वि.सं २०७६ कार्तिक १६ गते भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश ग¥यो । सडकमा खासगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरुले चर्को विरोध र दबाब सिर्जना गरेपछि सरकारले कार्तिक २० गते ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो’ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । भारतको विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ सार्वजनिक ग¥यो ।

भारतीय दुताबास घेराउदेखि दैनिक विरोध प्रदर्शनपछि वि.सं २०७६ मङ्सीर ३ मा भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ’कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ सार्वजनिक भयो ।

हार्दिक शुभकामना !

यसरी सडकदेखि सरकारसम्म भारतीय अतिक्रमणको विरोध भइरहँदा वि.सं २०७७ वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरे । भारतको यस्तो दादागिरी र हस्तक्षेपको सडकमा थप चर्को विरोध भएपछि वि.सं २०७७ वैशाख २७ गते सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपाल सरकारको भनाइ सार्वजनिक भयो । भारतले फेरि सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया दियो ।

भारतीय हस्तक्षेप र सरकारको लम्पसारवादी चरित्रको चर्को विरोध सडकमा बढ्दै गएपछि राजनीतिकदेखि नागरिक तहसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठेपछि वि.सं २०७७ जेठ ७ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय पारित ग¥यो र नेपालको आधिकारिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साको रुपमा जारी गरियो । र, जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित गरियो । सडक संघर्षको दबाबमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षेत्रमा सरकारले गरेको यो एउटा ऐतिहासिक काम थियो ।

तर नक्सामा कायम गरिएपनि बर्षौदेखि कब्जा जमाएर बसेको भारतीय शासकबाट उक्त नेपाली भूमि कसरी फिर्ता गराउने र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा सरकारले सिन्को भाँचेन । सडकमा भूमि फिर्ताको माग राखेर दैनिकजसो क्रान्तिकारी माओवादीसहित देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले प्रदर्शन गरिरहे । तर सरकारले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेन । बरु उल्टो सत्तास्वार्थका निम्ति नक्सा जारी गर्नसम्म तयार भएको सरकार त्यसपछि भारतीय शासकवर्गकै दलालीमा लिप्त हुनपुग्यो । भारतीय विस्तारवादसँग आत्मसमर्पण गरिसकेका शासकहरुले नेपाल र नेपालका विषयमा भारतीय शासकहरुले जे गरे र बोले पनि त्यसको विरोध त के सामान्य प्रतिक्रिया दिने हैसियत समेत गुमाउन पुगे । लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा आफ्ना ऐतिहासिक प्रमाणसहित अडानका साथ वार्ता सम्वाद गर्नुपर्ने प्रमुख, महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्यभारबाट पन्छिएर (भागेर) नेपाल सरकार र यसका सञ्चालकहरु अहिले निरिह अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यहाँसम्म कि प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनामा समेत सरकारले त्यस क्षेत्रको जनगणना गर्ने हिम्मत गर्न सकेन । न त महाकाली नदी तर्दै गर्दा तुइन काटिदिएर नेपाली युवाको हत्या गर्ने भारतीय एसएसबी जवानलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो । यति निरिह बनेको देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूले लिपुलेकसम्म बाटो बनाएको र विस्तारको काम भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिको कुनै प्रतिक्रिया वा प्रतिवाद गरेन ।

यस विषयमा चुँ सम्म नबाल्ने देउवा देउवा सरकारको लम्पसारवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा समेत मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले विरोध प्रदर्शन ग¥यो । विरोध प्रदर्शन मात्रै गरेन, मोदीको टाउकाको बल बनाएर लात्ति हानाहान र पुत्ला दहन समेत ग¥यो । मोदीको पछिल्लो विस्तारवादी हेपाहा अभिव्यक्तिको विरोधमा क्रान्तिकारी माओवादीबाहेक न त सरकार, न त कुनै राजनीतिक पार्टी कोही पनि बोलेका छैनन् । बरु देउवा सरकार र संसदवादी पार्टीहरु देशको सिंगो भूगोल र नक्सालाई गम्भिर जोखिम (संकट)मा पार्ने गर्ने राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट पास गराउन दिनरात दौडधुप गरिरहेका छन् । देशलाई गम्भिर दुर्घटनामा पार्ने डरलाग्दा षड्यन्त्र र चलखेल पर्दाभित्र र बाहिर तीव्र बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु सुदृढरुपमा एकताबद्ध बनेर तमाम राष्ट्रघाती र जनघाती षड्यन्त्रहरुको सशक्त प्रतिरोधमा लाग्न जरुरी छ । राष्ट्र बचाउने जिम्मा अब देशभक्त क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर