काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
खारेज गरिएको डबल नेकपा (एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)ले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपु¥याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको अधिवक्ताद्वयले रिटमा जिकिर गरेका थिए ।
’प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकूल छ । तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकूल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख थियो।
दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । यही कानुन पालना गराएरमात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरूले आदेश माग गरेका थिए ।
