आज ५ जुन विश्व वातावरण दिवस : सरकारका काम दोहनमुखी

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २२

- अब्दुल्लाह मियाँ

‘प्राकृतिक प्रणालीको पुन:स्थापना’ नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस शनिबार मनाइँदै छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यो दिवसमा विगतमा जस्तो तामझामका कार्यक्रम नभए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले वातावरण संरक्षणका उपलब्धिका विषयमा विज्ञ र सरोकारवालासँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै छ ।
मन्त्रालयले एक महिनायता गरेका निर्णय केलाउने हो भने नारामा जस्तो प्राकृतिक प्रणालीको पुन:स्थापना होइन, प्रकृतिको दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन । सरकारले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे–भावर र तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेको छ । यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । बजेट वक्तव्यमै चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले समेत त्यस क्षेत्रमा प्रकृतिको दोहन बढाउने देखिएको छ । त्यस्तै केही दिनअघि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कानुनविपरीत निकुञ्ज–आरक्षको भित्री भागमा पनि ठूला विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी कार्यनीति संशोधन गरेका थिए ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिएपछि आधा जनसंख्या ओगटेको तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरणतिर धकेलिने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञले निर्णय फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । निर्माणजन्य सामग्री निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा (१९९ नम्बर) खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट पनि दायर गरेका छन ।
पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे–भावरको फेद र खोंचमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन भएका क्रसर र ढुंगा खानीका कारण प्रकृतिको दोहन बढेको र त्यसले तराई–मधेसमा असर परेको निष्कर्षमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चुरे बचाउकै लागि सरकारले २०७१ सालदेखि ३७ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले २०७१ यतामात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि चुरे संरक्षणकै लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता
चुरे र भावरसहित तल्लो तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न भन्दै सरकारकै पहलमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) मार्फत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । उक्त रकमबाट मन्त्रालयले तराई–चुरे फैलिएका सिन्धुलीदेखि इलामसम्म ११ वटा जिल्लामा ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ सुरु गरेको छ । यो आयोजनालाई नमुना बनाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ । चुरेलाई देखाएर दातृ निकायको लगानीमा संरक्षण कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत चुरे–भावर क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवा गर्नुले सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन ।
बजेट वक्तव्यकै १६७ नम्बर बुँदामा चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदाले चुरे क्षेत्रको जग्गा लिन निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको दौडधुप चल्ने देखिएको छ । ‘चुरे र वन क्षेत्रभित्र त्यस्ता संरचना बनाउनु हुँदैन,’ चुरे विज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले भने, ‘त्यसरी लिजमा दिने हो भने कहाँ–कहाँ दिँदा चुरे संरक्षणमा असर पर्दैन भनेर अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरी ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सुनाउने गरेका थिए । तर उनी नेतृत्वकै सरकारले दोहनमुखी नीति लिएको देखिन्छ ।
निकुञ्ज–आरक्षमा दोहन खुला
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र नियमावली २०३० मा निकुञ्ज–आरक्षको कोर एरिया (भित्री भाग) मा ठूला संरचना (विद्युत्, सडक, केबलकारलगायत) को परिकल्पना गरिएको छैन । तर केही दिनअघि तत्कालीन वन तथा वातावणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ऐनविपरीत ‘निकुञ्ज–आरक्षको कोर एरियाभित्र पनि ठूला संरचना विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी’ कार्यनीति संशोधन गराएका छन् । यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको कोर एरियामा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ संशोधन गरिएको हो । ‘यो ठाडै निकुञ्ज ऐन–नियमावलीविपरीत हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘स्वार्थ समूहको दबाबपछि मन्त्रीज्यूले निकुञ्ज विभागको असहमति हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो व्यवस्था गराउनुभयो ।’
निकुञ्ज र आरक्षको कोर एरियामा ठूला विद्युत् उत्पादनका लागि नदी वा खोला थुन्दा १० प्रतिशत पानी छाडे (प्राकृतिक प्रवाह) पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको छ । यसअघि कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा
विभागका अधिकारीहरूले भने कोर एरियामा ठूलाखाले संरचना बनाउन फुकुवा गर्दा निकुञ्ज–आरक्षको संरक्षण–व्यवस्थापन तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा राज्यले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने भन्दै रोक्न प्रयास गरेका थिए । ‘विभागको अडान रहे पनि मन्त्रीज्यूको दबाबमा मन्त्रालयले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘अब सबै निकुञ्ज–आरक्षमा ठूला जलविद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचना बनाउन दिन बाटो खुलेको छ ।’
निकुञ्ज–आरक्षको भित्री भागमा केबलकारलगायतका संरचना खोल्न दिने गरी कार्यनीतिमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कार्यनीतिमा १५ औं बुँदा थप गर्दै मन्त्रालयको सहमति पत्र लिएर निकुञ्ज–आरक्षभित्र आयोजना सञ्चालकले केबलकारलगायतको सर्वेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो बुँदाले अब आफूले चाहेको वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई निकुञ्ज–आरक्षभित्र केबलकार चलाउन मन्त्रालयले सहमति दिने बाटो खोलेको छ,’ संरक्षणकर्मी तथा पूर्वसंरक्षण अधिकृत कमलजंग कुवँरले कान्तिपुरसित भने, ‘धेरै पहिलादेखि मान्छेले विभिन्न निकुञ्जमा आँखा गाडेका थिए, उनीहरूको इच्छा पूरा हुने भयो ।’
निकुञ्ज विभाग स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यवसायीले शिवपुरी–नागार्जुन, सगरमाथा, लामटाङ, शे–फोक्सन्डो, रारालगायत निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र केबलकारसहितको पर्यटन व्यवसाय खोल्न विभागसँग अध्ययन सहमति मागेका थिए । तर, विभागले ऐन–नियमावली दुवैमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको कारण देखाउँदै त्यस्ता प्रस्ताव अघि बढाउन मानेको थिएन । ‘अब मन्त्रालयले नै सहमति दिन सक्ने गरी कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएकाले विभागले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ,’ कुँवरले भने, ‘यो व्यवस्थाले मन्त्रीले चाहेको व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई जुनसुकै निकुञ्ज–आरक्षमा त्यस्तो संरचना निर्माणका लागि सहमति दिन सक्नेछन् ।’ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मनबहादुर खड्काको कार्यकालमा पनि त्यस्ता संरचनाका लागि बाटो खोल्न तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दबाब दिएका थिए । ‘तर, खड्काले त्यस्तो व्यवस्थाले निकुञ्ज–आरक्ष ध्वस्त हुने भन्दै रोकेका थिए,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
निकुञ्ज विभागले हटाउने भनेको होटलको म्याद वनमन्त्री आलेले ५ वर्ष थपे
अहिले मुलुकमा १२ वटा निकुञ्ज, १ सिकार र १ वन्यजन्तु आरक्ष तथा ६ संरक्षण क्षेत्र छन् । संरक्षण क्षेत्रले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि खासगरी मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका निकुञ्ज तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका संरक्षण क्षेत्रहरूमा केबलकार र अन्य संरचनाका लागि दबाब आउन सक्ने देखिन्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि अध्ययन सहमतिको प्रस्ताव धेरै समयदेखि विभागमै थन्किएको छ । कार्यनीति संशोधनले अब त्यसलाई समेत बाटो खोलेको एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले निकुञ्ज–आरक्षलाई दीर्घकालिन असर पर्ने किसिमका निर्णय फटाफट गरिरहे पनि विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले खासै अडान लिन नसकेको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । ‘बरु, हामीले मन्त्रीज्यूलाई निकुञ्जभित्र जथाभावी संरचना निर्माणको बाटो खोल्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्दै रोक्न कोसिस गर्‍यौं,’ विभागका एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यूले उल्टै थर्काएर फर्काउनुभयो ।’
महानिर्देशक खराल भने विभागको काम मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने रहेको भन्दै जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिए । ‘हामीले चाहेर पनि केही गर्न नसकिने रहेछ,’ केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘हामीले मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्ने हो ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले निकुञ्जका ऐन–नियमावली पुराना भएकाले कार्यनीति संशोधन गरिएको तर्क गरे । ‘कानुनलाई समयानूकुल बनाउन खोजिएको हो कि ?’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।
निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक संरक्षणविज्ञ श्याम बजिमयले निकुञ्जको कोर एरियामा ठूला संरचना बनाउन दिनु नै ऐनविपरीत हुने तर्क गरे । ‘त्यसरी संरचना बनाउन खुला गर्ने हो भने निकुञ्ज क्षतविक्षत हुन्छ, बासस्थान खल्बलिन्छ,’ उनले भने, ‘जे प्रयोजनका लागि निकुञ्ज बनाइएको हो, त्यसको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।’ विद्युत आयोजनाका लागि जलाशय बनाउँदा र केबलकारका लागि संरचना खडा गर्दा लामो समयदेखि संरक्षित वन्यजन्तुलगायतका जैविक विविधता मासिने बजिमयले बताए । ‘त्यसपछि पर्यापर्यटन र पदयात्राका लागि कमाएको ख्याति पनि सकिन्छ,’ उनले भने