यसपालिको दसैंअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाका प्रतिनिधि भनिएका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त गरे । हमाल तिनै हुन् जसले राणालाई सर्वोच्च ल्याउन देउवामार्फत् भूमिका खेलेका थिए । राणाका जेठानसमेत रहेका हमालले नियुक्तिको दुई दिन नपुग्दै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिए पनि मन्त्रिपरषदमा भागबन्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको कामले न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र जनविश्वास गुमाउने भन्दै न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । शक्ति सन्तुलनको मान्यता भत्काउने काम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला राणाले अर्को तहमा पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
राणालाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै एक हप्तादेखि इजलास बसेका छैनन् । सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश अहिले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध एकजुट छन् । उनीहरूले उनको राजीनामा समेत मागिसकेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।
नेपाल बारले उनीविरूद्ध कालोपट्टि बाँध्ने र धर्नासमेत दिने कार्यक्रम गरिहेको छ । यता देउवा सरकार भने जारी संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर विदेश भ्रमणमा निक्लिएका छन् । चौतर्फी रुपमा चोलेन्द्रलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुले भने मौनता साँधिरहेका छन् । उनीहरुले यस विषयमा केही बोलिरहेका छैनन् ।
न्यायाधिशहरु राजनीतिक पार्टीहरुकै कार्यकर्ताको रुपमा भर्ति गरेपछिको अनिवार्य परिणति चोलेन्द्र भएको भन्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाकै उपज भएको र त्यो ठाउँमा अरु पात्र आएपनि स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंगो व्यवस्था नै बदलिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
सिंगो न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुको बारेमा जे जति अहिले बहस भइरहेको छ । त्यसमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोण हावी देखिन्छ । यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट गरिने बहस र निकालिने निष्कर्ष तथा समाधानले न्यायालयमा देखिएका तमाम समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान नदिने निश्चित छ । न्यायालय मौजुदा व्यवस्थाकै एक अंग भएकोले यो पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै भ्रष्ट र नालायक हुनु स्वभाविकै हो । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न थालेपछि न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन सम्भवै थिएन, भएन । सत्ता, व्यवस्था, शक्ति र दबाबका आधारमा न्याय सम्पादन प्रभावित हुन पुग्यो । जतिसुकै सुधार गरे पनि यथास्थितिमा न्यायालयले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यसले अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको पक्षमा न्याय निरुपण गर्न सक्दैन । आजसम्मका घटनाक्रमले यो तथ्य र निष्कर्षलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा अब जनताले वास्तविक न्यायका लागि जनअदालतको पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी छ । मौजुदा अदालतको अग्रगामी विकल्प भनेको जनअदालत नै हो । जनअदालतले जनवादी राज्यव्यवस्थाको माग गर्दछ । अहिलेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हटाएर संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न जरुरी छ । संघीय जनगणतन्त्रमा आधारित संघीय जनअदालतहरुले नै अन्याय, विभेद र उत्पीडनमा परेका जनसर्वसाधारणका लागि निष्पक्ष वा स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्नेछ । वास्तवमा न्याय भनेकै जनताको लागि हो । अहिलेको अदालतले सत्ता, शक्ति, पहुँच, पैसा भएका व्यक्तिको पक्षमा मात्रै न्याय सम्पादन गरेका धेरै दृष्टान्तहरु छन् । तसर्थ, यो बुर्जुवा अदालती संरचनालाई ध्वस्त पारेर अब जनवादी व्यवस्थामा आधारित जनअदालतहरुको निर्माणको दिशामा सत्य र न्यायका पक्षपाति सम्पूर्ण जनसर्वसाधारणहरुले आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ ।
