अन्ततः कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भागबण्डा खोजेको र भागबण्डा गरिएको कुरा प्रमाणित हुन पुगेको छ । बोल कबोल(सेटिङ)बाट नै शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशकै नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेससँग पुरानो साइनो जोडिए पनि हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भइसकेका हमाल एकाएक मन्त्री बन्नुको कारण प्रधानन्यायाधीश राणा नै हुन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक विघटित संसद पुनःस्थापनामा भूमिका खेलेका कारण समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको जानकारहरूको दाबी छ । यो दाबी किन पनि सत्यको नजिक छ भने हमाल अहिलेको सक्रिय राजनीतिक वृत्तमा कतै देखा परेका पात्र होइनन् । गैरसांसद व्यक्ति हमाल अचानक मन्त्री बन्नुले यसमा न्यायालयको भूमिका कारक बन्न गएको देखिन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा हमाल मात्र सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने पात्र हुन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्ततः कांग्रेस कार्यकर्ताको लेप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो स्वार्थपूर्ण पात्रलाई कार्यपालिकामा लगेरै छोडे । फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रवृत्ति पनि खास फैसालपछि राजनीतिक लेनदेन गर्ने किसिमकै छ । तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएपछि राणाले नजानिँदो गरी एउटा पक्षबाट लाभ लिएको उदाहरण छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादस्पद निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत अंशियार बनेका थिए ।
गत ३० मंसिरमा तत्कालीन ओली सरकारले आफू अनुकूल वैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अचानक अध्यादेश ल्याएको थियो । परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चारजना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये ३२ जनाले मात्रै नियुक्ति लिए । यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाका एक दर्जन पदाधिकारी अटाएका छन् । यो नियुक्तिमा अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाको समेत समर्थन रहेको बताइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवा अध्यादेशमार्फत डाकिएको बैठकमा सहभागी नभए पनि अंशियारी भने लिएका थिए । यो मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ कुरेर बसिरहेको अवस्थामा कांग्रेससँग इतिहास भएका तर वर्तमान नभएका पात्र हमाललाई देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा मिलेर मन्त्रीमा ल्याएका छन् ।
ओली सरकारले गरेको पछिल्लो संसद विघटनलाई राणासहितको संवैधानिक इजलासले बदर मात्र गरिदिएन समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश दियो । यही फैसलाको पृष्ठभूमिमा राणाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भागबण्डा हात पार्न सफल भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा लिएको सम्भवतः विश्वमै यो दुर्लभ घटना हो ।
यो परिघटनाले संवैधानिक मान्यता तथा संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै धराशायी तुल्याउनेछ; शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लत्याउनेबित्तिकै व्यवस्था नै विघटनोन्मुख हुने संविधानविदहरुको विश्लेषण छ ।
यी सबै घटना प्रक्रियाहरु व्यवस्था विघटनका लक्षणहरु हुन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भने झै संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपमा असफल भएको यी लक्षणहरुले पुष्टि गर्दछ । यो व्यवस्था कति भ्रम, निकम्मा र नालायक छ भन्ने कुरा देउवा र चोलेन्द्रको साँठगाँठ र लेनदेनले प्रष्ट पारेको छ । यो व्यवस्थाले अब जनताको आक्रोशको आँधिबेहरीको मात्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार