१८ जेठ, काठमाडौं ।
बजेट निर्माणमा संग्लन अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने प्रयास गर्नु नौलो होइन । मैले यो कार्यक्रम ल्याएँ, त्यो कार्यक्रम ल्याएँ भनेर जनतामा जाने बहानाका लागि पनि उनीहरु बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न चाहन्छन् ।
यो पटक राजनीतिक परिस्थिति फरक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक ७ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री लगायतले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
तर सरकारले चुनावलाई हेरेर लोक रिझाउने बजेट मात्र ल्याएन, प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेताहरुको गृह जिल्लाले बजेटमा राम्रै स्थान पाएको छ । ‘बजेट म्यानुपुलेट गर्ने प्रवृत्ति नांगो रुपमा आयो । पहुँच भएकाहरुले आफ्नै पोल्टो बढी भरेको देखियो’ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन् ।
‘आफ्नो हात जगन्नाथ’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहजिल्ला हो रुपन्देही, अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुपन्देहीका लागि दर्जनौं कार्यक्रम समावेश छ । रुपन्देहीमा पनि बढीजसो बजेट बुटवल उपमहानगरपालिकामा केन्द्रित छ ।
जस्तो, बुटवलसहितका ठूला शहरमा विद्युतको तार भूमिगत, बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने, बुटवलसहितका सरकारी अस्पतालमा नि:सन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गर्ने, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारलाई तीव्रता दिने, बुटवल–कोहलपुर खण्डको विस्तृत डिजाइन गरी निर्माण थाल्ने, बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण थाल्ने आदि ।
बुटवल–काठमाडौं दूरी छोट्याउन दुम्कीबास–बर्दघाट सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया प्रसारणलाइन खण्ड निर्माणको पूर्व तयारी गर्ने, रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपजको थोक बजार बनाउने, रुपन्देहीकै मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम दुई वर्षमा सक्ने, बुटवल–भैरहवा लुम्बिनीसहितका ठूला सहरमा निजी क्षेत्रले ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गरे थप प्रोत्साहन अनुदान दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि राम्रै बजेट पाएको छ । दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजना बजेटमा समावेश छन् ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, सिद्धार्थनगर लगायत शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जनपार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा २ हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्ड बनाउने, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, बुटवलको जीतगढी संरक्षण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, तिनाउ–दानव नदी नियन्त्रण आयोजना निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
बुटवल–भैरहवासहित नगरपालिकाहरूलाई मेगा सिटीमा विकास गर्ने गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श सेवा लिने, भैरहवामा क्रिकेट मैदान र बुटवलका लागि झुम्साखोला खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइने लगायतका विषय पनि बजेटमा परेको छ ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्लातिर बजेटको डाडु बढी कोल्ट्याएर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको देखिन्छ ।
झापामा बजेटको ओइरो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि राम्रै बजेट पाएको छ । दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजना बजेटमा समावेश छन् ।
दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी रंगशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । सुरुमा कमल गाउँपालिकामा बन्न लागेको आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राख्न खोजिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको बताएका छन् ।
दमकमा निर्माण थालिएको औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने, दमकमै बहुतले बसपार्कसहित सिटीपार्क र बालबालिकाका लागि ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ बनाउने, बिर्तामोड–भद्रपुरमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
वायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट भद्रपुर बजारलाई नदी कटानबाट जोगाउने, चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, चन्द्रडाँगीमा कृषि फार्मलाई दुई वर्षभित्र ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बिर्तामोड, चन्द्रगढी लगायत नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई मेगा सिटी बनाइने, दमकमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, भद्रपुर नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
भारतको सिलिगुडीदेखि मेचीनगरको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको झापा खण्ड समेटिएको शान्तिनगर–धरान खण्ड निर्माण शुरु गर्ने, हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा बनिरहेका कन्काइ, रतुवा, बिरिङ लगायत खोलाका पुल पनि आगामी वर्ष सक्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको डिजाइन सकेर आगामी वर्षभित्र चार लेनको बनाउने गरी निर्माण थाल्ने घोषणा पनि आगामी आ.व. को बजेटमा छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सकेर बाँकी काम थाल्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल जडान गर्ने योजनामा झापा पनि समेटिएको छ ।
दाङसहितका जिल्लामा उस्तै
अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विशेषगरी दाङ, बाँके र पाल्पा बढी प्राथमिकतामा परेका छन् ।
दाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला हो । त्यहाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र लमहीमा क्रिकेट मैदान बनाउने योजना बजेटमा छ । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाका लागि बजेट दिइएको छ भने तुल्सीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट छुट्याएको छ ।
दाङको नारायणपुरमा विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गर्न, भालुबाङदेखि सिक्टासम्म जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, प्रगन्ना र बड्कापथ सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्न र बृहत दाङ उपत्यकाका लागि पनि बजेट छुट्टयाइएको छ ।

दाङका स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकअन्तर्गत चार अर्ब ५६ करोड सात लाख रुपैयाँ छुट्याइँदा सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकाले पाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलको पुरानो निर्वाचन क्षेत्र समेत भएको पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना र सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । पाल्पा–तम्घास सडकको जोर्तेमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका बजेट दिइएको भने पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना हुने भएको छ ।
गुल्मीको सिमीचौरमा नियमित उडान गर्ने र अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्घाखाँचीमा कृषि भण्डारण र एकीकृत वस्ती बनाउने योजना पनि छ । गुल्मीको रुरु क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा भएको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सिक्टा सिंचाइ, बबई सिंचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका आयोजनाले नियमित बजेट पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेताद्वय गोकुल बास्कोटाको जिल्ला काभ्रे र महेश बस्नेतको जिल्ला भक्तपुरले पनि बजेटमा राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका योजनाविदद्वारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटी वृहत् लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि घोषणा भएको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सनका साथै बाँकेको नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि बजेट राखिएको छ । कोहलपुर–नेपालगञ्ज विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।
भक्तपुर र काभ्रेलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेताद्वय गोकुल बास्कोटाको जिल्ला काभ्रे र महेश बस्नेतको जिल्ला भक्तपुरले पनि बजेटमा राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ ।

बजेटले भुक्तपुरको चाँगुनारायाण नगरपालिकाको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा दोहोर्‍याएको छ ।
‘तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्यसम्पन्न गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।
यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौंको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार–चार लेनको करिडोर सडक बनाउने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ ।
यसैगरी, बजेटले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसहित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई त्यस मातहत सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि पनि भक्तपुर रोजिएको छ । चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी तथा काठमाडौंको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार ठाउँमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरकै सूर्यविनायकमा मङ्गला–साहना पुन:स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ । बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने सूचीमा मोरङ, कास्की, तनहुँ, बाँके र भक्तपुर जिल्ला छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार गरेर भक्तपुरमा वितरण प्रभावकारी बनाउने योजना पनि बजेटमा छ । त्यसका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न रु.४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ ।
भक्तपुरको ताथलीबाट छाप हुँदै काभ्रेको रविओपी सुरुङ्गमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र जिल्ला अदालत भवन निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गुन्डुलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको डीपीआर बनाउन १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ । तिमालमा लिफ्ट खानेपानी र काभ्रे उपत्यका स्मार्ट सिटी आयोजनाले पनि बजेट पाएको छ ।
बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, काभ्रेमा व्यवसायिक कागती खेती विस्तार गर्न पनि बजेट दिइएको छ । अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारी खण्ड स्तरोन्नती तथा विस्तार गर्न १ अर्ब १३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा, पनौती, मानचौर लगायत क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भने चुनाव गर्ने घोषणा भएपछि सबै दलहरुले मैदानमा समान खालको (लेभल प्लेइङ फिल्ड) हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले शक्तिमा रहने र नरहनेका लागि उस्तै वातावरण तयार गर्नुपर्ने भन्दै बजेटले मतदाता प्रभावित गरिए त्यो गलत हुने बताए । ‘पहुँचमा रहेका र नरहेकाले समान खालको चुनावी मैदान पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले नै वातावरण तयार गर्ने हो ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर