काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सहमतिमा पास गराउन पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालमाथि दबाब दिइरहेका छन् । उनले एमसीसीमा सहमति नजनाए केपी ओलीसँग मिलेर ‘अर्लि इलेक्सन’मा जाने धम्की दिइरहेका छन् ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले एमसीसीमा संशोधन गर्न नसकिने बताएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने जनाइसकेका छन् । एमसीसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन अहिले धर्मराएको स्थितिमा छ । एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता ओलीको ‘केमेस्ट्री’ मिल्न सक्ने आकलन हुँदैछ । त्यसक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पटक पटक ओली निवास बालकोट पुगेर साउती गरेका छन् । एमसीसीकै विषयलाई लिएर ओली र देउवाबीच सहकार्यको हल्ला चल्न थालेपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको ओठतालु सुकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि एमसीसीमा पास गर्ने शर्त अगाडि सारेका थिए । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी, राजपा लगायतका पार्टीहरु एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेका छन् भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको साझा व्यावसायिक प्रतिष्ठान नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सिएनआइका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विज्ञप्ति निकालेर नै एमसीसी पास गर्न दबाब दिएका छन् ।
यता एमसीसी खारेजी आन्दोलनमार्फत् एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सडक संघर्षलाई जारी राखेका छन् । २२ असोजमा माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निकालिएको विरोध ¥याली र नयाँ बानेश्वरमा भएको विरोधसभामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत आन्दोलनमा सम्मिलित दलका नेताहरुले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले एमसीसी पास गर्न वक्तव्य निकालेर दबाब दिने निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रमुखहरुको पनि कडा विरोध गरेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता दिनेश शर्मा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका प्रदेश ३ का अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जागरण परिषदका अध्यक्ष साध्यबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनी लगायतका नेताहरुले एमसीसीको वकालत गर्ने दलालहरुको एक एक हिसाब किताब राखेको र उचित समयमा राम्रो सबक सिकाउने चेतावनी दिएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले चार दिने काठमाडौं भ्रमण गरेपछि एमसीसी परियोजनलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउने चर्काे दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परेका छन् । तर गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको समर्थन बिना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्था छैन ।
श्रोतका अनुसार, एमसीसी पास गर्ने शर्तमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले सहमति नजनाए ताजा निर्वाचनमा जाने धम्की प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा आगामी २०७८ मंसिर ९ गतेबाट हुने पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीतिले फरक कोर्स समात्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले अर्ली आमनिर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइराखेका छन् ।
२०७८ असोज १७ गते आइतबार पहिलोपटक पार्टीको विधान संशोधन महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आगामी २०७८ मंसिरको दोस्रो साता दशौं महाधिवेशन गर्ने निधो गरेको नेकपा एमाले अहिले पनि मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नका लागि ताजा निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चाँडो निर्वाचनमा पक्षमा रहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता पनि पार्टीका लागि अहिलेको जस्तो अवसर फेरि दोहोरिएर नआउने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्ने मत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एमसीसीबाट सहयोग लिनै नहुने, संशोधन गरेर लिन हुने र जस्ताको तस्तै लिनु पर्ने तीन थरी तर्क र बहस नेपालमा भइरहेको छ ।
संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको चार महिना बितिसकेको छ । तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रक्रिया अघि नबढेपछि एमसीसीले वरिष्ठ अधिकारीलाई नेपाल पठाएर धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइसकेको छ ।
यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज विशेष रूपमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
अमेरिका साम्राज्यवादी मुलुक हो । आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न उसले आर्थिक तथा सैन्य सहयोगको माध्यमबाट तेस्रो विश्वका मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने र आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकका विरुद्ध ती देशका साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्दै आएका छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना पनि उसको प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनलाई घेरा हाल्ने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ । अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । यही मिसनका कारण नेपालले नचाहँदा नचाहँदै पनि एमसीसी सदनबाट पास गराउन अमेरिकाले दबाब दिंदै आएको छ । एमसीसी पास गरिए नेपाल अफगानिस्तान तथा सिरिया हुने अर्थात् युद्धको अखडामा परिणत हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा पास नगर्न दबाब चौतर्फी रुपमा दबाब बढिरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार