११ जेठ काठमान्डौ ।
ओली सरकारले यही जेठ ९ गते जन्मसिद्ध(जन्मको आधारमा) नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको छ.। त्यो अध्यादेशले नेपाललाइ फिजीकरण र सिक्किमीकरणको दिशातिर धकेल्दै छ भन्ने आम ठहर छ । यही सन्दर्भलाई लिएर त्यस्तो राष्ट्रघाती अध्यादेश अबिलम्ब खारेजी होस् भन्ने जोडदार माग गर्दै साथै ओलि सरकारको यस प्रकारका निरकुंशतावाद र फासीवाद तर्फ उद्दत प्रतिगामी कदमहरुको विरोधमा उत्रन न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आह्वान समेत गर्दै नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)सम्बद्ध विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुव्दारा सरकारको यस्तो जनघाती, अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको घोर भत्र्सना गर्दै प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् । प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ तल दिइएकोछ –
जनवर्गीय संगठनहरुको प्रेस वक्तव्य
यतिबेला सिंगो मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । कोरोना महामारीको संक्रमणबाट नेपालको ७७ वटै जिल्ला प्रभावित बनेको हुँदा रोगको संक्रमणदर अत्यन्त उच्च छ र रोगको उपचार समयमै नपाएर बिरामीहरु अकालमै मरिरहेका छन् । यो रोगका बिरामीहरुलाई अस्पतालमा औषधि, अक्सिजन, शैया छैनन् र अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको विकराल अवस्थामा सरकारले आफ्ना अरु काम स्थगन गरेर पनि आफ्नो सबै श्रोत र शक्ति जनताको स्वास्थ्य उपचारको उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न र कोरोना महामारीको रोकथाम गर्नतिर खर्चिनु पर्ने हो तर सरकार जनताको स्वास्थ्योपचार प्रति पटक्कै संवेदनशील देखिँदैन । बरु सरकार स्वयम् जनताको स्वास्थ्योपचारका लागि आएका वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग गर्ने र स्वास्थ्योपचारको लागि गरिने औषधि खरिदमा भ्रस्टाचार गर्ने जस्ता घृणित कार्यमा उद्धत देखिन्छ । त्यसैगरी सरकार मुलुकमा कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिबाट अनुचित फाइदा उठाउँदै पटक पटक संसद विघटन गरी देशमा राजनीतिक संकट सिर्जना गरेको छ.। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग सम्बद्ध निम्न जनवर्गीय संगठनहरु सरकारको यस्ता जनघाती, अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौ । साथै सरकारले जेठ ९ गते जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका प्रावधान राखेर जुन अध्यादेश जारी गरेको छ. त्यो अध्यादेशले देशलाइ फिजीकरण र सिक्किमीकरणको दिशातिर धकेल्दै छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी त्यस्तो राष्ट्रघाती अध्यादेश अबिलम्ब खारेजी होस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । साथै ओलि सरकारको यस प्रकारका निरकुंशतावाद र फासीवाद तर्फ उद्दत प्रतिगामी कदमहरुको विरोधमा उत्रन न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आह्वान समेत गर्दछौ ।
प्रा. डा. ओम गुरुङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
सिताराम तामांग, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल
दिनेश शर्मा, संयोजक, सहिद बेपत्ता योद्धा परिवार संघ
अम्बिका मुडभरी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)
हीरामणी दु:खी, महासचिव अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ
प्रा. डा. जगदीश चन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन
इश्वर तिम्सिना, अध्यक्ष, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन, महासंघ
हुकुम बहादुर सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मंच, नेपाल
अमीर महर्जन अध्यक्ष क्रान्तिकारी युवा लिग,
इन्द्र राउत, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ
हरिकृष्ण गजुरेल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)
अमर परियार, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित मुक्तिमोर्चा
विजय बज्राचार्य, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
जितेन्द्र दाहाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार महासंघ
नर बहादुर गौेतम, नेपाल सुकुम्बासी संघ
अध्यक्ष इन्दिरा अधिकारी अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य कर्मी संघ
मिति : ११/०२/२०७८
