रवि पाण्डेय
धरान : अखिल नेपाल लिम्बु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति र अखिल नेपाल किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको संयुक्त आयोजना ७ बुदें ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । प्रदेश गठन भएको ४ बर्ष बितिसक्दा पनि नामाकरण नभएको भन्दै प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
पहिचानमा आधारित किराँतःखम्बुवान–लिम्बुवान नामाकरण हुनुपर्ने माग सहित , राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज, सप्तकोशी उच्च बाँध राष्ट्रिय हित अनुकुल नभएकोले परियोजना खारेजी , महंगी भष्ट्रचारी कालोबजारी नियन्त्रणलगायतका माग रहेको अखिल नेपाल किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष गौरव राईले जानकारी दिनुभयो ।


ज्ञापनपत्रमा बैदेशिक लगानीका संचारमाध्यम बन्द गर्नुपर्ने , बिदेशीलाई जग्गा दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने , लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा छुटेको जनगणना पुनः सचालन गरियोस भन्ने समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार संघीयता र पहिचानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने धारणा राख्नुभएको थियो । संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने बिषयमा भएकोले प्रदेश सरकारको भुमिका गौण हुने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा अखिल नेपाल किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्षद्वय जशोदा राई, टंक मणि राई महासचिव प्रेम राई, मणिकुमार राई,सन्तोष राई, सनद राई सहसंयोजक पारश लिम्बु, नरेन्द्र लिम्बु, मनकुमार नँयुङ , अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राईलगायतका सहभागी हुनुहुन्थो ।
ज्ञापनपत्र पेश गरेपछिको कोणसभामा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नगेन्द्र राई , अखिल नेपाल क्रािन्तकारी टे«ड युनियन महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राईले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सचेत नागरिक समूहद्वारा मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र
मुलुकको भयावह अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वपक्षीय स्वतन्त्र, बुद्धिजीवी तथा अभियन्ता, सचेत नागरिक समूहले विहिबार १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई समक्ष ५ वुद्धे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । सो समूले प्रदेश नं.१ मुलतः किरातहरूको आदिमभूमि इतिहासले समेत प्रमाणित गरेको हुनाले प्रदेशको नाम किरात खम्बुवान लिम्बुवान राख्न माग गरिएको छ ।त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘वर्तमानमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली हटाई जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा जनप्रतिनिधि तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यको कार्यकारी प्रमुखको निर्चाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस्, पूर्णतः जनविरोधी एवं राष्ट्रहितविरोधी ‘सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजना’ खारेज गरियोस् ।

परियोजना अन्तर्गतका ठेकेदार, कर्मचारी नियुक्ति, लेखापरिक्षण, अनुगमन जस्ता कुनै पनि विषयमा नेपालले चासो समेत राख्न नपाउने बरू परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि छिमेकी भारतसँग सहमति लिनु पर्ने जस्ता प्रावधान उल्लेख हुनुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आघात पुग्ने भएकोले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी.)सँग भएको राष्ट्रघाती सन्धी पूर्णरुपमा खारेज हुनु पर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौंमसत्ता र उत्पीडित जनताको न्याय र समानताको सवाल पनि हुन् ।

त्यसैले सो प्रति सरकारको पुनः गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै कार्यक्रम÷कार्ययोजना निर्माण गरी शिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् भनी उल्लेख गरिएको छ ।   नेपालको इतिहासमा काठमाण्डौं खाल्डोमा किरातहरूको ३२ पुस्ताले शासन गरेको तथ्य इतिहासलाई नष्ट नगर्न समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको पक्षमा भएका सबै खाले आन्दोलन, संघर्ष, वलिदान, विद्रोहको मूल अभिष्ट विगतका राजनीतिक व्यवस्थाहरूले बहिष्करणमा पारेका पक्षहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनु पनि माग गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर