नेपालले अमेरिकी सरकारी कम्पनी :एमसीसीसंग सहकार्य गर्नेसम्बन्धी गरेको सम्झौताअनुसार : एमसीसीलाई उसका कामकारवाहीहरु आधिकारिक, औपचारिक विधिसम्मत र संस्थागत रुपले अगाडि बढाउन दिनको लागि संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस, विवाद र विरोधका बीच पास गर्नुअघी केही कुरा–सर्तहरु पूरा भए–गरेमा पास गर्न र लागू गर्न सकिने भनी मध्यमार्गी तर्कहरु आएका छन् ! ती मुख्यत: यी हुन् :
एक, : एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति Indo Pacific Strategy  -IPSको अङ्ग होइन भने स्वीकार्ने ।
दुई, निश्चित राष्ट्रघाती बुँदा/प्रावधान हटाएर स्वीकार्ने ।
तीन, राष्ट्रिय वा संसदीय सहमति गरेर स्वीकार्ने ।
चार, कगल कभत बअत जस्ता केही थप कानून बनाएर स्वीकार्ने ।
पाँच, संकल्प प्रस्ताव पास गरेर स्वीकार्ने !
छ, नेपालकै योजना र माग भएकोले स्वीकार्ने ।
सात, अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक, शक्तिशाली, समृद्ध र ७० बर्षदेखिको सहयोगी मित्रराष्ट्रको अनुदान भएकाले स्वीकार्ने !
आठ, संसदबाट पारित नगर्ने गरी स्वीकार्ने,
नौ, संसदबाट पास नभएपनि यो नेपाली योजना भएकोले नेपाली रकम लगाएर भएपनी कार्यान्वयन गर्दैजाने गरी स्वीकार्ने !
दस, चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली देसलाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् उनीहरुलाई ठिक गर्न अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देसलाई भित्राउनु आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय सहमती बनाएर स्वीकार्ने !
एघार, : एमसीसी अहिले अस्वीकार गरेमा अमेरिकी र अमेरिकी लवीका देसहरुको सहायता रोकिने र नाकाबन्दी समेत हुनसक्ने हुनाले पनि स्वीकार्नै पर्ने ; आदि–इत्यादि !
: एमसीसी सम्झौता चरम राष्ट्रघाती मात्र होइन बहुआयामिक परम अन्तरराष्ट्रघाती समेत भएको भन्दै भैरहेको बृहद् बहस, विवाद र विरोधका बीच आएका उपरोक्त मध्यमार्गी तर्कहरु रुपमा र अंशमा हेर्दा त जायजै जस्तो लाग्न सक्छन् तर सारमा र समग्रमा, अमेरिकाको चिन्तन, चरित्र वा विचार र व्यवहारमा अथवा नीति र नियतमा गहिरिएर हेर्ने हो भने उपरोक्त तर्कहरुको आधारमा सम्झौता औपचारिक रुपमा लागू भै काम अघि बढेमा बीसको उन्नीस जस्तो संख्यात्मक वा मात्रात्मक फरकभन्दा बढी केही खास फरक पर्नेवाला छँदै छैन ! बरु कतिपय तर्कहरु अनुसार स्वीकार गरियो भने त त्यस्तो भएमा झन् खतरनाक र महाघातक अकल्पनीय अवस्था आउनेछ । त्यसैले यो खारेजै गर्नुभन्दा राम्रो र राष्ट्रहितकारी अर्को विकल्प छँदै छैन !
वास्तवमा सम्झौता र सम्झौताका विभिन्न प्रावधान र पक्षधरहरुको जतिसुकै विरोध, भण्डाफोर र निन्दा–भत्सर्ना गरेपनि अन्तत: संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भनेको स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै भनेको हो ।
विभिन्न तर्क, वितर्क र कुतर्क गरेर वा विविध वहाना, चालवाजी र जालसाजी गरेर अनि कैयौं प्रकारका सर्त, विधि र प्रकृया अपनाएर :ऋऋ फिर्ता गर्नु हुदैन भनेको आखिर सार र समग्रमा यसलाई स्वीकार्नु र अमेरिकालाई नेपालमा हस्तक्षेप, हैकम र हालीमुहाली गर्न दिनु हो ! यसरी स्वीकार्नु भनेको हातले सीधा नाक नछोएर घुमाएर छोएजस्तै हो !
सारत: मध्यमार्गको साइनो संशोधन, संशोधनवाद र संसदवादसँग जोडिएको छ । यसरी नै संशोधनवाद र संसदवादको नाता पनि पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग अभिन्न रुपले गाँसिएको छ ! त्यसैले त कतिपय क्रान्तिकारी सिद्धान्तकारहरु र भुक्तभोगीहरुले संशोधनवादलाई सर्वाधिक खतरनाक ठान्दै यसमाथि विजय प्राप्त नगरी प्रतिक्रियावादमाथि विजय हासिल गर्न र क्रान्तिलाई टिकाइराख्न नसकिने दलील दिन्छन् ।
अहिले नेपालमा : एमसीसी बारेको बहस मुख्यत: दुई धारमा विभाजित छ ! एउटा हो यो सम्झौतालाई हुबहु जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने साम्राज्यावाद र विस्तारवाद परस्त चरम दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी दलाल धारा र अर्को हो यसलाई कुनै हालतमा कहिले पनि स्वीकार गर्ने वा लागू गर्ने नगरेर अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सच्चा वामपन्थी क्रान्तिकारी देसभक्तिपूर्ण धारा ।
यी दुई मुख्य धाराका बिचमा अर्को ढुलमुल, अस्थिर, कमजोर, कायर र अस्थायी अर्धधारा छ ! तर विडम्बना, यही धारा नै सर्वाधिक भ्रमपूर्ण पनि छ र अन्तत: र सारत: त्यत्तिकै खतरनाक पनि छ । यस्ले : एमसीसी सम्झौतामा केही संशोधन, परिमार्जन , थपघट वा फेरबदल गरेर अर्थात् उनीहरुका शब्दमा “यसलाई नेपाल राष्ट्रको हितअनुकूल बनाएर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ“ भन्दछ ! सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले यो धाराको न दीर्घकालसम्म अस्तित्व रहेको देखिन्छ न त यसको वामपन्थी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी धारामा परिवर्तन वा समायोजन भएको देखिन्छ । बरु यसप्रकारका मध्यमार्गी विचार, व्यवहार, बाटा र व्यक्तिहरुको त प्राय:/मूलत: दक्षिणपन्थी राष्ट्रघाती प्रतिकृयावादी धारामा समाहित भएको देखिन्छ ।
यहाँनेर विश्वव्यापी रुपमा क्रान्ति र प्रतिकान्ति, प्रगतिवादी र प्रतिगमनवादी, क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रवादी र साम्राज्यवादीबीचमा भैरहेको लडाइमा मध्यमार्गी संशोधनवादीहरुले अन्तत: प्रतिक्रियावादीहरुलाई नै जान–अनजानमा समर्थन र सहयोग गरेको हुनाले नै क्रन्तिले धोका र धक्का खानु परेको कुरा स्मरणीय हुन आउंछ ।
त्यसैले : एमसीसी सम्झौता पनि संशोधन, परिमार्जन, स्पष्टीकरण, संकल्प प्रस्ताव वा हाललाई स्थगन आदि केही गरी पारित वा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने यो मध्यमार्गी विचार र धारबारे समयमै स्पष्ट हुनु, सतर्क हुनु र यिनका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाउनु पर्छ ! साथै यसरी संघर्ष चलाउँदा यिनको भ्रममा परेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रममुक्त गर्न र खारेजीको लाइनमा ल्याउन हामीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ भने बाँकीलाई सकेसम्म तटस्थ राख्ने र नसके पनि पास गर्ने वा स्वीकार्ने र लागू गर्ने भन्ने लाइनमा जान न दिनको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ । यति गर्दा पनि पास गर्ने वा स्वीकार गर्नेतिरै जानेहरुलाई अन्तत: दलाल, गद्दार र राष्ट्रघाती बेइमान ठहराई सो अनुसार व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ ।
उपरोक्त बुँदा र निष्कर्षलाई प्रस्ट गरी पुष्टि गर्नका लागि संक्षिप्त व्याख्या वान्छनीय भएको छ । त्यसैले अब थोरै त्यतातिर लागौं !
नेपालमा : एमसीसीका पदाधिकारीहरु उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको भ्रमण सँगसँगै अहिले सबैभन्दा चर्को चासो, चिन्ता र चर्चा वा विरोध र समर्थन :ऋऋ संसदबाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्दृत भएको छ । सन् १९१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको मूल सम्झौतामा संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने सर्त छैन ।
संसदबाट पारित गर्ने सर्त त पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सन् २०१९ मा हस्ताक्षरित कार्यान्वयन सम्झौतामा मात्र छ ! सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने कुरा यसलाई सर्वशक्तिमान, अनुल्लंघनीय र अभेद्य बनाउने एउटा प्रक्रिया हो ! तर यो सर्तअनुसार सम्झौता संसदबाट पास गरेपनि अथवा नगरेपनि यो परियोजना नेपालको लागि बिल्कुलै अनावश्यक र बेठिक मात्र होइन धेरै हिसाबले घातक समेत छ ।
पहिलो र टड्कारो कुरा, यो धेरैनै खर्चिलो (महङ्गो) छ । प्रती किलोमिटर ४–५ करोडमा रुपैयाँमा बन्न सक्ने यो प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर २० करोड रुपैयाँ लाग्ने गराइएको छ । दोस्रो, देसमा विद्युत खपत गर्नतिर नलागेर विदेसलाई विद्युत बिक्री गर्ने यसको उद्देस्य छ, जो आफैमा गलत, दीगोविकास विरोधी र परनिर्भर हुने योजना हो ।तेस्रो, यसको ट्रान्समिसन लाइन र बाटो विस्तारको योजना नेपालको आवस्यकताअनुसार नभएर अमेरिकी र भारतीय सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकताअनुसार छ । यसको घोषित उद्देश्य नै हाम्रो घनिष्ट छिमेकी स्वच्छ सहयोगी सच्चा मित्रराष्ट्र चीनलाई घेर्ने र फोर्ने तथा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक–आर्थिक विकासको गुरुयोजना द्यच्क्ष् र यस अन्तर्गतको नेपालको एक मुख्य विकास आयोजना केरुङ– काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल लाइन निर्माण परियोजना विरुद्ध परिलक्षित छ !
यसैगरी यसमा नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देसको सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितविरोधी कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु छन् । साथै, नेपालको शान्ति–समृद्धीविरोधी नीति–नियत र लक्ष–उद्देश्यहरु पनि यसमा अन्तर्निहित छन् ! नेपालको सरकार, कानुन र संविधानभन्दा माथी : एमसीसी रहने र यस्ले जे गरेपनी नेपालको कानून, अड्डा–अदालत र प्रहरी–प्रशासन कसैले पनि केही गर्न नसकेर उस्लाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ती मिल्ने जस्ता घातक प्रावधान पनि छन् !
विडम्बनाको कुरा के समेत छ भने कुनै कुरामा कहीं केही विवाद भयो वा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको न्यायनिरुपणको व्यवस्था अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यका कानुन अनुसार हुनेजस्ता अमेरिकी प्रभुत्वप्रती आत्मसमर्पण गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई घात गर्ने बुँदाहरु पनि छन् ।
नेपालको बौद्धिक र भौतिक सम्पत्तिमाथी एकलौटी लूट मच्चाउन पाउने र हाम्रो १३ करोड डलर लगानी भएपनी त्यसको समेत हिसाब हेर्न, कर्मचारी राख्न वा हटाउन आदि केही गर्न नेपालले नपाउने तर उस्ले आफ्नो रणनीतिअनुसार जुनसुकै विदेसीलाई राखेको, सामान–ओसारपसार गरेको आदि कुरामा हामीले आँखा चिम्लिएर र हात बाँधेर बस्नुपर्ने व्यवस्था खुल्लै रुपमा गरिएको छ । अझ एउटा विचित्रको प्रावधान यो पनि छ कि नेपालका कुनै आयोजनाहरु छनोट गर्दा :ऋऋ लाई मात्र होइन, भारतलाई समेत सोध्नुपर्ने अवस्था र व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
: एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति Indo Pacific Strategy  -IPSअन्तर्गतको संस्था र कार्यक्रम भएकोले यसले लगानी गर्ने क्षेत्र अमेरिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्र गरिएको हुन्छ ! यस आधारमा काम गर्दा हामी अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न पुगिन्छ, त्यसको सुरुवात अमेरिका–नेपाल, अमेरिका–भारत–नेपाल आदि बिच विभिन्न पटक विभिन्न प्रकारका संयुक्त सैन्य अभ्यासहरु गरेर गरिसकिएको छ ।
यस्ता कामकुराहरु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छन् । कि त हामीले अब हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हुनेछैन भनी संविधानमै लेख्नुपर्यो र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको निम्ति कुनै शक्तिराष्ट्रसंग सैन्य गठबन्धनमा जानु अनिवार्य भयो भनी भन्नुपर्यो र क्ष्एक् वा यस्ता अन्य कुनै अनुकूल गठबन्धनमा जान सकिन्छ अन्यथा यसो गर्नै मिल्दैन ! नमिल्दा नमिल्दै पनि यो क्ष्एक् को अङ्ग होइन भनी अहिले भर्खरे कथित अमेरिकी स्पष्टीकरणमा जो भनिएको छ, त्यो ढाँटछल, जालझेल, कुनियत र कपट हो ! यसको जति निन्दा भत्सर्ना गरेपनि कमै हुन्छ !
यस्तै, अर्को छलछाम गरी भ्रम पार्ने कोसिस भैरहेछ । त्यो हो– यसलाई अनुदान र विकास आयोजना भनेर, नेपालले नै छनोट गरेको आयोजना र माग गरेको रकम भनेर गर्न खोजिएको छलछाम र छर्न खोजिएको भ्रम–अन्यौल ! यो अनुदान होइन, लगानी हो भन्ने कुरा हालै मात्र अमेरिकी अधिकारीले भनेको भनाइबाट खुलासा भएको छ ।
जहाँसम्म नेपालका विज्ञ–विशेषज्ञ र कर्मचारीहरुले नै बनाएको गुरुयोजना अनुसारको परियोजना योजना भन्ने कुरा छ, रुपमा र आवरणमा त्यस्तो कुरा सही भएपनि सारमा र यथार्थमा अमेरिकी अधिकारी, उसका रक्षा विज्ञ–विशेषज्ञहरुले भनेबमोजिम यहाँका गैरजिम्मेवार, दलाल, भ्रष्ट र देसघाती तथाकथित विज्ञ–विशेषज्ञ र नेता–शासकहरुले जान वा अन्जानमा ओके गरेको भने पक्कै हो ।
बाह्य रुपमा नागरिकताले र रुपरङ्गले ती नेपालका कर्मचारी, नेता र विज्ञ भए पनि वास्तवमा भित्रीरुपमा ती अमेरिकी पैसा र पावरप्रति आत्मसमर्पण गरिसकेका नेपाली आत्मा मरेका जिउँदा लास हुन् । त्यसैले त्यस्ताले गराएको गुरुयोजना र छानेको परियोजना नेपाल र नेपालीले नै गरेको भन्नू पनि सारत: बिल्कुल झुट हो ! :एमसीसी ले सहयोग गर्ने परियोजना छनोट गर्ने अमेरिकी र नेपाली कथित विज्ञ–विशेषज्ञहरुको टोलीको नामावली हेरे यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
हालै, रअ र सीआइएका एजेण्ट भनी विगतमा आफ्नै पार्टीको माथिल्लो निकायबाट कार्वाहीमा समेत परेका एकजना ठुलै कथित विद्वान बुद्धुजीवी (स्मरणीय छ कि यी विद्वानले विगतमा यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई बुद्धुजीवी भन्थे) ले समेत एउटा बडो गम्भीर कुतर्क गरेर : एमसीसी स्वीकार गर्ने भनेका छन्, त्यो धेरै अर्थमा घातक छ ।
त्यो हो चीन र भारतको दवदवा कम गर्न नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति जरुरी भएकोले :एमसीसी राष्ट्रिय सहमती गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । यस्ले एकातिर अमेरिकालाई यहाँ निम्ताएर प्रथम चरणमा भारतसँग मिलेर चीनसँग भिड्ने–भिडाउने र चीनलाई 4d (disturb, dominate, divide n destroy_ गर्ने लक्ष राखेको स्पष्ट छ ।
यस्तो आत्मघाती, शान्तिघाती र मित्रघाती कुनियत बोकेको अमेरिका र उसको प्रोजेक्टलाई नेपालमा ल्याउन खोज्ने भारतीय वा अमेरिकी अथवा दुवैका नेपाली दलालहरुको भष्मासुरे प्रवृत्ति भएका पैसा, पद र पावरका अघि आत्मसमर्पण गर्ने र आमा वा दिदीबहिनीको अस्मिता बेच्ने पातकी कर्म गर्ने देसबेचुवा लेण्डुपेभन्दा अरु को हुन सक्छ र ? विचित्र विडम्बनाको कुरा अझ के छ भने यसो गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति ( सके त देसका सबै दलका बिचमा, नसके संसदभित्रका मुख्य मुख्य दलहरुको बिचमा) गरेर यस्तो महाघातक काम गर्ने कुरा अर्का आधुनिक युगका विभीषणले पनि गरेका छन् ! राम्रो र महान् कार्य गर्न राष्ट्रिय वा संसदीय सहमती हुनु त गर्व र गौरवको कुरो हो तर यहाँ त :ऋऋ जस्तो एक घातक परियोजनामार्फत महाघातक अमेरिकी साम्राज्यवादलाई भित्राउन र यो महाआपराधिक कुकर्ममा सबैलाई फसाएर विरोधी नै कोही नभएको पारेर देस बेच्ने राष्ट्रिय सहमति खोज्नु कहाँसम्मको दुखद विचित्र विडम्बना हो !? स्वयंमा स्पष्ट छ ।
: एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन गरी स्वीकार गर्नका लागि विभिन्न तर्क, आधार र उपाय/सर्तका कुरा गर्नेहरुले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने उपरोक्त सबै कुरा संशोधन हुन वा सबै सर्त पूरा हुन असम्भव छ !
त्यसैले त अमेरिकीहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् यो संशोधन हुनै सक्तैन ! कथं संशोधनको नाटक मंचन गरियो भने कि त त्यो संशोधन नै हुने छैन किभने साँच्चै नै संशोधन भएमा त यो :ऋऋ को प्रोग्राम नै हुँदैन ! त्यसकारण पनि यस्लाई लिन र लागू गर्नको लागि अमेरिकीहरुले खुलारुपमा दवाव र धम्की समेत दिइनैरहेका छन् भने गोप्यरुपमा कसकसलाई के कस्ता र कति आश्वासन, प्रलोभन र थ्रेटनिङ दिइरहेका छन्, त्यो कुरा पछि खुल्ने नै छ ।
साँंच्चै संशोधन गरेपछि त यो कि ग्क्ब्क्ष्म् को प्रोग्राम हुन जान्छ कि भने विश्वबैंकको प्रोग्राम हुन जान्छ भन्ने कुरामा उनीहरु स्पष्ट छन् र अहिले अमेरिकी नीति नै आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई मूल आधार बनाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्धारण र परिचालन गर्ने रहेको छ ! यसमा :ऋऋ लाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ !
विगत लामो समयदेखि ग्क्ब्क्ष्म् बाट गरिइरहेको यही काम अहिले :ऋऋ बाटै गर्नु–गराउनु पर्नाको कारण यो हो कि बाहिर जे भनिएको छ, ती कुराहरु सम्झौताभित्र हेर्दा पाइँदैन ! बाहिर यसलाई अनुदान भनिएको छ तर यो लगानी हो ! लगानी पनि यस्तो छ कि यसमा एकलौटी अमेरिकी सम्प्रभुता र प्रभुत्व छ । यहाँसम्म कि यो लगानीमा घाटा लाग्ने भयो भने त्यसको दोष नेपालमाथि थोपरेर उसको लगानीको सावाँब्याजसमेत नेपालबाट असुल–उपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यसैगरी यसमा अमेरिकी कार्यनीतिक र रणनीतिक तथा तात्कालिक र दीर्घकालीन अन्य थुप्रै स्वार्थहरु लुकेका छन् । हाम्रा नेता–शासकहरु र तिनका सल्लाहकार बुद्धिजीवी र विज्ञ–विशेषज्ञ भनाउँदाहरुका आँखा अमेरिकी डलरले टालिएका छन् र यी कुराहरु देख्न सक्तैनन् ! यिनका दिलमा दलाली र दिमागमा दासता भरिएको छ भने यिनका मनमस्तिष्कमा महाशक्ति मोह असीमित छ । यसैगरी नै यिनका सोंच, शैली संस्कार र संस्कृतिमा शक्ति र सत्तापूजा सन्निहित छ ! यिनको लक्ष–उद्देश्य खाली पद, पैसा, पावर, प्रचार र प्रसंशा कमाउनु रहेको छ भने भावभङ्गिमामा भ्रष्टाचार, भाँडभैलो, भ्रमण र भत्ताभन्दा अरु केही छैन ।
त्यसैले यो कुरा स्पष्ट छ कि अमेरिकी कम्पनी :ऋऋ संग नेपाललाई यो सम्झौता गर्ने–गराउने, यस्लाई संसदबाट पारित गर्ने–गराउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने–लगाउने यो समस्याको मुख्य जड कारक अमेरिका वा भारतभन्दा पनि बढी जिम्मेवार नेपालकै शासनसत्ता र यसमा हालीमुहाली गर्दै आएका यिनै शासकवर्ग अर्थात् स्थायी–अस्थायी दास सरकार, दलाल नेता–सांसद, दम्भी विद्वान–बुद्धिजीवी र दामपन्थी विज्ञ–विशेषज्ञ र यिनका आसे, पासे, गासे र दासे प्रचारकहरु हुन् ! तसर्थ प्रहारको पहिलो मुख्य निशाना देसभित्रकै शासनसत्ता, यसका संचालक शासक वर्ग र यिनका सेरोफेरोका शक्ति–व्यक्तिहरुलाई बनाउनुपर्छ भने दोस्रो निशाना वैदेशिक शक्तिकेन्द्र अर्थात् साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरुलाई बनाउनु पर्छ ।
देसभित्रका विभीषणरुपी यी दामपन्थी, दम्भी र दमनकारी दलाल र दासहरुलाई ठिक नगरेर अनि देसभित्र राष्ट्रिय एकता पैदा नगरेर देसबाहिरका यिनका पृष्ठपोषक प्रभुहरुसँग लड्न र सफल हुन सकिन्न ! त्यसैले अब संशोधन–परिमार्जन, थप स्पष्टीकरण, हाललाई स्थगन, राष्ट्रिय सहमती, सन सेट कानून निर्माण आदि केही गर्नतिर होइन कि सीधै यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु जरुरी छ । किनकी यी कुराहरु जेजती र जस्तो गरिए पनि :ऋऋ यहाँ प्रवेस गर्नु हुन्छ र यसो हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ अब सम्झौता खारेजीको आन्दोलनलाई सशक्त र सर्वव्यापी बनाउँदै यसका मुख्य कारक नेपाली रुपरङ्गका विदेसीका दलालहरुविरुद्ध समेत प्रहार केन्दृत गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आएको छ

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर