एजेन्सी । जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागी विश्वका सयभन्दा बढी देशका नेताहरूले पर्यावरणीय संरक्षणका लागि वन विनास रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरु सन् २०३० भित्र वन विनास रोकी वनलाई परानै अवस्थामा फर्काउन सहमत भएका छन् । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ मा यसबारे महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो ।

पछिल्लो समय ब्राजिलको एमेजन वर्षावन विनाश हुँदै गएको छ । ब्राजिलले पनि सहमतिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । उक्त वाचा कार्यान्वयनमा ल्याउन खर्च हुने १९.२ अर्ब डलर सार्वजनिक तथा निजी कोषबाट समाविष्ट हुनेछ ।

जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै सन् २०१४ मा वन विनाश रोक्न गरिएको एउटा सहमति प्रभावकारी नभएको औंल्याएका छन् । त्यसैले वचनबद्धता सार्वजनिक गरिनुभन्दा पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ  रूख काटेपछि पृथ्वीलाई तताउने कार्बनडाइअक्साइड ग्यास सोस्ने वनजंगल मासिने भएकाले जलवायु परिवर्तन हुन्छ ।

क्यानडा, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया र कंगोले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । ती देशमा विश्वभरको ८५ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ । १९.२ अर्ब डलरमध्ये केही रकम वन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्काउन, डढेलोसँग संघर्ष गर्न र स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सघाउनका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ । २८ देशले खाद्य पदार्थ तथा पाम तेल, सोया र कोकाजस्ता अन्य कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा वन विनाश हटाउने वाचा गरेका बीबीसीले जनाएको छ । त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्नका लागि रूख काटेर पशुपालन वा खेती गर्दा वन विनाश बढ्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वका ३० भन्दा बढी ठूला कम्पनीले वन विनाशलाई प्रश्रय दिने गतिविधिमा लगानी नगर्ने वाचा गरेका छन । सम्झौताको रकममध्ये १.५ अर्ब डलर कंगो बेसिनमा अवस्थित विश्वको दोस्रो ठूलो उष्ण प्रदेशीय वर्षावन संरक्षण गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये इन्डोनेसियाले सबैभन्दा बढी पाम तेल निर्यात गर्छ । यो तेल बिस्कुटदेखि सेम्पुसम्म प्रयोग हुन्छ । रुसको वन क्षेत्रले वार्षिक १ अर्ब ५० करोड टन कार्बन सोस्ने गर्छ । पृथ्वीका रूखमध्ये २० प्रतिशत रुसमा मात्रै छन् ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोको शासनकालमा पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो वर्षावन एमजनको फडानी हुने क्रम तीव्र बनेको छ । २०२० मा एमजन वन क्षेत्र १२ वर्षयताकै बढी फँडानी भएको छ । तर यसको कार्यान्वयनका लागि बोल्सोनारो इमान्दार हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ मा वन फँडानी रोक्ने प्रतिबद्धताका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ब्राजिल र चीनले सहभागिता जनाएनन्  ।