएका सबै खर्चको पनि अभिलेख नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘कोभिडसँग सम्बन्धित प्रयोजनमा भएको खर्चको सबै तहका सरकारी निकायबाट विवरण लिई महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले अभिलेख राखेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, संघले दिएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी बाँधेर खर्च जनाउने भएकाले खर्चमा दोहोरो गणना भई यथार्थभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।’

कोभिडको बजेट होटेलदेखि हेलिकोप्टरसम्ममा खर्च
कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट संघदेखि स्थानीय तहसम्मले दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । कोभिड शीर्षकको रकम स्थानीय तहका कर्मचारीले भत्तामा सकेको, उपकरण खरिद गरेर प्रयोग नगरेको, होटेलको वास र खानामा फजुल खर्च गरेको विषय महालेखाले औँल्याएको छ ।

प्रदेश १ को सामाजिक व्यवस्था मन्त्रालयले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र बिरामीहरूको होटेलमा वास तथा खाजामा दुई करोड १० लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको छ । प्रदेशले विनामापदण्ड नै यी रकम खर्चेको छ । त्यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई होटेल वास तथा खाना तथा बिरामीलाई खानाबापत चार होटेल व्यवसायीलाई एक करोड ६९ लाख १६ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसको पनि मापदण्ड छैन ।

मधेस प्रदेशले कोभिड अस्पतालमा दुई थान अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न एक कम्पनीसँग १५ असार ०७८ मा ११ दिनभित्र सामान उपलब्ध गराउने गरी एक करोड ४६ लाख ९० हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । ३० असारमा बैंकमा पतीतपत्र खोली उक्त रकम खर्च गरिएको छ । तर, सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेशले पहिला ने पूरै भुक्तानी गरिदियो । अक्सिजन प्लान्ट अहिले प्रयोगविहीन छ । ‘लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त अक्सिजन प्लान्टको अवलोकन गरेकोमा सो प्लान्ट आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारको १३ माघ ०७७ को निर्णयले एक मन्त्री, एक सांसद र एक सर्वसाधारण नागरिक कोभिड संक्रमित हुँदा हवाई उद्धारमा २७ लाख ९० हजार निकासा गरेको छ ।

किट खरिदमा अनियमितता

स्वास्थ्य सेवा विभागले २ वैशाख ०७८ मा युनिसेफबाट एक लाख ५५ हजार सेट एन्टिजेन किट खरिद गर्दा लागत अनुमानमा भाडा, बिमा र ह्यान्डलिङ चार्जसमेत समावेश गरिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी बफरबापत दिइएको ३२ लाख आठ हजार भुक्तानीको आधार प्रमाण पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १६ असार ०७८ मा युनिसेफबाटै पाँच लाख सेट एन्टिजेन किट खरिद गर्दा खर्च गरिएको एक करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

१५ साउन ०७७ मा युनाइटेड नेसन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिससँग प्रतिकिट एक हजार एक सय ७६ का दरले ११ करोड ७६ लाख २९ हजारको रियल टाइम पिसिआर किट र दुई सय ५६ रुपैयाँका दरले ५० हजार आरएनए एक्स्ट्रक्सन किट एक करोड २८ लाख ३७ हजारमा खरिद गरिएको थियो । जब कि बोलपत्रको माध्यमबाट अर्को एक आपूर्तिकर्तासँग सोही वर्षको १ असोजमा प्रतिकिट तीन सय ४९ का दरले रियल टाइम पिसिआर किट तीन लाख थान र प्रतिकिट एक सय २६ का दरले आरएनए एक्स्ट्रक्सन किट ५० हजार थान खरिद गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, १० हजार थान रियल टाइम पिसिआर किट खरिद गर्न प्रतिइकाइ तीन सय २० का दरले लागत अनुमान गरेकामा एक आपूर्तिकर्ताले प्रतिइकाइ चार सय ८७ कबोल गरेपछि खरिद गरिएन । तर, त्यसको केही समयपछि अर्को आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको प्रतिइकाइ सात सय ५० लाई नै लागत अनुमान कायम गरी त्यही मूल्यमा पाँच हजार थान किट सोझै खरिद गरी ३७ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको थियो । यसमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मनपरी खर्चका फेहरिस्त
वागमती सरकारले सिन्धुपाल्चोकको लिदीका पहिरोपीडितलाई एक लाख ११ हजारको दाल, चामल र स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न सेना र निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर १५ पटक प्रयोग ग¥योे । २६ साउन ०७७ को पीडितलाई राहत बाँड्न मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले १२ पटक सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवा तीन घन्टा हेलिकोप्टर चढेको २५ लाख ६८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर तीनपटक प्रयोग गर्दा तीन लाख खर्च भएको छ । ‘हेलिकोप्टर भाडामा लिई एक लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न २८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको छ । यस्तो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

विधेयकको मस्यौदा बनाउन मधेसले बाँड्यो ३१ लाख भत्ता
मधेस सरकारले एउटै विधेयकको मस्यौदा बनाउन भत्तामा मात्र ३१ लाख २१ हजार खर्चेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मात्र ६७ वटा बैठकमा भत्ताबापत १७ लाख आठ हजार खर्चेको छ । त्यस्तै, समितिले तयार गरेको मस्यौदा सुधारका लागि गठित समितिका बैठक ५० पटक बसेको र यसमा १४ लाख १३ हजार खर्च भएको छ ।

गाउँपालिकाको बजेटबाट साडी किनेर वितरण
सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले साडी किनेर बाँडेको छ । १६ लाख ४६ हजारको साडी बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिए कानुनविपरीत सवा ११ करोड
२४२ पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत चाडपर्व, पोसाक र यातायातका नाममा ११ करोड २९ लाख ९७ हजार बुझेका छन् । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । ०७७र७८ मा १९ तहले चाडपर्व खर्चबापत ६१ लाख ७७ हजार, २२ तहले पोसाक खर्च ६९ लाख ४९ हजार र २०१ तहले यातायात र अनुगमनका नाममा जनप्रतिनिधिलाई नौ करोड ९८ लाख दिएका हुन् । यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हो । कानुनमा उल्लेख नभएका समिति र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम हुने गरी १५५ तहका जनप्रतिनिधिले तीन करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेका छन् ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षमै किने एक अर्बभन्दा बढीका गाडी
सातवटै प्रदेश सरकारले महामारीका वेला गाडी खरिदमा एक अर्ब सकाएका छन् । ०७७र७८ मा प्रदेश १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेसले २४ करोड ७० लाख, बागमतीले १६ करोड ३४ लाख र गण्डकीले नौ करोड ९९ लाखका सवारी साधन खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीले २१ करोड ८६ लाख, कर्णालीले एक करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिमले सात करोड ६९ लाखका गाडी किनेका छन् । कर्णालीले निर्देशिका नै संशोधन गरेर सभामुखका लागि एक करोड ७२ लाखको गाडी किन्यो ।

कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकारमा १० करोड खर्च
०७७र७८ मा २३२ तहका प्रमुखले कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकार नियुक्त गरेर १० करोड २९ लाख २३ हजार खर्च गरे । त्यस्तै कर्णालीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रेस, राजनीतिक, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वयविज्ञ नियुक्त गरेर तलब र आवासमा २५ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत मोबाइल
रौतहटको राजपुर नगरपालिकाले मेयर, उपपमेयर र वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिलाई १२ लाख ६४ हजारका मोबाइल किनेर बाँडेको छ । त्यस्तै झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले १४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई १३ लाखका मोबाइल किनेर बाँड्यो ।

आर्थिक सहायताका नाममा मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले बाँडे सवा चार करोड
प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँडेका छन् । गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षमै सवा चार करोड बाँडेका हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो बेथितिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी सरकार छ । गण्डकीले ०७७र७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता एक लाख मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडेको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाँडेको छ । मधेस सरकारले पनि एक करोड ९० लाख १५ हजार बाँडेको छ । मधेसमा पाँचजना पदाधिकारी, एक सय नौ सर्वसाधारण र १० संघसंस्थाले १५ हजारदेखि १७ लाखसम्म पाएका छन् । महालेखाले आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्न भनेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले त मापदण्डविना नै पटके निर्णयका आधारमा २५ लाख ९८ हजार बाँडेको छ ।

एक करोडमा किनेका गाडी प्रयोगविहीन
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाले एक करोड दुई लाख खर्चेर किनेका गाडी थन्क्याएर राखेको छ । दुई नगरबस र एक टिपर प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।

४९१ स्थानीय तहले बाँडे ८८ करोड ६५ लाख आर्थिक सहायता
आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्ने संघ र प्रदेशको बेथिति स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । चार सय ९१ स्थानीय तहले ०७७र७८ मा मात्र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार बाँडेका छन् । जसमध्ये दुई सय सात स्थानीय तहले त कार्यविधि नै नबनाई ३१ करोड ७० लाख आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । एक सय १४ तहले नाफामूलक तीन सय १९ संस्थालाई १७ करोड २८ लाख अनुदान दिएका छन् ।

५५ करोड ६८ लाख प्रोत्साहन भत्ता
दुई सय ७९ स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहनमा ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । यस्तो खर्च कानुनमार्फत व्यवस्थित गरेर मात्र खर्च गर्न भनिएको छ । यसै वर्ष दुई सय ६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर एक अर्ब ३१ करोड ४० लाख खर्चेका छन् । यस वर्ष स्थानीय तहले कुल करार कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र ६ अर्ब २९ करोड खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

१८४ स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा ३७ करोड ४४ लाख सकाए
संघ सरकारबाट उपलब्ध अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले कार्यालयको नियमित प्रयोजनका निम्ति गाडी किन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, ०७७र७८ मा एक सय ८४ स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजार सकाएका छन् । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भने भाडामा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट गाडी किने पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २९ प्रतिशत
महालेखाका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यो गत वर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब १५ अर्बको २९।३३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा यस्तो बेरुजु २६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६९ अर्ब ६१ करोड छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर