२३ जेठ काठमान्डौ ।
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको २०७८/०७९ को बजेटप्रति २२ राजनीतिक सङ्गठनको कार्यगत एकताले आफ्नो विरोध रहेको कुरा वक्तव्यहरुबाट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेटमा यो सरकारले संसद्बारा पारित नै नभएको राष्ट्रिय हित विपरीतको एम.सी.सी. परियोजनाअन्तर्गतको विद्युत्को हाईटेन्सन लाइनका लागि रकम विनियोजन गर्ने काम गरेको छ र साथै विदेश व्यापारको घाटा कम गर्ने भन्ने बहानामा नेपालको चुरे पहाडको दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गर्ने भन्ने योजना ल्याएको छ । ओली सरकारले अगाडि ल्याएका यी दुवै राष्ट्रघाती काम भएका हुनाले यी दुवैलाई खारेज गर्न २२ राजनीतिक सङ्गठनको कार्यगत एकताकोतर्फबाट सी.पी. गजुरेलव्दारा विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ, जसको पूर्ण पाठ तल दिइएको छ :

विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर