काठमाडौँ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले अकासिदो मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । बरु जनतालाई महंगीको भारी बोकाएर निर्वाचनमा होमिएको छ । संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु, तिनका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनका लागि उद्योगी व्यापारीहरुसँग लिएको चन्दाको मूल्य आम जनताले चुकाउनु परेको छ । उद्योगी व्यापारीहरुले एकातिर कृत्रिम अभाव गरेर दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्यवृद्धि गरेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनमा विभिन्न पार्टी, तिनका नेता कार्यकर्तालाई गरेको लगानी उठाउन पनि उच्चदरमा मूल्यवृद्धि गरेका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी तथा श्रमिक जनताको दैनिकी चल्न चलाउन निकै मुस्किल हुन थालेको छ । राज्य र संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरु भने अर्बौ खर्चेर निर्वाचनको नौटंकीमा मग्न बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार गत चैत महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि ३.१० प्रतिशत मात्रै थियो । मूल्यवृद्धिको मात्रा बैशाख महिनामा अझ बढेर गएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

चैत महिनाको समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.४० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ७.१८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिको औसत मूल्यवृद्धि भने ५.६२ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.२५ प्रतिशत, तराईमा ७.६१ प्रतिशत, पहाडमा ७.७९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

समीक्षा अवधिको २०७७ चैत महिनाको तुलनामा २०७८ चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८.३६ प्रतिशत, ११.५६ प्रतिशत, १०.५३ प्रतिशत र ८.९१ प्रतिशत रहेको छ।

साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २०.१६ प्रतिशत, ८.७९ प्रतिशत र ८.१७ प्रतिशत रहेको छ। 

चैत महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.२५ प्रतिशत, तराईमा ७.६१ प्रतिशत, पहाडमा ७.७९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। पहाड र तराईको तुलनामा हिमाली भेगको मूल्य वृद्धि धेरै देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा कम वृद्धिदर रहेको देखिएको छ। 

२०७७ चैतमा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.२४ प्रतिशत, २.९२ प्रतिशत, ३.३८ प्रतिशत र १.५४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो। 

मूल्य वृद्धिदर बढिरहे पनि आम्दानीमा पनि वृद्धि भैरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चैत महिनामा तलब सूचकांक  ९ दशमलव ४४ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक ८.२७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।  

यसको मुख्य कारण भनेको भ्रष्ट र महंगो निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्ट, निकम्मा, नालायक तथा गैरजिम्मेवार राजनीतिक व्यवस्था, स्वेच्छाचारिता, दण्डहिनता र अराजकता नै हो । जनतालाई यसरी महंगीको भारी बोकाएर निर्वाचनमा होमिएका संसदवादी दलहरुका नेता कार्यकर्ता यस बिषयमा चुँसम्म बोल्दैनन् । यसकारण कि उनीहरुले निर्वाचनमा गर्ने हरेक खर्चको मूल्य उपभोक्ताको रुपमा आम जनताले नै चुकाउनु परेको छ । भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म महंगीको भारी जनताले बोकिरहनुपर्ने स्थिति आइरहन्छ । जनता जागरुक नभएसम्म, जनताले यो व्यवस्था समूल रुपमा फालेर जनताको व्यवस्था स्थापित नगरेसम्म जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा राहत पाउने स्थिति बन्ने देखिन्न ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर