काठमाडौं । सदनदेखि सर्वदलीय बैठकसम्म राष्ट्रघाती अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका विषयमा ओलीले दाैडधुप बढाएका छन् ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काेराेनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिकाे सामनाका लागि सर्वदलीय सुझाबका लागि भनेर बाेलाइएकाे बैठकमा प्रम ओलीले एमसीसीकै बिषयमा धेरै समय खर्चिए र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई एमसीसी पास गर्ने विषयमा सघाउन आग्रह गरे ।  उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नराखेर अनुचित काम गरेको समेत बताए ।
एमसीसीका विषयमा सरकारले समर्थन खोजेका कारण कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो विषय छलफलमा ल्याउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन । दुई वर्षदेखि उहाँले रोकेर राख्नुभएको छ । वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर त्यस प्रस्ताव सदनमा ल्याउन भनिनेछ । निर्णय जे गर्ने हो सदनले गर्नेछ ।’
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलकाे बिषय बनाउनुअघि सदनमा ओली पक्षधर सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले सदनलाई विजनेश नदिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको तर सभामुखले एमसीसीसहितका अन्य प्रस्ताव रोकेको भन्दै यथाशीघ्र सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।
एकातिर सत्ता समीकरणको लागि निर्णायक पहल भइरहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव सदनमा लगे कांग्रेसले समर्थन जनाउने भएकाले माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसको दूरी बढाउनका निम्ति एमसीसी सहयोगी हुने र अर्काेतर्फ  इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना अनुमोदन गराउन सफल भएको अवस्थामा सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिने दाउमा ओली रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु विश्लेषण छ ।

एमसीसी परियोजनामा भारत र अमेरिकासँग जोडिएको छ । ओली सरकार इन्डो अमेरिकी ध्रुवको हो भने कांग्रेस अमेरिकी ध्रुव हो । जसपा इन्डियन ध्रुवको मानिन्छ । कांग्रेस र जसपाको साथ पाएको अवस्थामा सहजै सम्झौता अनुमोदन हुने र राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउन सकिने ध्येयका साथ यो प्रस्ताव अहिले ओलीको प्राथामिकतामा परेकाे विश्लेषण गरिएकाे छ ।

ओली ७ वैशाखमा बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीलाई जसरी पनि टेबुल गर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक अधिवेसनमै यसको छिनोफानो लगाउने सरकारी तयारी छ । यो विषयमा कांग्रेससमेत सकारात्मक देखिएकाे छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाकै बखत यो सम्‍झौता भएको थियो । ८ असोज २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भए पनि संसद्‍मा यसको प्रक्रिया हालसम्म प्रारम्भ भएको छैन ।

एमसीसी  कार्यान्वयनका निम्ति संसद्को बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्त छ  । त्यसका लागि इण्डियाकाे समेत सहमति लिनुपर्ने अमेरिकी सर्त छ ।
यसैबीच, २३ दलीय कार्यगत एकताकाे तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक माेर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गरि कुनैपनि हालतमा राष्ट्रघाती एममसीसी सम्झाैता पास नगर्न कडा चेतावनी दिनुभएकाे छ ।