काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरि मूल्यवृद्धि गर्यो । पछिल्लो मूल्यवृद्धि अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ पुर्याइएको छ भने ग्यासको मूल्य १५ सय । त्यसैगरी डिजेल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनको पनि मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष परोक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । उसै पनि चाडबाडको मुखमा उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव खडा गरी चर्को रुपमा मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । त्यसमाथि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिदिएपछि व्यापारीहरुका लागि ‘के खोज्छस् कानो आँखा’ भनेजस्तो हुने गरेको छ । उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायहीहरुले आयल निगमसँग मिलेमतो गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
कोभिड महामारीका कारण लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा जनसर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बेला त्यसमाथि चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि आकाशिएपछि जनसर्वसाधारण मरताको क्या नइ करता भन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । न्यून आय भएका गरिब किसान तथा दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकहरुका लागि चाडबाडले सँधै ठूलो संकट लिएर आउने गर्दछ । ‘आयो चाडबाड ढोल बजाई, गयो चाडबाड ऋण बोकाई’ भन्ने उखानले जनसर्वसाधारणको यही स्थितिलाई दर्शाउँछ ।
जब चाडबाड नजिकिन थाल्छन्, बजारमा खाद्यान्नको भाउ उकालो लागिहाल्छ । विगतमा झैं यस वर्ष पनि खाद्यान्नको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाइरहेको छ । चाडबाडका बेला माग बढ्ने भएकाले व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गर्ने गर्दछन् । सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न बजार अनुगमन गरेजस्तो गर्छ तर उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीहरुले कमिसन दिएपछि त्यो केवल देखावटीमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभागलगायत नियामक निकायको प्रमुख दायित्व हुन्छ– उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु । तर बिडम्बना, ती सरकारी निकायहरु नै कमिसनको लोभमा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा गम्भिर खेलवाड गर्ने गर्दछन् । परिणामत: व्यापरी व्यवसायीलाई उपभोक्ता लुट्न असनका साढेजस्तै बेलगाम बन्छन् । आजसम्म बजार अनुगमनले बजारमूल्य नियन्त्रण भएको कुनै रेकर्ड छैन । यसबाट बजार अनुगमन केवल देखावटी कर्म मात्र भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने खानेतेलको मूल्य एक वर्षमै प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ । गेडागुडी, चामल, चिउरा, चिनीसहित अन्य खाद्यान्नको मूल्य पनि अचाक्ली आकासिएको छ । यसरी मूल्य निरन्तर बढिरहँदा बजार प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । उत्पादक, आयातकर्तादेखि खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा जति तहमा किनबेच हुन्छ, मूलत: विचौलिया र कालोबाजारियाहरुले महँगी बढाउने काम गरिरहेका छन् । वाणिज्य विभागले नै तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५ देखि ६ तहसम्म पार गर्नुपर्छ, जसले बजारभाउ बढाउन सघाइरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा तेल र घिउको मूल्य २९.०७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष तेल र घिउको मूल्यवृद्धि ६.४८ प्रतिशत मात्रै थियो । साउनमा मात्रै समग्र मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो मूल्यवृद्धि ३.४९ प्रतिशत थियो । यो बढ्दो प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले आम नागरिकको दैनिकी र अन्तत: सामाजिक सुव्यवस्थामै गम्भिर असर पार्न पुगेको छ । व्यवसायीको आयात प्रज्ञापनपत्र, लागत खर्च, मुनाफा र बजार मूल्यबारे कुनै अध्ययन भएको छैन ।
यसबीचमा चिनीको मूल्य पनि बढेर प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा हरियो केराउ प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बढेर १५० रुपैयाँ पुगेको छ । सानो केराउ, राजमा, रहर दाल, मुसुरो दाललगायतको मूल्य पनि किलोमै ५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । चामलको मूल्य बोरामा १०० रुपैयाँ वृद्धि भएको संघको तथ्यांकले देखाउँछ । ड्राई फुड, काजु, पेस्तालगायतको मूल्य विगतका वर्षभन्दा दोब्बर पुगेको छ । सीमित आयातकर्ताले मौज्दात राख्दा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्य दोब्बर भएको हो । हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । थोक बजारमा केही तरकारीको मूल्य शतप्रतिशत बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय समग्र मूल्यवृिद्ध ९ देखि १० प्रतिशत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । संघको तथ्यांकलाई राष्ट्र बैंकको विवरणले पनि पुष्टि गर्छ ।
बजारमा आफूखुसी मूल्य बढ्न नदिन आम उपभोक्ता आफैं जागरुक हुन जरुरी छ । आम उपभोक्ता नजागेसम्म उपभोक्ता ठगिने र लुटिने स्थितिको अन्त्य हुने देखिन्न ।
सरकारले त बजार अनुगमन प्रणालीलाई चाडबाडकेन्द्रित मात्र गर्ने गरेको छ । छिटफुट रूपमा हुने यस्ता अनुगमन पनि स्वार्थप्रेरित हुने गरेको उपभोक्ताकर्मीहरूको आरोप छ ।
संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभाग, कृषि विभागलगायत नियामक निकायको भूमिकालाई पुष्ट र जवाफदेही बनाउन पनि उपभोक्तामा एउटा जागरण पैदा हुन जरुरी छ । देशको शासन व्यवस्था नै भ्रष्ट, निकम्मा र नालायक भएका कारण उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिनु परेको छ । त्यसैकारण पनि व्यापारी र व्यवसायीहरुमा पेसागत जवाफदेहीता हराएर गएको छ । उद्योगी, आयातकर्ता, होलसेल र खुद्रा व्यापारी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वबाट टाढा भागिरहेका छन् । ऐन–नियमअनुसार जायज मुनाफा राख्न पाउने अधिकार भए पनि उनीहरूले चाडबाडको मौकामा कालोबजारी गर्ने गरेका छन् ।
बजारमा विभिन्न तह हुँदै उपभोक्तासम्म खाद्यान्न आइपुग्दा मूल्य अत्यधिक बढेको छ । खाद्य संस्थानले कम्पनीबाट सीधै तेल किनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा भने बजारभाउभन्दा सस्तो देखिएको छ । बिक्रीका सन्दर्भमा बजारमा हुने विभिन्न तह घटाउन सके मूल्य नियन्त्रण सहज हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो । यसका लागि संघीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ताको हकहितका लागि खोलिएका उपभोक्तावादी संस्था पनि उपभोक्ताभन्दा निहित स्वार्थमा लागेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । ती संस्था पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ । त्यसमाथि जनताको लागि राजनीति गरेको भन्ने दाबी गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु, तिनका भातृ तथा पेशागत संगठनहरुले पनि यस विषयमा खबरदारी गर्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरुदेखि व्यापारी व्यवसायीहरुलाई उपभोक्ताको हित संरक्षणप्रति जवाफदेही बनाउन र बजारमूल्यमा नियन्त्रण कायम गर्न स्वयम् उपभोक्तासँगै सरोकारवाला सबै पक्षले निरन्तर रुपमा खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले पेट्रोलिय पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै आयल निगम घेराउ गर्यो । मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत ६ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै चेतावनी पनि दिएका छन् । मुल्यवृद्धि फिर्ताको माग सँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि लगायत सम्पूर्ण जनजीविकाका सवालहरुमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुका जनवर्गीय संगठनहरुले जोडदार रुपमा आवाज उठाउने र सार्वजनिक रुपमा दबाबमूलक आन्दोलनहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । महंगी, कालोबजारी लगायत जनजीविकाका जे जति समस्याहरु रहेका छन्, ती सबै समस्याहरुको समाधान गर्न यो भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानलाई नै बदल्न जरुरी देखिन्छ ।
