जेठ १० काठमान्डौ ।
जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गरी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ । ओली सरकारले लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई अगाडी नबढाएर अहिले अप्रत्याशितरूपमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजकोे आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएर अध्यादेश २०७८ जारी तथा प्रमाणीकरण गरिएकोमा विरोध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) प्रवक्ता प्रतिकव्दारा निम्न प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरिएको छ ः

मितिः २०७८ जेठ १० गते

प्रेस वक्तव्य

यही २०७८ जेठ ०९ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गरी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ। यस अगाडी नै संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई अगाडी नबढाएर अहिले अप्रत्याशितरूपमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका प्रावधान राखिकाछन।

अहिले प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीलाई संकट परेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि हठात् अध्यादेश जारी गरिएकोछ। अहिले देशमा महामारी फैलिएर गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको बेलामा यसरी आफ्नो सत्ता जोगाउने कुत्सित उदेश्यका साथ नागरिकता जस्तो अति महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउनु सर्वथा गलत छ।

तसर्थ, हाम्रो पार्टी सरकारको उक्त गलत कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ र सो अध्यदेशलाई तुरून्तै फिर्ता लिन सरकारसित जोडदार माग गर्दछ साथै सरकारको यस प्रकारको गलत कार्यको बिरोध गर्न र त्यसका विरूद्ध एकजुट हुन एवम् सशक्त आवाज उठाउन सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूसित विशेष अनुरोध गर्दछ।

(प्रतीक)
पार्टी प्रवक्ता
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)।