ओली सरकारको जनविरोधी स्वास्थ्य अपराध

काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को दोस्रो लहरको संक्रमण भयावह रुपमा फैलिएको छ । पछिल्लो परीक्षण परिणामलाई हेर्ने हो भने सक्रिय संक्रमितको संख्या लाख नजिक पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि ४ हजार नाघ्न लागिसकेको छ । संक्रमण भुसको आगो झै फैलिदै गर्दा अस्पतालहरु संक्रमितहरुले भरिएका छन् । बेड नपाएर सडकमै उपचार गर्न संक्रमितहरु बाध्य छन् भने कतिपयको समयमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गइरहेको छ । त्यसमाथि अक्सिजन लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव हुँदा संक्रमितहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । संक्रमितहरुका शव जलाउने ठाउँको अभाव हुन थालेको छ । यतिखेर बाग्मतीका नदी किनारहरुमा दैनिक दर्जनौंको संख्यामा संक्रमितहरुको शव जल्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अरबौं कमिसनको लोभमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल माफियाहरुलाई पोस्ने गरी एकातिर संक्रमित जनताको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर निशुल्क रुपमा लगाउँदै आएको खोप पनि खरिद मूल्यभन्दा चार गुणा बढीमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ । ओली सरकार यसरी जनताको स्वास्थ्य उपचारको दायित्व जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि जनतासँग रोग र भोकबाट तड्पिदै मर्नुको विकल्प छैन । अचाक्कली महंगोका कारण जनसर्वसाधारणले निजी अस्पतालमा गएर कोरोनाको उपचार गराउन सक्ने स्थिति छैन ।
निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रिमतहरुसँग उपचारको नाममा दैनिक सात हजारदेखि ५० हजारसम्म असुल्ने गरेका विवरणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । खुल्लम खुल्ला मेडिकल माफियाहरुले सार्वजनिक सुचना जारी गरेर नै विरामीसँग यसरी चर्को शुल्क असुलेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा सरकार भने एकातिर मेडिकल माफियाहरुकै प्रतिरक्षामा लागेको छ भने अर्कोतिर सत्ता स्वार्थको खेलमा रमाइरहेको छ । सरकार मात्रै होइन प्रतिपक्षी दल लगायत सबै संसदवादी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने खेलमा दिनरात लागिरहेका छन् । जनताको कष्टकर दैनिकीप्रति कुनै संवेदना छैन ।
संक्रमितहरुको नि:शुल्क उपचार गर : क्रान्तिकारी माओवादी
यसैबीच, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले वक्तव्य जारी गरी ओली सरकारको जनस्वास्थ्य विरोधी रवैयाको घोर विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै संक्रमितहरुको नि:शुल्क र निश्पक्ष उपचारको व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरेको छ । वैशाख १९ मा एक वक्तव्य जारी गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले यस्तो माग गरेका हुन् ।
महासचिव किरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यतिबेला देशमा कोभिड–१९को दोस्रो लहर फैलिरहेको छ । प्रतिदिन संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या डरलाग्दोगरि बढिरहेको छ । यस्तो अति संवेदनशील अवस्थामा ओली सरकारले नागरिकहरुको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । यो उपचारको नाममा निजी अस्पतालहरुलाई ब्रह्मलुट गर्न अवसर मिलाइदिनका लागि सरकारले गरेको अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनविरोधी घोषणा हो । हाम्रो पार्टी सरकारको यस्तो अभिव्यक्तिको घोर विरोध र तीव्र भत्र्सना गर्दछ ।
यस्तो गंभीर स्थितिमा देशका सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालहरुमा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपचार सामग्री र अन्य साधनहरुको व्यवस्था गरी संक्रमितहरुको निशुल्क अपचार गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समेत अप्ठ्यारोमा परेका सबैको र मुख्यत: असङ्गठित क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुरहरुको जीवन बचाउनका लागि राहतको व्यवस्थागर्न सरकारसँग विशेष माग गर्दछ ।
यस्तो गंभीर स्थितिमा संक्रमितहरुको उपचारको व्यवस्था मिलाउन र लकडाउनका कारण विचल्लीमा परेका सबैको सहयोगका लागि आवाज उठाउन हाम्रो पार्टी सामान्यत: आम जनतामा र विशेषत: पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरुमा विशेष अनुरोध गर्दछ ।”
‘मेडिकल माफियाहरुमाथि कडा कारबाही गर’
२५ वैशाखमा अर्को वक्तव्य जारी गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले मेडिकल माफियाहरुका कारण जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलवाड भएको र माफियाहरुले महामारीको समयमा विरामीसँग लुटको धन्दा चलाएको भन्दै मेडिकल माफियाहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता हरिभक्त कँडेलले जारी गरेको वक्तव्यको सुरुमै भनिएको छ, “ यतिबेला देशमा कोभिड–१९को दोस्रो लहरका कारण कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको छ, सङ्क्रमितहरु अस्पतालका चिसो छिंडीमा अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेका छन् र लासहरु सडकमा अलपत्र छिरलिएका छन् । यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा ओली सरकारले जनताको नि:शुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा मात्र गरेको छैन करोडौं रुपियाको कमिसनको चक्करमा निजी कम्पनी हुकमलाई खोपको आयात गर्ने अनुमति दिएर मेडिकल माफियालाई पोस्ने र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको श्रमजीवि वर्गलाई कोरोना महामारीको उपचारबाट बञ्चित गराउने जनविरोधी अपराध गरेको छ । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध र तीव्र भत्र्सना गर्दछ ।”
वक्तव्यमा मेडिकल माफियाहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै भनिएको छ, “स्वास्थ्य सङ्कटको यस्तो गम्भीर स्थितिमा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुलाई एउटै कमाण्डमा परिचालन गरी कोरोना संक्रमितहरुलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र सङ्कटको बेला जनताको सम्पत्तिको ब्रह्मलुट गर्ने मेडिकल माफियालाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै प्राय: देशैभरि निषेधाज्ञा गरिएका कारण रोजगारी गुमाई दुई छाक चलाउन गाह्रो भएका सबैको र मुख्यत: असङ्गठित क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुरहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थागर्न सरकारसँग विशेष माग गर्दछ ।”
“रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछन्”
वर्तमान सरकार र अन्य सबै पार्टीहरु एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने विद्यमान परिस्थितिमा सत्ताधारी वर्गका संसदवादी पार्टीहरु सत्ता र सुविधाको भागबण्डाका लागि सत्ताको समीकरण मिलाउने काममा व्यस्त रहेका छन् । यसले “रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछन्” भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ । यसलाई क्रान्तिकारी माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी सत्ता, संसदीय व्यवस्था र त्यसलाई निर्देशित गर्ने साम्राज्यवादी नवउदारवादको असली चरित्र’ का रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।
वक्तव्यको अन्तमा भनिएको छ, “देश अद्वितीय स्वास्थ्य सङ्कटका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी सरकारको जनविरोधी स्वास्थ्य नीति र मेडिकल माफियाको कालोबजारीका विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन, आवश्यक सतर्कता सहित कोरोना संक्रमितहरुको निश्पक्ष उपचारको व्यवस्था मिलाउन र लकडाउनका कारण विचल्लीमा परेका सबैको सहयोगका लागि अगाडि बढ्न सामान्यत: आम जनतामा र विशेषत: पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरुमा विशेष अनुरोध गर्दछ ।”
यसरी लुटको धन्दा चलाइरहेका छन् निजी अस्पतालहरुले
ललितपुर बस्ने एक कोभिडका विरामीसँग निदान अस्पतालले ६ दिनमा सात लाख रुपैयाँ असुल्यो । धुम्बराही स्थित ह्याम्स अस्पतालले तीन दिनको तीन लाख लिएको छ । यता संक्रमित पत्रकार रोहित दाहालसँग अघिल्लो साताको आइतवार काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले एक साताको बेड चार्ज मात्रै साढे तीनलाख असुलेको छ ।
कोभिडका विरामीको भिडभाड बढिरहेका बेला अस्पतालहरुले विरामीबाट निजी अस्पतालहरुले यसरी चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । कतिपय अस्पतालले त सुचना नै जारी गरेर कोभिड संक्रमितको उपचारको दर सार्वजनिक गरेका छन् ।
ह्याम्स हस्पिटलले दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म लिनेगरी २१ वैशाखमा उपचारको मूल्यसूची नै जारी गर्‍यो । मूल्यसूचीअनुसार कोरोनाका विरामीले दैनिक ७ देखि ५० हजारसम्म शुल्क तिरेर कोरोना उपचार गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
जनरल वार्डको लागि ७ हजार, दुई वटा वेड भएका कोठाको लागि १५ हजार, ३ र ४ वटा बेड भएको कोठाको लागि प्रतिदिन ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी आइसोलेसन–निजी कोठाको लागि २१ हजार, आइसोलेसन डिलक्सको लागि २६ हजार, आइसोलेसन सुइट रुमका लागि ५० हजार र आईसियूका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको छ ।
यसरी उपचारको मूल्यसूची जारी गर्नेमा काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक हेल्थ लिमिटेड पनि छ । उक्त अस्पतालले १९ गते सूचना जारी गर्दै नयाँ भर्ना हुने कोभिडका बिरामीका लागि प्रति दिन न्यूनतम ३० हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरेको थियो । मूल्यसूचीमा सिंगल क्याबिनका लागि २० हजार, डबल क्याबिनका लागि १० हजार, क्याबिन डिलक्सका लागि २५ हजार र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सका लागि प्रति दिन ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।
काठमाडौंका अन्य अस्पतालहरुले लिएको शुल्क पनि योभन्दा कम छैन । यस्तो छ काठमाडौंका केही ठूला निजी अस्पतालहरुको उपचारको दैनिक बेड शुल्क :
ग्रान्डि इन्टरनेसनल हस्पिटल
जेनेरल सिंगल वेड – १३ हजार पाँच सय
जेनेरल डबल वेड – १८ हजार दुई सय
सिंगल क्याबिन – २२ हजार चार सय
आईसियु – १८ हजार सात सय
भेन्टिलेटर – ३९ हजार

नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल
जेनरल सिंगल वेड – १० हजार तीन सय
आईसियु – १९ हजार पाँच सय
भेन्टिलेटर – २५ हजार
(यो अस्पतालले विरामीको उपचार गर्ने डाक्टरले लगाउने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (पीपीई) पनि विरामीबाट असुल्छ । एउटा पीपीईकै एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तो पीपीई दिनमै ६ देखि सात वटासम्म आवश्यक पर्छ ।)
वयोदा हस्पिटल
नर्मल आइसोलेसन बेड – ८ हजार पाँच सय
कोभिड आईसियु वेड – ३५ देखि ४० हजार
कोभिड भेन्टिलेटर – ४५ हजार
बी एण्ड बी हस्पिटल
नर्मल आइसोलेसन वार्ड – ५ देखि १४ हजार
आईसियु – २५ हजार
निदान हस्पिटल
जेनेरल वार्ड – नौ हजार पाँच सय
क्याबिन – १७ हजार
हाई केयर आइसोलेसन – २५ हजार पाँच सय
आईसियु – ३९ हजार पाँच सय
नेपाल भारत हस्पिटल
जेनेरल वार्ड – २५ हजार
आईसियु – ४५ हजार
गरिबले कसरी उपचार पाउने ?
तीन लाख रुपैयाँ तिरेर नर्भिक अस्पतालमा कोरोना उपचार गराएका रोहित दाहालले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे, ‘सरकारी अस्पताल जानुस् ज्यान घर आउँदैन, निजी अस्पताल जानुस् आउँदा घर रहँदैन ।’ सामान्य आयस्तरका कोभिड संक्रमितले उपचारै नपाउने परिस्थिति बनेको भन्दै दाहाल भन्छन्, ‘मैले उपचार गर्ने हैसियत राखें र बाँचे । उस्तै मान्छे हो भने कसरी उपचार गर्छन् ?,’ दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोभिडका कारण विहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने हैसियतका जनताले कसरी उपचार पाउँछन् ? यस्तो अवस्था भनेको मानवीय संकटको अवस्था हो । जनसर्वसाधारण उपचार पाउने स्थिति नहुनु भनेको निकै गम्भिर स्थिति हो । यसबारे सिंगो देशले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन पुगेको छ ।
मेडिकल माफियाको सिकञ्जामा सरकार
अरबौको कमिसनको चक्करमा परेर सरकारले यसअघि चार डलरमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने माफिया कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ  ।
सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो । तर, अब भने जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ ।
सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई नि:शुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो भन्ने कुराको जवाफ आएको छ– एजेन्टलाई नाफा दिलाउन । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ  ।
यसरी सरकार नै जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलवाड गर्न र व्यापार गर्न लागिपरेपछि जनतामा ओली सरकारप्रति तीव्र घृणा जागेको छ र सर्वत्र विरोधका स्वरहरु देखिन थालेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण जनता सडकमा ननिस्के पनि सामाजिक सञ्जाल, युटुब लगायत अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममार्फत् तीव्र आक्रोश पोखिरहेका छन् । मरता तो क्या नइ करता स्थिति भयावह रुपमा बढ्दै जाँदा जनताको आक्रोश र धैर्यताको बाँध फुट्ने स्थिति आउने देखिन्छ । र, जनताले जनस्वास्थ्य विरोधी अपराधमा संलग्न दलाल शासकहरु र माफियाहरुलाई आफैले कारबाही गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
साभार वर्गदृष्टि साप्ताहिक व्यानर न्यूज
२०७८ वैशाख २७ गते