सरकारको मिडिया बिरोधी फर्मान

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र ९

- हिरामणि दुःखी

आज सामूदायिक रोडियो स्थापनाका अवसरमा आयोजित ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मिडिया सञ्चालनका बारेमा एउटा कठोर आदेश फर्मान गरेछन् । उनले आदेश फर्मान गर्दै भनेछन्– ‘राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्नका लागि मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ यो जुनसुकै नेपाली नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथिको बलात् आक्रमण हो । म जस्तो सबैभन्दा कनिष्ठ पत्रकारलाई पनि २०४२ सालदेखि जानी नजानी पत्रकारितामा लागेको अनुभव छ । जतिबेला मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको पुत्ताउँदो आगो बलेको थियो । पञ्चायतका बिरूद्धमा लाग्नेहरूलाई यो आगोले जलाएर खरानी पाथ्र्यो । अपाङ्ग बनाएर अर्धमृत बनाउँथ्यो । पञ्चायतले पालेका छाडा साँढेहरू डुक्रिँदै जनपक्षीय पत्रकारहरूमाथि जाइलाग्थे । त्यही समयमा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको ‘राप्ती समाचार’ साप्ताहिकका सम्पादक मित्रहरू रामप्रसाद ‘प्रदिप’ र भुवन देबकोटा ‘शरद’लाई तुलसीपुरबाट गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो । ती दुबै हालका प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा (माले)का सदस्य थिए । उनीहरूले राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्नैका लागि पत्रकारिता गरेका थिए । त्यतिबेला यी आजका सञ्चारमन्त्रीको पार्टी सम्वद्ध पत्रिका ‘छलफल’, ‘प्रकाश’ केन्द्रबाट निस्कन्थ्यो । अरू पनि केके थिए होलान् मलाई त्यति जानकारी थिएन । त्यो बेला आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई ‘राजनीतिक उद्धेश्यका लागि पत्रिका नचलाउनुस् है’ भन्ने बुद्धि किन नआएको होला । कमसेकम पत्रकारिता गरेकै कारण उनीहरू जेल कोचिनु पर्ने त थिएन । मेरो पत्रकारिताको सुरुआत मैले पढ्दै गरेको गुरुजजुर मा.वि.रक्षाचौरमा भएको आर्थिक अनियमितताको समाचार सोही पत्रिकामा छपाएर भएको थियो । त्यही कारण मलाई यो कम्युनिस्ट हो भनेर विद्यालय प्रशासनले तुलसीपुर स्थित राप्ती अञ्चलाधिस कार्यालयमा चुक्ली लगाएका थिए । पछि मैले त्यो विद्यालय छोडेर अन्यत्रै गएर एसएलसी जाँच दिएको थिएँ । पछि मैले घोराहीबाट प्रकाशित हुने युगबोध साप्ताहिकमा समाचार लेखेर पठाउँथे । मेरो गाउँका एकजना यरि थरका मित्र थिए । उनले विभिन्न ठउँबाट पञ्चहरूका ज्यादतीका रिपोर्ट मकहाँ लल्याउँथे । मैले जानी नजानी समाचार बनाएर लेखिदिन्थेँ र उनले घोराही युगबोधको कार्यालयमा लगेर दिन्थे । युगबोधले मिलाएर छाप्थ्यो । त्यतिबेला समाचारको बाइलाइनमा सम्बाददाताको नाम लेख्ने चलन थिएन क्यारे ।
हामीले २०४६ सालको आन्दोलनमा ज्यानको बाजी लगाएर पञ्चायतका बिरूद्ध पढाई लात मारेर आन्दोलनमा होमियौँ । धेरै पटक गिरफ्तार हुनबाट बालबाल बच्दै आन्दोलनमा निरन्तर लागिरह्यौँ । बहुदल पनि आयो । यद्यपि हामीले यो बहुदल धोका हो भनेर आन्दोलन गरिरह्यौँ । काङ्ग्रेस र बाममोर्चाले बहुदलको आगमनमा बिजयजुलुस लगाए । अब देश मुक्त भयो भने । हामीले जनतालाई फेरी धोका भयो भनिरह्यौँ । कथित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले जनादेशका सम्पादक कृष्ण सेनलगायत हाम्रा तीन दर्जन पत्रकारहरूको हत्या ग¥यो । दर्जनौँ साथीहरूलाई जेल कोच्यो । जनताका आवाज पत्रिकामा लेखेकै कारण यो सब घटना घटाएका थिए शासकहरू । जनताका पत्रकारहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्न सरकारलाई उक्साएर सङ्कटकाल लागू गर्न फासिवादी सत्तालाई समर्थन गरेका थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री र तिनको पार्टी एमाले । अहिले पनि जनताका सत्यतथ्य खबर प्रशारण गरेकै कारण सयौँ पत्रकारहरू राज्यबाट प्रताडित हुने क्रम रोकिएको छैन । जनपक्षीय पत्रकारहरू कहिले राज्यबाट कहिले दलाल, गुण्डा, तस्कर, डन, माफियाखोर, सामन्त, कर्पोरेट मालिकहरूबाट प्रताडित बनिरहेका छन् । त्यही प्रताडनाको अर्को रूप हो सञ्चारमन्त्रीको आजको फर्मान् । यो फासिवादी शासनतर्फको पूर्व सङ्केत हो । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै कहिले मिडिया सम्बन्धी विधेयक मार्फत् प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने धृष्टता गर्छ त कहिले साइबर कानूनका नाममा अभिव्यक्ति स्तन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने षड्यन्त्र गर्छ । यो सरकार र व्यवस्थाको मृत्यु नजिकिँदै छ या जनताका गर्दन चिलाउँदै छन्, सङ्केत राम्रो छैन ।
सर्वोच्च अदालतले विधिवत अङ्शबण्डा गरिदिएर सरकारबाट छुट्टिएका ‘भाइहरू’ खानपिनको भागबण्डा राम्रो नभएकोमा एकापसमा झगडा गर्न व्यस्त छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने भत्काउने खेलको कानुनी वैधता दिने संस्था संसद हो । सरकारले एक्लै हसु¥यो भनेर झगडा गरेकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सक्छौ भने हटाएर देखाओ भाइ हो भनेर लल्कार्दा पनि सरकार ढाल्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । आपूmले दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको सामान्य प्रकृयामा लाग्न पनि उनीहरूलाई फलामको च्युरा भएको छ ।
आज चौतर्फी रूपमा यो सरकारको बिरोध भइरहेको छ । यो सरकारलाई समर्थन् गर्ने उनको गुटतिरका पार्टी सदस्यहरू बाहेक अरू एक जना मानिस भेटिँदैन । मिडियाहरू पनि सरकारको आलोचना गर्नेहरू नब्बे प्रतिशत भन्दा बढि नै होलान् । त्यसैले पनि सञ्चारमन्त्री मिडियाका बिरूद्धमा डुक्रिएका हुन् भनेर सहजै बुभ्mन सकिन्छ ।
माक्र्सवादले हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ भनेर स्वीकार गरेको छ । आज स्वतन्त्र मिडिया, व्यवसायिक मिडिया भन्नेहरूले पनि एउटा राजनीतिको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन भइरहेका विग मिडियाबाट प्रसारित, प्रचारित समाचार तथा विचारहरूले दलाल पुँजीवादी सत्ता र व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यो पनि राजनीतिक उद्धेश्य नै हो । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय अनुकूलको सरकार भएन भने जनताका कुरा उठाएजस्तो गरेर सरकार ढाल्ने खेलमा विभिन्न ‘प्रभु’हरूको मिसन पूरा गरिरहेका हुन्छन् । विगहाउसबाट सञ्चालित ‘व्यवसायिक मिडिया’हरू स्वतन्त्र भएको र जनताका आवाज बोलेको जस्तो देखिनु जनतामा भ्रम मात्रै हो । बरू आज देशैभरी सञ्चालन भएका स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूले जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छन् । जनतामा राजनीतिक जागरण पैदा गरिरहेका छन् । जनतालाई अन्यायका बिरूद्ध बोल्न सिकाएका छन् । जनता जतिजति सचेत भयो उतिउति निरङ्कुश र फासिवादी सत्ता डराउँदै जान्छ । आफ्नो काँतरपनलाई जनतामाथि अनेक प्रकारका दमन र प्रतिबन्धद्वारा ढाकछोप गर्ने धृष्टता गर्छ । दमनद्वारा सत्ता टिकाउने हतियार अगाडि सार्छ । आज सञ्चारमन्त्रीले जनताका पक्षमा आवाज लेख्न र प्रशारण गर्न मिडियाले पाउँदैनन् भन्नु त्यही कायरताको द्योतक हो ।
यतिबेला सत्ता सञ्चालन गरिरहेका र सत्ताको लुछाचुँडीमा झगडा गरिरहेका संसदभित्र रहेका मुट्ठीभरका वर्गलाई राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको सत्य होला । उनीहरूलाई प्रजातन्त्र, जनवाद वा समाजवाद नै पनि आएको होला । परन्तु आधारभूत वर्गका शोषित उत्पीडित जनता र यतिसम्म कि संसदमा भएका पार्टीहरूलाई भोट दिने जनताका निम्ति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र केही पनि आएको छैन । खेति गर्ने किसानहरू भोकभोकै मरिरहेका छन् । देशमा उद्योग कलकारखाना नभएर युवाजति श्रम बेच्न विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । तिनै विदेशिएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकारले तलब भत्ता डकारिरहेको छ । आफ्नै देशमा बसेर जनतालाई सुसूचित गर्न स्वरोगारमुखि मिडिया सञ्चालन गरिरहेका वौद्धिक श्रममाथि पनि सरकारको फासिष्ट नजर हट्न सकेको छैन । विगमिडिया मालिकहरूको सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा लिनादिनाको हिसावकिताव चलिरहेको हुन्छ । उनीहरूलाई त सरकारको यो विचार सही नै लाग्ला । तर, स्थानीय तहबाट आफ्नै गास काटेर स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाएकाहरू सबै एकजुट भएर यो सरकारको प्रतिवाद डटेर गर्नुको विकल्प छैन ।