देशको जटिल अवस्था र विकल्पको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २०

- मोहन वैद्य किरण


आज देश निकै जटिल अवस्थामा उभिएको छ । प्रतिनिधि सभाको दुई दुई पटक विघटन, सरकार सञ्चालक पार्टीमा भीषण अन्तर्विरोध तथा विभाजन,  कोरोना महामारीको अति त्रासदी अवस्था, विपन्न तथा श्रमिक जनताका सामु दैनिक हात मुख जोर्ने भयावह आर्थिक समस्या, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा पैदा हुँदै आएका थप जटिलता, आम जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि तथा छट्पटी–यी देशमा जटिल बन्दै आएका गम्भीर समस्याका कतिपय लाक्षणिक विशेषता हुन् ।

नेपाली राजनीतिमा आज जुन जटिल र गम्भीर प्रकारका समस्या पैदा हँुदै आइरहेका छन् तिनलाई कुनै व्यक्ति विशेषका सनक वा आग्रह पूर्वाग्रहमा नभई देशको समग्र आर्थिक राजनीतिक परिवेशमा हेर्न, तिनको वास्तविक प्रकृतिलाई ठम्याउन  र तिनका कारण खोज्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हामीले दृष्टि दिनुपर्ने विषय मूलत: यी हुन् :

पहिलो, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको एउटा तप्काका लागि यो संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुँदै गएको र अर्को तप्काका लागि यो आंशिक लोकतन्त्र पनि घाँडो, अपाच्य वा आफ्नो स्वार्थका लागि बाधक बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो, ऐतिहासिक दृष्टिले अतीतको विषय भैसकेको सत्ता तथा व्यवस्थामा मलजल हाल्न र त्यसको संरक्षण गर्न हाम फाल्दै गएका संशोधनवादीहरू इतिहासका कार्टुन सावित भैसकेका छन् । कम्युनिस्टका नाममा आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा बनेको सरकार उनीहरूका लागि बाँदरको हातमा नरिवल बन्न पुगेको छ । वस्तुत: यो एकातिर पुरानो सत्ता तथा संसदीय व्यवस्था र अर्कोतिर त्यसको संरक्षण गर्ने संशोधनवाद समेतकै असफलता हो ।

तेस्रो, देशमा विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप निकै बढ्दै गएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको पनि धेरै भइसकेको छ र देशका विभिन्न भागमा सीमा अतिक्रमणको प्रक्रियालाई बढाउँदै आएको छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्गका रूपमा एमसीसी थोपर्ने आफ्नो धृष्टतालाई  तीव्र पार्दै लगेको छ । त्यस प्रकारका शक्तिहरू नेपालमा आ–आफ्ना स्वार्थसिद्धिका लागि सामान्य मात्र होइन अझै जब्बर कठपुतली सरकारको खोजीमा रहिआएका छन् । तिनले बेला मौकामा नयाँ नयाँ जोगीहरू फेर्दै आउने गरेका छन् र अहिले ती अझै जब्बर जोगीको खोजीमा चलखेलका गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि बढाउँदै छन् ।

चौथो,आज देशमा जुन असामान्य राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना हुँदै आएको छ त्यसमा सरकार प्रमुख नै प्रधान कारक बन्न गएको कुरा सुस्पष्ट छ । सत्ता एवम् सरकारमा निरन्तर टाँस्सिइरहनका लागि उनमा जसरी चरम महत्वाकाङ्क्षा तथा अतिशय लिप्साका आवेग प्रबल रूपमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएका छन् ती अहिलेका सबै परिघटनामा नाङ्गै तरिकाले अभिव्यक्त हुन पुगेको कुरा जगजाहेर नै छ । उनी अब सत्तालिप्साको मोहपासमा बल्झिएर नेपालमा वैदेशिक प्रतिक्रियावादी स्वार्थको एउटा अझै बढी जब्बर संरक्षक तथा दलाल बन्न खोज्दै छन् ।

यो बेला अब के गर्ने ? अबको सही विकल्प के हुन सक्दछ ? हामीले यी प्रश्नको असली जबाफ खोज्नु पर्दछ । चिज धेरै जटिल बन्दै र अझै पछिल्तिर धकेलिन खोज्दै छ । अब पुरानै तरिकाले चलेर र सोचेर हुँदैन । 

ओली सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा  गरिसकेको छ । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनेको बेला जनतामाथि निर्वाचन थोपर्नु जनस्वास्थ्य तथा जीवनरक्षाका दृष्टिले महापराध नै हुन जान्छ भने अर्कोतिर मध्यावधि निर्वाचनलाई सङ्कटग्रस्त संसदीय सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु त्यसै सङ्कटको पुनरावृत्ति बाहेक अरु केही होइन । त्यसैगरी अहिले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन र त्यसैबाट सरकार बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदनका चाङ् लागेका छन् । यो पनि सङ्कटकै घेराबन्दीमा पर्दै आएको पुरानै विकल्प हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरेकै स्थितिमा पनि मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने कुनै सुनिश्चतता देखिदैन ।   

अहिलेको वास्तविक विकल्प के हो र के हुन सक्दछ ? अब फाटेको टालोमा  फेरि टालो हालेर हुन हुँदैन, किनभने टालो हाल्दा हाल्दै अर्को टालो हाल्ने ठाउँ पनि सिद्धिइसकेको छ । अब धेरै गुनासो गरेर पनि हुँदैन । पुरानो सत्ता तथा व्यवस्था टिकिरहनुमा एउटा प्रमुख कारण अग्रगामी शक्ति साँच्चैको विकल्प बनेर प्रस्तुत हुन नसक्नु पनि हो । त्यसैले आफूलाई अग्रगामी परिवर्तनका पक्षपाती ठान्ने हामी सबैले अत्यन्तै गम्भीर तथा  जिम्मेवार भएर सोच्न र तदनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाका सामु विद्यमान सङ्कटको असली समाधान एकातिर त्यस प्रकारको सत्ता र व्यवस्थाको अन्त्य र अर्कोतिर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु नै हो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यसको अर्थ मजदुर वर्ग र आम जनसमुदायका हातमा राज्यसत्ता सुम्पनु नै हो । यसलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनताको जनवादी अधिनायकत्वको स्थापनाका अर्थमा नै बुझ्नु पर्दछ ।

हामी यस प्रकारको विकल्पका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं । नेपाली क्रान्तिले संशोधनवादीहरूद्वारा बारम्बार धोका र धक्का खाँदै आएको छ । प्रतिक्रियावादीहरू उही पुरानै सत्ता र व्यवस्थाको निरन्तरता र पुनरावृत्तिमा लाग्दै आएका छन् । त्यस स्थितिमा हामी पनि त्यसै विकल्पमा लाग्नु नितान्त स्वाभाविक विषय हो । यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन ।

आज देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सङ्घीय जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितताका समस्या फेरि पनि जटिल बन्दै एकैसाथ प्रस्तुत भइरहेका छन् । देश निकै गम्भीर र जटिल मोडमा खडा हुँदै गइरहेको छ । अब हामी विकसित हुँदै आएको नयाँ परिस्थितिमा क्रान्तिका लागि फेरिपनि  निकै गम्भीर तथा मनोयोगपूर्ण तरिकाले सोच्न,आफनो शक्तिलाई सुदृढ तुल्याउन र विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा प्राविधिक तयारीका काममा संलग्न हुन जरुरी छ । यस प्रकारको तयारी मध्ये एउटा महत्वपूर्ण काम कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका बीच सिद्धान्तनिष्ठ  एकताको प्रक्रियामा जानु र सो नहुँदासम्म स्वतन्त्र, संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गरी सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु नै हो ।

मिति: २०७८ जेठ २० गते