काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी निकट जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा,नेपाल र संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल स्थानीय निर्वाचन बहिस्कारको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष अमर परियार, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा,नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष दर्गा बराइलीले संयुक्त रुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आम जनसमुदायलाई निर्वाचनमा मतदान नगर्न हार्दिक अपिल गरेका छन् । निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारणलाई अगाडि सार्दै आम जनसमुदायलाई उनीहरुले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुन अपिल गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा १. यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने भएकोले, २. अराजनीतिक तथा विजातिय सत्ताधारी पाँचदलीय कथित वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धन र प्रतिक्रियावादी, पश्चगामी, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बिरोधी समुहहरुसँग नेकपा (एमाले)को गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धामा समानुपातिक समावेशी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा कुन्ठीत हुने भएकोले, ३. प्रतिस्पर्धी गठबन्धनहरुले विद्यमान प्रतिक्रियावादी संसदीय संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको न्युनतम् प्रावधानहरुलाई समेत लत्याउदै प्रमुख नेताका नातेदार, माफिया, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, नैतिकपतन भएका, विभेदकारी र तस्करहरुलाई उम्मेदवारको टिकट बिक्रि—बितरण गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत राज्यसत्ताको दोहन हुने भएकोले, ४. वर्णव्यवस्था एवम् जात व्यवस्थाकोे आधारमा घटित पश्चिम रुकुम–सोती नरसंहार, दलित महिला जनप्रतिनिधिको हत्या, छुवाछुत तथा जातिय विभेद जस्ता जघन्य अपराधमा स्थानीय निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु सम्लग्न भई दलित माथिको अत्याचारको घनत्व बढ्दै गएकाले, ५. सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पालिकादेखि वडा तहसम्म थप विस्तार हुने भएकोले, ६. राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता स्थानीय तहबाट पनि जनअनुमोदन हुने भएकोले निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्तमान प्रतिक्रियावादी एवम् दलाल पँुजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्था आम सर्वहारा—श्रमिक वर्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र लगायतका शोषित र उत्पीडित समुदायविरोधी व्यवस्था हो । यो मुलतः वर्ण÷जात व्यवस्थामा आधारित कथित पितृसत्तात्मक, उच्च जातिय अहंकारवादी दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थाका हिमायती राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा कुनै चासो र चिन्ता छैन् । उत्पीडित वर्ग र समुदायका केही स्थापित हकअधिकारहरु क्रमशः खोसिदै छन् । दलित समुदाय माथिको बर्बर दमन, हत्या–हिंसा र बलात्कार दिनानुदिन बढिरहेकै छ ।”

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “सत्तामा पुग्न र टिकाउन उनीहरु साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको जस्तोसुकै सर्तहरु पनि मान्न तयार छन् । विकासको नाममा जबर्जस्ती लादेको राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर साम्राज्यवादी अमेरिकाको आडभरोसा पाएको ५ दलिय गठबन्धनको सरकारले यही २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउदैछ । प्रतिक्रियावादी संविधानलाई वैधता दिने, दलाल पुँजीवादी संसदीय शासनसत्ता टिकाउने र दलित तथा उत्पीडित वर्ग—समुदायको मुक्तिको बाधक बन्ने यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्नुको विकल्प नभएकोले आम सर्वहारा—श्रमिक वर्ग, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र लगायतका शोषित र उत्पीडित समुदायलाई सशक्त बहिस्कार गर्न तथा मतदान प्रक्रियामा भाग नलिन हामी तीन राजनीतिक दलित संगठनहरु हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर