वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतको प्रश्न !

वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतको प्रश्न !

वर्तमान केपी शर्मा ओलीे सरकार र क.नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा बीच भएको वार्ता, त्यसक्रममा भएको सहमति तथा पार्टीले पछिल्लो समयमा अगाडि सारेका नीतिहरुका वारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु समय सान्र्दभीक नै हुनेछ । केपी ओली सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लागाएको प्रतिबन्दको कुनै अर्थ र औचित्य थिएन । र, हामीले शुरुदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौं । वार्तामा भएको ३ बुँदे सहमति मुख्य गरेर प्रतिबन्द हटाउने, गिरफ्तार गरिएका नेता कार्यकर्ताहरु रिहा गर्न र राज्यद्धारा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण रुपले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । त्यो दुबै पक्षको आवश्यकता थियो । जहाँ सम्म राजनीतिक निकासका लागि वार्ता सम्वाद गर्दै उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ त्यो मूर्त र ठोस छैन ।
वार्ता पछि वेग्ला वेग्लै प्रकारका टिप्पणीहरु हुँदै आएका छन र ती सबैको प्रष्टता समयक्रममा हुँदै जानेछ । वार्ताका क्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरु वाहेक कयौं समजदारी भएको चर्चा पनि चल्दै आएको छ, त्यो सम्बन्धित पक्षले नै स्पष्ट गर्दै जालान र त्यस विषयमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक छ्रैन । जहाँ सम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना पूर्ववत् कतिपय सैद्धान्तिक मान्यता भन्दा वेग्लै र फरक ढंगले नीतिहरुमा परिवर्तन गरेर जाने विषयहरु अगाडि सारेकोे छ त्यस विषयमा नै यहाँ छोटो चर्चा गरिनेछ । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको जनमत संग्रहको मान्यता । पूर्ववत दृष्टिकोण भन्दा मौलिक रुपमा नै भिन्न देखिन्छ । वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्ती शान्तिपूर्ण जनमत वा चुनावद्धारा प्राप्त हुन सक्ने निश्कर्ष सहित जसरी वकालत गरिएको छ त्यो विषय गंभीर प्रकृतिको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसभन्दा अगाडि राज्यसत्ताका प्रश्नमा जुन दृष्टिकोण अगाडि सार्दै आएको थियो त्यो सँग अहिलेका नीतिहरुको संगति देखिंदैन । यस सन्दर्भमा लेनिन र माओले सत्ताको प्रश्नमा अगाडि सारेका विषयहरुलाई उल्लेख गर्दै क. नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले लेनिनको राज्य र क्रान्ति तथा माओका चुनिएका रचनाहरु पुस्तकको चर्चा गर्दै लेख्नु भएको छ “शसस्त्र क्रान्ति वेगर सर्वहारा राज्यद्धारा पूँजीवादी राज्यलाई विस्तापित गर्न सकिंदैन ।” लेनिनका उपयुक्र्त विचार सर्वहारा वर्गद्धारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित छन र, राज्यसत्ता प्राप्तीको संघर्षमा निर्णायक भूमिका बल प्रयोग हुने कुरा स्वत: प्रष्ट छ । यो मान्यतालाई थप जोड दिंदै क. विप्लवले माओको भनाइलाई जोड दिंदै लेख्नु भएको छ “शसस्त्र बलद्धारा राज्यसत्ता कब्जा गर्नु र युद्धद्धारा समस्याको हल गर्नु क्रान्तिकारीहरुको केन्द्रीय अभिभारा र सर्वोच्व रुप हो ।”
उपयुक्र्त विचारहरुलाई संसार भरीका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले आफ्ना आधारभूत मान्यता बनाउदै आएका छन र जसलाई सार्वभौंम रुपमा स्विकार गरिएको छ । ती विचारहरुको पक्षमा आफूलाई उभ्याउदै आएका क. नेत्रविक्रम चन्द तथा वहाँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ताको प्रश्नमा जनमतद्धारा समाधान खोेज्ने जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ त्यो विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अन्यौलता सिर्जना गर्दछ । यस सन्दर्भमा क. विप्लवले लेख्नु हुन्छ “सामान्यत: पूँजीवादी सत्ता एवं दलाल पूँजीवादी अर्थसम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने प्रकृया जनक्रान्ति हो, तर कहिले काही विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा जनमतद्धारा पनि पुरा गर्ने सम्भावना पैदा हुन्छ ।”(लालदिशावर्ष १अंक १ पृ.८) यो भनाइसँग दुइवटा विषय जोडिएका छन, सामान्यत: अथवा आम रुपमा दलाल सत्ता र पूँजीवादी अर्थसम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम जनक्रान्ति हो । तर विशिष्ट परिस्थितिमा जनमत वा चुनावद्धारा पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अगाडि सारिएको छ । यदि जनमत वा चुनावद्धारा राज्य सत्ता सहजता पूर्वक प्राप्त गर्न सकिन्छ भने बल प्रयोग वा वर्ग संघर्षको आम मान्यता गलत सावित हुनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यी विषयलाई जसरी सामन्यीकरण गर्न खोजेको विषय त छ, त्यो पहिलो कुरा आफ्नो पूर्ववत स्विकृति नीतिसँग मेल खाँदैन दोस्रो यदि सत्ताको प्रश्नमा सामान्य जनमतद्धारा फैसला हुने भए दुनियामा भएका, हुँदै आएका र हुने वर्ग–संघर्षमा मूख्यत: वर्गीय अधिनायकत्वको प्रश्न उठ्ने नै थिएन । राज्य सत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि अधिनायकत्व कायम गर्ने यन्त्र भएकोले बल प्रयोगको मान्यता अनिवार्य बन्दै आएको छ । तसर्थ यो विषयलाई सामान्य अर्थमा बुझ्नु गंभीर भूल हुनेछ । जहाँ सम्म संघर्षको विभिन्न रुपहरु मध्ये कुन परिस्थितिमा कुन रुप अपनाउने भन्ने कुरा परिस्थिति जन्य हुन सक्दछ र त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने मूल आधारहरु जनमत संग्रह वा चुनावद्धारा खोज्नु भनेको वैचारिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिदैन ।
देशको वेग्ला वेग्लै परिस्थिति तथा आत्मगत पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्नो कतिपय कार्यनीतिहरुमा परिवर्तन वा फेरवदल हुने कुरा स्वभाविक हुन सक्दछ तर, त्यो कुरालई रणनैतिक रुपमा नै प्रस्तुत गर्ने र चुनावद्धारा नै सत्ताको आधारभूत चरित्र परिवर्तन गर्ने सपना देख्नु मालेमावादसँग मेल खाने कुरा होइन । यस विषयमा स्वयं क. विप्लवले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने पुस्तकमा खुश्र्चेवको भनाइलाई उदृत गर्दै भन्नु भएको छ “राजनीति विचारमा तीन ‘स’ को विचार भन्नाले पूँजीवादबाट समाजवादमा शान्तिपूर्ण सक्रमण गर्न सकिन्छ, समाजवादमा पनि पूँजीपतिवर्गसँँग संसदीय व्यवस्थाले भने जस्तै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्दा गरेर बस्न सकिन्छ र पूँजीपति वर्गसँग सँगसँगै शान्तिपूर्ण स:अस्तित्वको सिद्धान्त अन्तर्गत बस्नु पर्दछ भन्ने हुन्थ्यो । यसको अर्थ थिया,े प्रतिकृयावादी पूँजीवादी राज्यसत्तालाई सर्वहारा वर्गको बलद्धारा परिवर्तन गर्ने माक्र्स, लेनिनले विकास गर्नु भएको क्रान्तिकारी सिद्धान्तको परित्याग गर्नु, पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था भित्रै शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्न सर्वहारा वर्गलाई थर्काउनु, सत्तामा बसेको प्रतिकृयावादी शासक वर्गलाई नेतृत्व मानेर सर्वहारा वर्गलाई पुच्छरवादमा फसाउनु, पूँजीवादी वर्गलाई हानी नहुने गरि राजनीति गर्न लगाउनु थियो । यो भनेको सरासर पूँजीवाद भित्र क्रान्तिलाई विलय गराउनु थियो ।”(पृ. ६०–६१)
क. विप्लवले माथि उल्लेख गरेका यी विचारहरु र अहिले अगाडि सारिएका विचारहरुमा जुन अन्तर देखिएको छ त्यो सबैभन्दा सोचनीय विषय हो । सामान्य रुपमा मात्र हैन, विशिष्ट अवस्थामा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तन गर्न बल प्रयोग विना संभव हुँदैन भन्ने कुरा स्वयं क. विप्लवले व्यक्त गरेका विचारहरुबाट पुष्टि गर्दछ । तर, आज एकाएक शान्तिपूर्ण रुपमा त्यो पनि जनमतद्धारा राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने कल्पना कसरी देख्नु भयो ? यो सामान्य कार्यनैतिक रुपमा भन्दा पनि रणनैतिक उद्देश्य हासिल गर्ने सपना कसरी उत्पन्न भयो ? यो गंभीर विषय हो । यसप्रकारका विचारले कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने आधार बनाउछ वा थप अन्यौल र भ्रमहरु सृजना गर्दछ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ क. विप्लव र वहाँको पार्टीले दिनु पर्नेछ ।
निश्चय नै कुनै विषयमा वहस वा छलफल गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो होइन, तर आधारभूत विषयमा एकाएक हुने परिवर्तनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउदै आएका थुप्रै उदाहरणहरु छन । हामी आशा गर्दछौं क. विप्लव र वहाँको पार्टीले यी विषयमा आफ्नो स्थिति समयमै स्पष्ट गर्नेछ । यदि कार्यनैतिक प्रश्नमा त्यसप्रकारका विचारहरु आएको भए त्यो त्यति गंभीर विषय बन्ने थिएन, तर सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने, दलाल पूँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्ने कुरा सामान्य चुनाव वा जनमतद्धारा निर्णय लिने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विर्सजनतिर लैजाने खतरा उत्पन्न गराउछ । जुन कुरा स्वयं क. विप्लवका विचार र पार्टी दस्तावेजहरुले स्पष्ट गरेको छ । तर अहिले एकाएक आफ्ना मुल्य र मान्याताबाट फन्को मारेर यस्तो निष्कर्षमा पुग्न के कारणले बाध्य पार्‍यो ? ती तत्थ्यहरुको खोजी हुनु जरुरी छ । यतिवेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले हाम्रो पार्टीले निकासका लागि जुन विचारहरु अगाडि सारेको छ, ती विचारहरुमा राज्यसत्ताले स्विकार गर्नेछैन र त्यसपछि हाम्रो बाटो सरासर हुनेछ जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिदै हिडेको पाइन्छ । त्यो अफैमा कमजोर तर्क हो । प्रश्न सरकार वा सत्ताले के मान्दछ वा मान्दैन भन्ने होइन, दार्शनीक रुपले के सही हो र के गलत भन्ने कुरा नै मुख्य हो । तर्सथ एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले हमेशा जोड दिने विषय क्रान्तिकारी सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो रणनीति वा कार्यनीति बने वा बनेन भन्ने आधारमा नै मापन गर्नु पर्दछ । मालेमावादी सिद्धान्तले कहि पनि जनमत वा चुनावद्धारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने मान्यता अगाडि सारेको देखिंदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेका विचारहरु दुनियाका संसोधनवादीहरुले अगाडि सार्दै आएका विषयहरु हुन र ती विषयहरुलाई विगतमा स्वयं क. विप्लवले “पूँजीवादको उप–ग्रह” बताउदै आउनु भएको छ ।
क. विप्लवले लेख्नु भएको छ “आजको विशिष्ट परिवेशका कारण अर्थात नेपाली जनताले सैद्धान्तिक तर्कबाट होइन, व्यवहारिक प्रयोगबाट पनि दलाल पूँजीवादी सत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल भएको देख्न र बुझ्न पाएको परिवेशमा राज्यले जनचाहनालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने जनमतद्धारा राजनैतिक प्रर्णालीको वारेमा पनि निर्णय गर्ने सम्भावना पैदा भएको छ ।”(लालदिशा बर्ष १ अंक १ पृ.८) क. विप्लवले व्यक्त गरेका विचारहरुको सार पक्ष जनमत वा चुनावद्धारा राज्य प्रर्णलीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउछ । तर, त्यो कुरा विद्यामान दलाल संसदीय व्यवस्थाले स्विकार गरेको अर्थमा शान्तिपूर्ण प्रकृयाद्धारा हल हुने आसय व्यक्त गरिएको छ जुन कुरा सम्भव छैन ।