काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न भएको छ । भारत र अमेरिकाको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण नेपाली स्वाधीनताको रक्षामा संकट उत्पन्न हुन पुगेको हो ।

नेपालका संसदवादी शासकहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी तथा दलाल चरित्रका कारण मुलुकमा दिनानुदिन भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेप तीव्र रुपमा बढेर गएको छ ।


भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमिलाई नेपालको भूमिमा समेटे पनि उक्त भूमिमा अहिले पनि भारतले दाबी गरिरहेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ गरिएको छ । भारतीय सेनालाई हटाएर उक्त भूमि नेपालको कायम गर्न सरकारले राजनीतिक तथा कुटनीतिक स्तरमा जुन कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । बरु उल्टै सत्तामा टिकिराख्न र फेरि सत्तामा पुग्न भारतीय शासकहरुकै दलाली गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा जाँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेटे तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र उक्त भूमि फिर्ता गर्न गर्ने विषयमा केही कुरा गरेनन् । यहाँसम्म कि अहिले राष्ट्रिय जनगणनाको १२ औं श्रृङ्खला चलिरहेको छ, देउवा सरकार भारतीय सेनाको उपस्थिति भएकोले आफ्नै भूमिमा जनगणना गराउन नसक्ने बताइरहेको छ । अझ खेदजनक कुरा त के छ भने नेपालकै प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको दार्चुला जिल्लाको टिंकर र छाङरुमा समेत भारतले जनगणना गर्न जान दिएन । यसबारेमा समेत देउवा सरकार मौन बसिरहेको छ ।

गणकहरु सदरमुकाम खलंगामा रोकिएका छन्, के गर्ने भनेर जवाफ मागिरहेका छन्, सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न समेत डराइरहेको छ । आफ्नै नक्सामा समेटिएको भूमि नाभी, गुञ्जी र कुटीमा रहेका नेपालीहरुको जनगणना नगर्दा भारतीय नियन्त्रणमा रहेको उक्त नेपाली भूमिमाथिको नेपाली दाबी कमजोर हुने भन्दै निरन्तर रुपमा जनदबाब बढिरहे पनि देउवा सरकारले यसमा कुनै गम्भिरता देखाएको छैन । कांग्रेसका नेताहरु लाइन लागेर दिल्ली दौडाहा गरिरहेका छन्, त्यहाँका सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुसँग उठबस गरिरहेका छन्, तर उनीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा केही कुरै गरेनन् ।

हालै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतको तीन दिने भ्रमण गरेर आए । भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापतिको पदवी ग्रहण गरेर आए तर कालापानी क्षेत्रबाट ‘भारतीय सेना हटाउ, नेपाली भूमि फिर्ता गर’ भन्न सकेनन् ।

अहिले दैनिक जसो भारतीय सेना तथा सरकारका सदस्यहरुले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन्, तर नेपालको सरकार, यहाँका सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु कसैले पनि भूमि फिर्ताको विषयमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

परिणामतः भारतीय पक्षबाट नेपालीहरु दिन दिनै हेपिनु परिरहेको छ । यहाँसम्म कि केही समय पहिले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नेपालसँग अनुमति नै नलिई नेपाली आकाशमा भारतीय सिमा सुरक्षा बलका जवानहरुले ड्रोन उडाए ।

महाकाली नदी तर्दै गर्दा एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिंदा महाकाली नदीमा बगेका जयसिंह धामीको अहिलेसम्म लास समेत फेला परेको छैन । सरकारले बनाएको छानविन समितिले समेत भारतीय जवानलाई नै हत्यारा साबित गरिसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले हत्यामा संलग्न भारतीय जवानमाथि कारबाहीका लागि कुटनीतिक पहल नै गरेन । बरु पैसाको प्रलोभन र डरधम्की देखाएर पीडित परिवारलाई समेत विरोधमा आवाज उठाउन दिएन ।

अर्कोतिर यही देउवा सरकार अहिले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पनि सदनबाट पास गर्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । र, योजनाबद्ध रुपमा कहिले एमसीसीका पदाधिकारी त कहिले अमेरिकी सरकारका सदस्यहरुलाई बोलाएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई र सांसदहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

बुधबार मात्रै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु एमसीसी पास गराउन दलहरुलाई भेटेर थप दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनसँग जोडिएको परियोजना हो । अमेकिरी अधिकारीहरुकै अनुसार यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग हो । हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेको चीनलाई घेरा हाल्ने र चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्ने हो । एमसीसी सम्झौता पास भए नेपाल अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक सदस्य राष्ट्र बन्न पुग्दछ र अमेरिकाले चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्छ । नेपाल अमेरिकाको प्रत्यक्ष उपनिवेशको हैसियतमा पुग्छ । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डता पूर्ण रुपमा गुम्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । नेपालको अहित गर्ने एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु र सदनबाट पास गराउन अमेरिकाले गरेको जोडबलले उल्लेखित स्थितितर्फ नै नेपालको परिस्थिति अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार