नेपालमा एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षतिर छ तर संसदवादी दलहरुले एमसीसी पास गर्न एउटा नाटक मञ्चन गर्दैछन् गठवन्धन जोगाउने नाउँमा संघीय संसदबाट एमसीसी पास गर्दैछन् । यही सन्दर्भमा प्राध्यापक गुनरुवान जसको नेतृत्वमा ‘एमसीसी श्रीलंका अध्ययन रिपोर्ट ’ तयार पारिएको थियो र जसको आधारमा ँ श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता गरिएको थियो, उहाँसंगको अन्तरवार्ता सान्दर्भिक लागेर यहाँ साभार गरिएको छ —सम्पादक)

‘एमसीसी श्रीलंका अध्ययन रिपोर्ट इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ’ हाम्रो रिपोर्टको निष्कर्षका आधारमा श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता भयो ः प्राध्यापक गुनरुवान

एमसीसी श्रीलंका अध्ययन समूहका अध्यक्ष कोलम्बो विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक टीएल गुनरुवानको अनुभव नेपाल र नेपालीहरूका लागि काम लाग्न सक्छ । नेपालमा एमसीसीको बहस क्लाइमेक्समा पुगेका बेला श्रीलंकामा यसबारे कसरी बहस भयो र किन एमसीसी त्यहाँबाट फिर्ता भयो भन्ने जानकारी हाम्रा लागि सान्दर्भिक बन्न सक्छ ।
श्रीलंकाले अमेरिकी सहयोग एमसीसीका बारेमा गहिरो अध्ययन र बहस गरेको थियो । यस्तो अध्ययन र बहसमा विज्ञ एवं थिंक टैंकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । यही राष्ट्रिय बहसका क्रममा अर्थाशास्त्री एवं प्राध्यापक गुनरुवानले एमसीसी श्रीलंका अध्ययन समूहको अध्यक्षका रुपमा भूमिका खेल्नुभएको थियो ।
एमसीसीसीको सन्दर्भमा श्रीलंकास्थित कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुनरुवानसँग काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक तारालाल श्रेष्ठले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
श्रीलंकामा कस्तो परिवेशबाट एमसीसी सम्झौताको गतिविधि अघि बढ्यो र विवाद चुलिँदै गएर अन्ततः एमसीसी श्रीलंकाबारे विशेष अध्ययन टोली नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?
एमसीसी विद्यमान दातृ संस्था यूएसएडलाई छायाँमा पार्ने किसिमले नयाँ स्वरुपमा देखा परेको छ । श्रीलंकाले यूएसएडमार्फत अमेरिकी सहायता लामो समयदेखि प्राप्त गर्दै आएकै हो । सन् २००१ देखि नै एमसीसीको प्रस्तावना छलफलको विषय बनेको देखिन्छ । सन् २००४ मा श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म एमसीसीबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । त्यसपछि एकाएक नयाँ सरकार बनेपछि सन् २०१५ देखि २०१८ भित्र एमसीसी सम्झौताका गतिविधिले तिव्रता पायो ।
बाह्य विज्ञ टोलीको अगुवाईमा केहि श्रीलंकनसंलग्न समूहले एमसीसी तयारीका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको थियो । तिनले एमसीसी सम्झौता दस्तावेज तयार पा¥यो । जसका कारण श्रीलंकामा ५२ दिनभित्र दुई पटक सरकार परिवर्तन भयो । यस्तो सम्वेदनशील समयमा पनि एमसीसी सम्झौताका कामकारबाही द्रुत गतिमै अघि बढाइयो । जब सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन तथा हस्ताक्षर गर्ने समय आयो, जनदबाब एकाएक बढ्यो । अगुवा बौद्धभिक्षु कोलम्बोमा आमरण अनसन बसे ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको माहोल थियो । आफूलाई भोट दिएर विजयी बनाइदिएमा एमसीसी पास नगर्ने घोषणा जनतामाझ गर्ने अवस्थामा उम्मेदवार उभिए । एमसीसी सम्झौताबारे गहन अध्ययन र विमर्शको आवश्यकता औँल्याइयो । राष्ट्रपतिबाट विशेष अध्ययन टोली गठनको घोषणासँगै भिक्षु अभियन्ताको आमरण अनसन अन्त्य भयो । एमसीसी अध्ययन टोली गठन भई जनवरी २०२० देखि विधिवत अध्ययन कार्य थालनी भयो ।
एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू बहुआयामिक विषयसँग जोडिएको बुझिन्छ, अध्ययन समूह टोलीमा तपाईंहरू नियुक्त गरिनुका आधार के हुन् जस्तो लाग्छ ?
यसबारेमा आधिकारिक उत्तर दिन म सक्दिनँ । मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई नियुक्त गरिएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विश्लेषणात्मक क्षमताका अलवा प्राविधिक ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्ने बोध भएकाले सम्भवत् हामी छनौटमा प¥यौँ । निहल जयवर्देना, प्रेसिडेन्ट काउन्सिल, दुई दशक बढी समयदेखि प्रतिष्ठित सरकारी कानुन व्यवसायी हुन् । डिएस जयविरा नीति निर्माणमा सामुदायिक व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्दै मन्त्रालयका सचिव तथा शहरी विकास निकायका अध्यक्षका रुपमा समेत कार्यदक्षता हासिल गरेका विज्ञ हुन् । नालका जयविरा श्रीलंकाको वैदेशिक व्यापार सम्झौता मूल्यांकनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका चार्टर आर्किटेक्ट हुन् । उनले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गरी सार्वजनिकरुपमा विचार राख्दै आएका थिए ।
जोखिम पक्कै थिए, हामीले त्यसको पर्वाह गरेनौँ । जोखिमबाट तर्सिएर केहि काम हुनेवाला छैन । यसको अलवा कुनै पनि क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति वा समूहलाई हरेक राष्ट्रिय मुद्दामा निर्भिक रुपले संलग्न हुने छुट छ । राष्ट्रिय सम्वेदनशील विषयमाथि कुनै पनि पेशाकर्मी वा सर्वसाधारण बोल्न सक्छन् । अझ राष्ट्रिय मुद्दामाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने छुट कसैलाई छैन ।
म आफैं प्राध्यापकको अलवा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय अर्थशास्त्र परिषद्मा नीति विश्लेषक भई काम गरेको छु । रेलमार्गको जेनेरल निर्देशकदेखि थुप्रै सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापकीय कार्यमा योगदान दिएको अनुभवका कारण सायद मलाई अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निर्भीक तथा तार्किक मूल्यांकनसहित निचोडको अपेक्षाले दिएको हुन सक्छ ।
लामो समयदेखि अति विभाजित र विवादास्पद रुपमा विद्यमान राजनीतिक विषयको अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्दा कत्तिको जोखिम वा दबाबको सामना गर्नु प¥यो ?

हामीले कुनै जोखिम महसुस गरेनौँ । हामीलाई आफ्नो पेशागत स्वतन्त्रतामा रहेर अध्ययनकार्य गर्न भनिएको थियो । हुनत एमसीसी माथि अध्ययन सम्पन्न गरि निचोड निकाल्नु राजनीतिक रुपमा निकै समवेदनशील विषय थियो । तर, स्वतन्त्र अध्ययन कर्म नै स्पष्ट रुपमा हाम्रो पेशागत धर्म थियो । हामीले खुशीसाथ जिम्मेवारी बहन ग¥यौँ । कुनै पनि विदेशी वा घरेलु शक्तिको प्रभाव, प्रलोभन, व्यक्तिगत वैचारिक लगायत पूर्वाग्रहभन्दा पर रहेर अध्ययन ग¥यौँ । र, स्पष्ट निचोड प्रस्तुत ग¥यौँ । त्यसक्रममा हामीले कुनै जोखिमको पर्वाह गरेनौँ । निःस्वार्थ र निर्भिक रुपमा जिम्मेवारी पूरा ग¥यौँ । जोखिम पक्कै थिए, हामीले त्यसको पर्वाह गरेनौँ । जोखिमबाट तर्सिएर केहि काम हुनेवाला छैन । यसको अलवा कुनै पनि क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति वा समूहलाई हरेक राष्ट्रिय मुद्दामा निर्भिक रुपले संलग्न हुने छुट छ । राष्ट्रिय सम्वेदनशील विषयमाथि कुनै पनि पेशाकर्मी वा सर्वसाधारण बोल्न सक्छन् । अझ राष्ट्रिय मुद्दामाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने छुट कसैलाई छैन ।
कोरोना महामारीको पहिलो चरणका बेला सामाग्री संकलन, सरोकारवालासँग भेटघाट, सामान्यजनसँग छलफल, अन्तरक्रिया आदि कार्यलाई निश्चित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने काम पनि निकै चुनौतिपूर्ण थिएन र ?
यी यावत काम पक्कै पनि चुनौतिपूर्ण थिए तर अति असहज भने भएन । हामी पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न कटिबद्ध थियौँ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयले आफूसँग भएका सामाग्री उपलब्ध गराउनेदेखि भेटघाट तथा छलफलमा सहयोग ग¥यो । स्वाधीन तथा तथ्यपरक अध्ययन अघि बढाउने मामलामा पनि सहयोग पु¥यायो । हामीले आम नागरिक तथा पेशाकर्मीबाट लिखित प्रतिक्रिया तथा जानकारी प्रदान गर्न सार्वजनिक सूचना मिडियामा प्रकाशन गरिकन आह्वान गरेका थियौँ ।
संसद्बाट अनुमोदनसहित एमसीसी सम्झौता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिएमा श्रीलंका प्राविधिकरुपमा बाँधिने, विद्यमान संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पु¥याउने देखियो । सदनबाट दुई तिहाइले सम्झौता पास गरेर मात्रै पनि नपुग्ने, जनमत संग्रह नै आवश्यक पर्ने कतिपय सम्वेदनशील विषय पनि सम्झौतामा छन् । यसर्थ, हामीले सरकारलाई हस्ताक्षर नगर्न सुझायौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने निकायबाट विश्वका अनुभव बुझे प्रयास पनि ग¥यौँ । सार्वजनिक कार्यशालासहित अनुसन्धान रिपोर्टमाथि छलफल तथा प्रकाशनका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यौँ । कुनै पनि समूह एमसीसीबारे बहस गर्न तयार हुँदा हामीले सहर्ष रुपमा स्वागत ग¥यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एमसीसी योजना तथा समन्वय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यहीबाट धेरै अध्ययनकार्य र छलफल सम्पन्न ग¥यौँ । एमसीसी योजना तर्जुमाका चरणहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूसँग छलफल ग¥यौँ ।
प्रारम्भिक निष्कर्षलाई विभिन्न आधिकारिक निकाय तथा सरोकारवालामाझ प्रस्तुत गरि सुझाव संकलन ग¥यौँ । कति दस्तावेज भेटिएनन्, १८ वर्ष लामो समयभित्र तयार पारिएका सबै दस्तावेज सहजै प्राप्त हुन सम्भव पनि थिएन । जति सामाग्री भेटिए, तिनलाई हामीले इमान्दारिपूर्वक उपयोग ग¥यौँ । नभेटिएका दस्तावेजबारे पनि जानकारी गरायौँ । उपलब्ध समयसीमाभित्र हामीले सक्दो तार्किक तथा विस्तृत अध्ययन–विश्लेषण ग¥यौँ । अन्ततः जुन २०२० मा अन्तिम अध्ययन रिपोर्ट पेश ग¥यौँ । उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा उपलब्ध छ ।
एमसीसी श्रीलंका अध्ययन रिपोर्ट निष्कर्षले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हीत विपरित भएको भन्दै सोझैँ अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाएको देखिन्छ । कुन आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने साहस प्राप्त भयो ?
मलाई विश्वास छ, तार्किकता, सन्दर्भस्रोत र सुझावहरूका आधारमा रिपोर्ट स्पष्ट रुपमा आएको छ । हामीले एमसीसी प्रक्रियाको थालनीदेखि नै गलत गतिविधि भएको पायौँ । त्यसलाई औंल्याएर हामीले रिपोर्टमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छौँ । प्रक्रिया, विधी र विधानसँग बाझिने विषयलाई स्पष्ट पार्न भनेका छौँ । संसद्बाट अनुमोदनसहित एमसीसी सम्झौता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिएमा श्रीलंका प्राविधिकरुपमा बाँधिने, विद्यमान संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पु¥याउने देखियो । सदनबाट दुई तिहाइले सम्झौता पास गरेर मात्रै पनि नपुग्ने, जनमत संग्रह नै आवश्यक पर्ने कतिपय सम्वेदनशील विषय पनि सम्झौतामा छन् । यसर्थ, हामीले सरकारलाई हस्ताक्षर नगर्न सुझायौँ । अध्ययनबाट हतारमा हस्ताक्षर गर्न नहुने निष्कर्ष निस्कियो र हामीले हस्ताक्षर गर्न हुन्न भन्यौँ ।
एमसीसी श्रीलंका विवादमा प्राज्ञिक तथा पेशाकर्मी कत्तिको, कसरी जोडिए ? मेडिया म्यानुपुलेसन र कूलीन बुद्धिकर्मीको दूरुपयोग भएका प्रमाणहरू पनि छन् कि ?
हामीले जे जति दस्तावेज वा जानकारी उपलब्ध भए सकेसम्म सबैलाई बटुल्यौँ । कतिपय प्राज्ञिक आलेख पनि पायौँ । विश्व सन्दर्भलाई पनि केलायौँ । एमसीसीको अन्य मुलुकहरूमा देखिएका प्रभावलाई पनि सक्दो अध्ययन ग¥यौँ । हामीले अध्ययन गर्ने समयमा एमसीसीबारे विभिन्न मिडियामा बहस भए । रिपोर्ट बुझाएपछि पनि बहसहरू जारी छन् । एमसीसी बहस वा विवादमा निकै सीमित प्राज्ञिक वा पेशाकर्मी संलग्न भएका भेटिन्छन् । जुन अस्वभाविक होइन । प्रायः अधिकांश प्राज्ञिक वा पेशाकर्मी व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थमा बोल्न रुचाउने जहाँतहीँ सीमित मानिस हुन्छन् । हामीले कति प्राज्ञिक वा पेशागत विषय विज्ञ यस विषयमा बोले वा बोलेनन् त्यसको पर्वाह गरेनौँ । स्वाधीन भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यौं । वस्तुपरक निचोडसहितको रिपोर्ट बुझायौँ । प्रजातान्त्रिक मुलुकको नागरिक, प्राज्ञिक होस् कि पेशाकर्मी वा सर्वसाधारण, राष्ट्रिय हीतलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नु नै आगामी पुस्ताका लागि हितकर हुने हाम्रो बुझाई थियो ।
अन्ततः गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले एमसीसी अनुदान अस्वीकार ग¥यो हगि ? श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता हुँदाको क्षणबारे केही वर्णन गरिदिनु हुन्छ कि ?
हाम्रो जिम्मेवारी अन्तिम अध्ययन रिपोर्ट बुझाएपछि सकियो । तैपनि हाम्रो बुझाइमा सरकारले कुटनीतिक ढंगले एमसीसीसँग कुराकानी ग¥यो । हाम्रो रिपोर्टको निष्कर्षका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखी सरकारले विद्यमान अवस्थामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न असमर्थ रहेको जानकारी एमसीसीलाई गरायो । यो घोषणा कुनै व्यक्तिगत जानकारी वा प्रभावले गर्दा भएको होइन । हामीले कुनै निकाय वा निर्णयलाई प्रभाव पार्न खोजेको पनि होइन । हाम्रो रिपोर्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन ग¥यो । यसमाथि बहस पनि चलायो । अनि हस्ताक्षर गर्न नसकिने जानकारी गरायो । अन्ततः स्वभाविक रुपमा एमसीसी आफैँ फिर्ता हुने निर्णयमा पुग्यो । यद्यपि, संसार चलायमान छ । यसलाई अन्तिम दिनका रुपमा लिन सकिन्न । भूराजनीतिक भाष्यबाट बोल्दा अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको अन्य औजार पनि प्रयोग गर्नेछ । एमसीसी आखिर अमेरिकाको थुप्रै मध्ये एउटा रणनीतिक औजार न हो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतसंलग्न क्यूएडी जस्ता अन्य औजार पनि प्रयोग हुन सक्छन् । यसर्थ मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षयीकरणबाट जोगाउने जिम्मा अझै पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति सचेत नागरिककै काँधमा छ ।
एमसीसी श्रीलंका अध्ययन रिपोर्ट निष्कर्षका बारेमा अन्तमा केही छुटेका विशेष कुरा भन्नु छ कि ?
एमसीसी श्रीलंका अध्ययन समितिको अध्यक्षका हैसियतले मैले जुन जिम्मेवारी वहन गरे, त्यसमा म खुशी छु । अन्य सदस्य पनि मेरो बुझाइमा खुशी छन् । किनकि हामीले स्वाधीनताका साथ आफ्नो विज्ञता तथा क्षमतालाई समर्पण गरि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेका थियौँ । यसर्थ पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको दबाब कहीँ कतैबाट सामना गर्नु परेको छैन । किनकि हामीले अध्ययनका क्रममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बौद्धिक कर्म तथा पेशागत धर्मलाई पालना ग¥यौँ ।

हामी यस अर्थमा थप खुशी छौँ कि हामीले हाम्रो पूर्खाप्रति पनि न्याय गर्न सक्यौँ । जसको बलिदानीबाट यस मुलुकले स्वाधीन इतिहास निर्माण ग¥यो । जसले हामीलाई पसिना बगाई स्वाभिमानी कर्म गर्ने स्वतन्त्र मुलुक सकुशल सुम्पेर गए । हाम्रो रिपोर्ट वहाँहरू जस्ता आम सचेत–स्वाभीमानी नागरिकप्रति सहि अर्थमा समर्पित छ । मलाई पूरा विश्वस छ, हाम्रो अध्ययन रिपार्ट मुलुकको राजनीतिक–आर्थिक इतिहास र यसको विकासक्रममा एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगो रेकर्डका रुपमा स्मरणीय रहनेछ ।