नेस ११४२ सिल्लागाः सप्तमी
(विस ०७८ फागुण ११)

फागुन ११ काठमान्डौ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको धम्की र नेकालगायत संसदीय दलहरुका नेतृत्वको यस राष्ट्र तथा जनघाती कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाः का अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठव्दारा अपिल प्रकाशित गर्नु भएकोछ, जसको पूर्ण पाठ तल दिइएको छः

 

विषय ः अपील
एमसिसि सम्झौता आमजनताको विरोधका बाबजुद संसदबाट अनुमोदन गर्र्न काँग्रेसका संचार मन्त्रीले संसदमा टेबुलिङ्ग गरेका छन् । सरकारी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर ब. देउपाले एमसिसि सम्झौता पारित गर्न टुप्पी कसेर लागेका छन् । एमसिसि सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न सकिन्न र संशोधन गरेर मात्र सदनमा लानु पर्दछ भन्ने संसदवादी पार्टीहरु अन्ततः अमेरिकी दवाब र धम्कीसामु नतमस्तक भएर शेर ब देउपाकै योजना अनुसार एमसिसि सम्झौता टेबुलिङ्ग गर्न सहमत भए र टेबुलिङ्ग गरे । हाम्रो मोर्चा, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाः अमेरिकी साम्राज्यवादको धम्की र नेकालगायत संसदीय दलहरुका नेतृत्वको यस राष्ट्र तथा जनघाती कदमको घोर भत्सर्ना गर्दछ ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी निगम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग काँग्रेसका अर्थमन्त्रीले एमसिसि सम्झौता गरेका थिए, जस अन्तर्गत नेपालले पाँच वर्षमा विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडकको स्तर उन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान पाउने र त्यस परियोजनामा नेपालले पनि १३ करोड डलर हाल्नु पर्ने भन्ने रहेको छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले एमसिसि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भनेर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसमा सम्झौता लागु गर्न नेपालको संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने गरियो । अमेरिकाले एमसिसि सम्झौता हुँदै गर्दा नै संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी प्रावधान राख्न चाहेको तर त्यसमा सफल नभएपछि कार्यान्वयन सम्झौतामा यसलाई छिराइएको छ ।
संसदबाट एमसिसि सम्झौता पारित भएपछि उक्त सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरु ऐन सरह बन्ने छ र उक्त सम्झौतामा नेपालको ऐन कानूनसँग सम्झौताका बुँदा बाझिएमा एमसिसिका बुँदाहरु लागु हुने कुरा उल्लेख छ । यसले एमसिसिलाई नेपालको ऐनकानून र संविधान भन्दा माथि बनाउने छ । त्यसैले यो राष्ट्रघाती र जनघाती छ ।
अमेरिकी मन्त्रीहरु र अन्य अधिकारीहरुले पनि एमसिसि हिन्दप्रशान्त रणनीति मातहत रहेको कुरा पटक पटक उल्लेख गरेका छन् । तर अमेरिकी निगम एमसिसिले मात्र यो कुरा होइन भनेर पुग्दैन, अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रुपमा भन्न सक्नु पर्दछ ।
एमसिसि सम्झौतामा यति धेरै राष्ट्रलाई घात गर्ने बुँदाहरु छन्, यो कार्यान्वयनमा जाने हो भने भोलि नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि युद्ध स्थलसम्म बन्न सक्ने संभावना रहेको छ । त्यसैले यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादलाई उसको स्वार्थ अनुसार नेपालमा जेजस्तो पनि गर्न छुट दिनु हुनेछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद जुनजुन मुलुकमा पसेको छ, ती मुलुकहरुलाई तहसनहस पारेर मात्र फर्केको इतिहास छ । चीन हाम्रो छिमेकी देश भएको र चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी तथा शत्रु भएकोले नेपालमा अमेरिकाको रणनैतिक स्वार्थ छ, नेपालमा जसरी पनि आउन चाहेको छ । यसका लागि यहाँका शासकहरुलाई ५० करोड डलरको हरियो घाँस देखाएर विकास र गरिबी उन्मुलनको नाममा नेपाल पस्दैछ ।
नेपाली जनता आज दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र ब्रम्हाणवादबाट आन्तरिक रुपमा उत्पीडनमा पर्दै आएकोमा एमसिसि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भयो भने थप तथा मुख्य रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको दमन र उत्पीडनमा देश र जनता पर्ने छन् । यसले नेवाःलगायतका आदिवासी जनजातिमाथि भइरहेको दमन र उत्पीडन झन् भयावह बन्नेछ । यसले राष्ट्रिय युद्ध अनिवार्य रुपमा निम्ताउने छ । त्यसैले देश यस्तो भयावह स्थितिमा पुग्न ुभन्दा अगावै र वेलामै सतर्क तथा सचेत भएर एमसिसि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नदिन सडकबाट सशक्त जनदवाव सृष्टि गर्न अपरिहार्य भैसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो देशभक्तिपूर्ण संघर्षमा सहभागी हुन हाम्रो मोर्चा, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाः नेवाः जनसमुदायलगायत आदिवासी जनजाति र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध तथा अपील गर्दछ !

पवनमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर