काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनगणना गर्ने सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई कालापानी क्षेत्रको जनगणनाका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले ठोस निर्देशन नदिएको भन्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ने विषयमा ठोस योजना बनाएको छैन । लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा २०१८ सालयता नेपाल सरकारले जनगणना गरेको छैन । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिले निरन्तर रुपमा दिएको दबाब र गरेको सडक आन्दोलनका कारण तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । तर नक्सा अनुसारको नेपाली भूमि भारतीय शासकहरुबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा ठोस पहल गरिएन । वर्तमान देउवा सरकारले उक्त क्षेत्रको ‘जनगणना’मा बेवास्ता गरेर घुमाउरो रुपमा भारतको विस्तारवादी नीति र योजनालाई नै बल पुग्ने काम गरिरहेको छ ।

भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीति र योजना अनुसार कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर करिब ४ सय वर्ग किमी क्षेत्रफल भएको नेपाली भूमि विगत लामो समयदेखि आफ्नो नियन्त्रमा राख्दै आएको छ । नेपाललाई थाहै नदिई चीनसँग गरिएको लिपुसम्झौतादेखि लिपुलेक क्षेत्रमा बनाइरहेको सडक सञ्जाल लगायतमा विषयमा नेपालमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ । देशभक्त र क्रान्तिकारी जनता निरन्तर सडकमा उत्रिएर भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको तीव्र रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । जनताको दबाबमा सरकारले उक्त भूमिसहितको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने र भूमि फिर्ता गराउने विषयमा ठोस पहल गरेको छैन । उल्टै उक्त क्षेत्रमा जनगणना समेत गर्न नसकिने भन्दै निरिहता प्रदर्शन गरिरहेको छ । यहाँसम्म कि महाकाली नदी तर्दै गर्दा एसएसबीले तुइन काटिदिएर महाकालीमा खसालेर नेपाली युवाको हत्या गरिदा समेत भारतसँग देउवा सरकारले कुरा गर्ने आँट गर्न सकेन र हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पहल गरेन ।

योजनाबद्ध रुपमा विभिन्न मिथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत भ्रमित तुल्याउँदै नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले ‘जनगणना’ नगर्दा भारतीय दाबीलाई नै बल पुग्ने भन्दै अहिले चौतर्फी रुपमा कालापानी क्षेत्रको गणना गर्न गराउन सरकारलाई सार्वजनिक दबाब बढिरहेको छ । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने यसप्रति वेवास्ता गरिरहेको छ र तथ्यांक विभागले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको कब्जा रहेको जनगणना गर्न सम्भव नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएको छ ।

‘विभागलाई तत्काल निर्देशन देऊ’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत नागरिक अगुवाहरुले तत्काल जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिन देउवा सरकारलाई अग्रह गरेका छन् । ‘कालापानी क्षेत्रको जनगणना किन नगर्ने’ भन्ने शीर्षकमा एक लेख लेख्दै श्रेष्ठले भनेका छन, “केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृंखला आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म नेपाल राष्ट्रभर गर्न लागेको छ । विभागका अनुसार यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको चुच्चे नक्सामा देखाइएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव नभएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा जनताले जिज्ञासा राखिरहेका छन्, त्यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने नेपाली बासिन्दाको जनगणना किन नहुने ?”

उनले अगाडि लेखेका छन्, “जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ । यस्तै यसपटक ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ भन्ने मूल नाराका साथ जनगणना–२०७८ गर्न लागिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराका नेपाली बासिन्दाको समेत जनगणना गरिएन भने तथ्यांक विभागको मूल नारा सार्थक हुन सक्दैन । विभागले एकातिर ‘ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली हुन्’ पनि भन्नु तर अर्कातिर जनगणना गर्न सकिन्न पनि भन्नु देशको सार्वभौमिताविरोधी अभिव्यक्ति हो । भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए पनि भन्ने, अनि अहिले आफूले गर्न नसक्ने कुरो गर्ने ? यस्तो विरोधाभाष किन ? नेपाली बासिन्दा रहेको क्षेत्रको जनगणना गर्न छुट्नु हुँदैन ।”

‘जनगणना गर्ने क्रममा गणक घरदैलोमा पुगी घरमुलीसँग भेट गरी तिनको घरपरिवारका सबैजनाको संख्या फारममा भरी तथ्यांक स्थापना गरिन्छ । राष्ट्रको कुनै पनि भूभागमा रहेका नेपाली जनगणनाको तथ्यांकमा छुट्नु र दोहोरिनु पनि हुँदैन । यस मान्यताअनुसार दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ अवस्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको पनि जनगणना लिने कार्य छुट्नुहुँदैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एक भूभाग हो । सन् १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको सार्वभौम क्षेत्र कालापानी भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगटेको मात्र हो ।’ श्रेष्ठले लेखेका छन्, “कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ ।”

उनले सम्बन्धित भूभागमा भौतिक रुपमा गएर जनगणना गर्न सम्भव भए प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल माध्यम लगायत वैकल्पिक उपायबाट भए पनि जनगणना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

देउवा सरकारले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना नगर्ने मनसाय देखाएपछि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले भने भारत सरकारले यस अघि त्यस क्षेत्रमा गरेको जनगणनालाई आधार बनाएर जनसंख्या पत्ता लगाउने बिकल्प खोजेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताइसकेका छन् ।

१५ दिनभित्र सम्पन्न गरिने जनगणनाका लागि यसपटक ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक परिचालन गरिने भएको छ । ७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसंख्याको गणना १५ दिनको कार्यावधिमा सम्पन्न गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । जनगणनाका लागि सरकारले चार अर्बको बजेट छुट्याएको छ ।

जेठ २५ गतेदेखि आसर ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने यसपटकको जनगणना कोभिड उच्च जोखिमका कारण स्थगन गरिएको थियो । हाल कोभिडको संक्रमण दर केही हदसम्म कम हुँदै गएपपछि तथ्यांक विभागले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

०७८ सालको जनगणना प्रविधिमैत्री बनाउने विभिन्न सरकारको पालामा कुरा उठे पनि यसपटक भने काठमाडौंमा मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्न सम्भव भएको विभागले जनाएको छ । यसपटकको गणनामा विभागले काठमाडौं उपत्यकाको जनगणना गर्नका लागि करिब साढे दुई हजार ट्याब्लेट प्रयोग गरी गणना गरिरहेको छ ।

विश्वका धेरै देशमा जनगणना १०–१० वर्षमा गरिने चलनअनुसार नेपालमा पनि १०–१० वर्षकै अन्तरालमा हुँदै आएको छ । कोभिडकै कारण हाल ८७ देशमा गणना रोकिएको जनाउँदै नेपालले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रत्येक १०–१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलोपटक विसं १९६८ मा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएको बखत भएको थियो । यसपटकको जनगणना १२औं शृंखला हो ।