काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।
यससम्बन्धी परेका रिटको सुनवाइका लागि चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु इजलासमा तोकिएका थिए ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो । गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । सबै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर