काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणले पश्चगामी संविधान र संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई एक पटक फेरि साबित गरेको क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध प्राद्यापक, बुद्धिजीवी, लेखक तथा पत्रकारहरुले ठहर गरेका छन् ।
क्रान्तिकारी माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हुकुमबहादुर सिंह, अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघका महासचिव हिरामणि दुःखी र क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनको परिघटनाले ओली सरकार निरङ्कुशता र फासीवादतर्फ अग्रसर भएको जनाएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “विगतका महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त सीमित जनअधिकारहरू कुण्ठित गर्ने र कोभिड–१९ को महामारीको समयमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने वर्तमान ओली सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलालीमै रम्न पुगेको छ । संसदको पुनस्र्थापना वा संसदको मद्यावधि निर्वाचनले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधान गर्दैन । हामी अहिलेको दलाल, नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गीय राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थामा आधारित संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउन, सङ्घर्ष संगठित गर्न देशभक्त, जनवादी तथा बामपन्थी बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, लेखक, प्रत्रकार, मजदुर, किसान, सुकुम्बासीलगायत सम्पूर्ण शोषित उत्पीडित जाति सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “कोभिड महामारीको चपेटामा परेका जनताको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र समस्यामा परेका श्रमिक वर्ग तथा गरिब सुकुम्बासीहरुका निम्ति तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।”
