कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी) नेपाली भूभाग हो । यो भूभाग समावेश गरी सरकारले नयाँ (चुच्चे) नक्सा जारी गरिसकेको छ । नक्सामा भएको नेपाली भूभाग (कालापानी क्षेत्र) भारतीय कब्जामा छ । भारतको विस्तारवादी नीति र योजना अनुसार नै उक्त नेपाली भूमिमाथि भारतले कब्जा गरिराखेको छ । र, कालापानीमा चीन र भारतबीच भएको युद्धताकादेखि नै भारतीय सेना तैनाथ गरिएको छ । भारतीय सेनाले नेपालीलाई आफ्नै भूभागमा आवागमन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यहाँसम्म कि ती भूभागमा नेपाल सरकारको कुनै उपस्थिति छैन । र, २०१८ सालयता त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुन सकेको छैन । यसपटक पनि जनगणना गर्ने हिम्मत सरकार (देउवा सरकार)ले गरिरहेको छैन ।

यसपटक सरकारले कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गत्तेसम्म जनगणना गर्दैछ । नेपाली नागरिक ‘कोही नछुटुन र कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने मूल मान्यताका साथ गरिने जनगणनामा यसपटक पनि लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली जनगणनामा छुट्ने स्थिति पैदा भएको छ । देउवा सरकारले त्यस क्षेत्रको जनगणना गर्न अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छैन, न त भारतसँग कुनै कुटनीतिक पहल नै गरेको छ । भारतीय सेनाको कडा गस्ती रहेको भन्दै जनगणना गर्न नसकिने निरिहता प्रदर्शन गरिरहेको छ । आफ्नै नागरिक भारतीय सीमा सुरक्षा फौजले तुइन काटेर महाकालीमा खसालेर हत्या गर्दा समेत चुइक्क नबोल्ने देउवा सरकारले कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गराउने र कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गराउने विषयमा भारतसँग कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्छ भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । विगतमा चुच्चे नक्सा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहेका कारण सम्भव नभएर जनदबाबका कारण सम्भव भएकोले अब जनगणनाका लागि पनि जनदबाब सृष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

योजनाबद्ध रुपमा विभिन्न मिथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत भ्रमित तुल्याउँदै नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले ‘जनगणना’ नगर्दा भारतीय दाबीलाई नै बल पुग्ने भन्दै अहिले चौतर्फी रुपमा कालापानी क्षेत्रको गणना गर्न गराउन सरकारलाई सार्वजनिक दबाब बढिरहेको छ ।

नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउनु राज्यको आधारभूत र प्रमुख दायित्व हो । यही दायित्वबाट विभिन्न नाम र बहानामा सरकार पछाडि हटिरहेको छ । र, आफ्नै भूमि र नागरिकको रक्षा गर्न असफल बनिरहेको छ । यो भन्दा लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ ?


प्रत्येक १० बर्षमा एकपटक गरिने जनगणनाको अहिले १२ औं श्रृङखला चलिरहेको छ । प्रत्यक्ष भौतिक रुपमा जनगणना गर्न तत्कालका लागि असम्भव भए पनि सरकारले आधुनिक सुचना प्रविधिलाई प्रयोग गरेर जनसंख्याको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि पहिलो प्रयास भौतिक रुपमै त्यस क्षेत्रमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसरी भौतिक रुपमा जनगणनाका लागि गणकहरु जाँदा उनीहरुको सुरक्षार्थ नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्दछ । त्यस प्रक्रियामा यदि भारतीय सेनाले अवरोध ग¥यो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ र भारतबाट नेपाली भूमि फिर्ता गराउने एउटा राम्रो अभियान वा आन्दोलन नै बन्न सक्तछ । तसर्थ, कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न खुट्टा नकमाइकन सरकारले तत्काल केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिनुपर्दछ । र, प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ । यसका लागि देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिले सडकबाट दबाब समेत सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर