जेठ १७ काठमान्डौ ।
कोभिड–१९ को महामारीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यही जेठ ७ गते मध्यराती दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा प्रतिगामी कदम विरुद्ध ६ राजनीतिक दलित संगठनले संयुक्त विरोध जनाएका छन् ।
साम्राज्यवादी/विस्तारवादी पश्चगामीहरुको मिलेमतो एवम् साँठगाँठमा विगत ७ दशकदेखिको संघर्ष, महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुमा वीर योद्धाहरुको त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत आन्दोलनका आंशिक उपलब्धिलाई समेत समाप्त पार्दै प्राप्त सीमित जनअधिकारहरू समेत कुण्ठित गर्ने फासीवाद तर्फ उद्यत पश्चगामी कदमका ठहर गदै संसदीय व्यवस्था असफल प्रमाणित भैसकेको स्थितिमा फेरि पनि संसदीय निर्वाचन वा संसद पुनस्र्थापनामा जानु जनताप्रति अर्को गम्भीर षड्यन्त्र र धोका रहेको विज्ञप्तिमा बताईएको छ ।
देशको राष्ट्रीयता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गइरहेको विद्यमान अवस्थामा जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको बाटोमा अघि बढनु न्यायप्रेमी जनताको एकमात्र उत्तम विकल्प हो । त्यसका निमित्त आवाज उठाउन, संगठित संघर्ष गर्न सम्पूर्ण दलित तथा उत्पीडित समुदाय, देशभक्त, जनवादी तथा बामपन्थी बुद्धिजीवी, पत्रकार, मजदुर, किसान, लगायत न्याय, समानता र स्वतन्त्रता प्रेमी जनसमुदायमा हामी निम्न राजनीतिक दलित संगठनहरु हार्दिक अपिल गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिको पुर्णपाठ :
