कोरोना संक्रमणले सिंगै देशलाई गाँज्न पुगेको छ । सरकारको गम्भिर लापरवाहीका कारण कोरोना भुसको आगो झै देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएपछि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरेपछि दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक तथा गरिब वर्ग नराम्रो मारमा परेको छ । उनीहरुका लागि रोगभन्दा ठूलो भोक बन्न पुगेको छ । निषेधाज्ञाको आधा महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन । यो वर्ग अहिले बडो समस्यामा परेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सक्रिय संक्रमितको संख्या लाखको हाराहारी पुगिसकेको छ । मृत्युदर पनि ह्वात्तै बढेको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको हाहाकार छ । अस्पताल जाँदा पनि उपचार नहुने स्थिति देखिन थालेपछि संक्रमितहरुले आत्महत्या समेत गर्न थालेका घटनाहरु समेत सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । संक्रमितहरुको मृत्युको संख्या बढ्न थालेपछि घाटमा लास जलाउन समेत ठाउँ अभाव हुन थालेको छ । कोरोना संक्रमणले स्थिति भयावह बन्दा नेपाली जनजीवन नराम्ररी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा ओली सरकारले भने संक्रमित जनताहरुको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेर अमानवीय चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । बरु उ सत्तामा कसरी टिकिरहने र सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी देश र जनतालाई कसरी लुटिरहने भन्ने सत्ता स्वार्थको खेलमा टुप्पिदेखि पैतलासम्मको बल लगाएर लागि परेको छ । जनता रोगले मरुन् कि भोकले शासकहरुलाई केही मतलव छैन । बरु अरबौं कमिसनको सर्तमा निजी मेडिकल माफियाहरुको मिलेमतोमा संक्रमितहरुको उपचारको जिम्मा निजी अस्पतालहरुलाई जिम्मा लगाएको छ । सरकारी अस्पतालमा कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना गरेर संक्रमित विरामीहरुलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पारिएको छ । निजी अस्पतालहरुले यही मौका पारेर बेडको मात्रै दैनिक ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म असुल्न थालेका छन् । जनसर्वसाधारणका लागि यो अवस्था भनेको स्वास्थ्य उपचार सेवा आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो । निजी अस्पतालहरुको यो अमानवीय लुट चरित्रको सार्वजनिक रुपमा सप्रमाण आलोचना तथा उजुरी हुँदा पनि ओली सरकारले त्यसको सुनवाई गर्नुको सट्टा निजी अस्पतालहरुको बारेमा अफवाह फैलाइएको भन्दै मेडिकल माफियाहरुकै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । अर्कोतिर संक्रमित जनताको लागि भनेर नि:शुल्क प्रदान गरिनुपर्ने खोपलाई पनि क्रय मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रुपैयाँमा बेच्ने गरी ओली सरकारले निजी माफिया कम्पनी हुकमलाई अनुमति दिएको छ । यी घटनाक्रमले सरकार जनस्वास्थ्य विरोधी अक्षम्य अपराधमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सबै संघ संस्थाहरुले सबैतिरबाट जोडदार रुपमा आवाज उठाएर सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ कि संविधानले समेत मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई सरकारले नि:शुल्क बनाउनु पछ । निजी अस्पतालहरुलाई समेत आफ्नो नीति निर्देशनभित्र ल्याएर संक्रमितहरुको नि:शुल्क उपचार गर्न गराउन लगाउनु पर्दछ । सिंगो देशमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा लुट धन्दा चलाउने मेडिकल माफियाहरुलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै कालोबजारीमा संलग्नहरुलाई पनि खोजी खोजी कडा रुपमा दण्डित गर्न जरुरी छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा विप्लव लगायतका पार्टीहरुले वक्तव्य निकालेर सरकारको जनविरोधी स्वास्थ्य रवैया र गैरजिम्मेवारीपनको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै संक्रमित जनताको नि:शुल्क र निष्पक्ष उपचार व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारी रवैयाको तीव्र विरोध भइरहेको छ । जनविरोधी सरकार र मेडिकल माफियाहरुका विरुद्ध सशक्त रुपमा आवाज उठाउँदै संक्रमितहरुको नि:शुल्क र निष्पक्ष उपचार व्यवस्था मिलाउन र निषेधाज्ञाका कारण दैनिक गुजाराको गम्भिर समस्यामा रहेका जनतालाई राहतको व्यवस्था गर्ने वातावरण बनाउन एकदमै टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । यसदिशातर्फ सबैको गम्भिर रुपमा ध्यान आकर्षित होस् ।
