माक्र्सवादीहरुका लागि संसद र संसदीय नीर्वाचन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नु किन आवश्यक छ ?

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ६

- हुकुमबहादुर सिंह

संसद र संसदीय नीर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनु भनेको नेपालको सन्दर्भमा भारतीय तथा अन्य वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहलाई नेपालको सरकारमा उनीहरुको हस्तक्षेपका लागि ढोका खुला राख्नु हो । संसदमा अनेकौ राजनीतिक दलहरु हुन्छन, तिनीहरुले संसदीय नीर्वाचनमा नीर्वाचित हुनका लागि तथ नीर्वाचित भएपछि सरकारमा जानका लागि देशभित्रका र वाह्य दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरुका लागि आफूलाई बन्दकी राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यसो उनीहरु नेपालको विद्यमान प्र्रतिक्रियावादी राज्यसतालाई अझ बलियो बनाउन मद्त गर्दछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका सवाललाई नीर्वाचनमा जित्नका लागि उनीहरुसँग सौदावाजी गर्दछन् । र देशभित्रका र वाह्य दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरुलाई उनीहरुका चुनाव जित्ने आधार तयार पर्ने का मगर्दछन् । यही भइरहेको छ, नेपालका हरेक नीर्वाचन र विश्वमा भएका संसद र संसदीय नीर्वाचनमा पनि ।
पुँजीवादीहरूले संसदीय व्यवस्थाको सवैभन्दा राम्रो पक्ष आवधिक निर्वाचन प्रणालीको पद्वति र प्रक्रियालाई नै वताउँदै आइरहेका छन् र जनतामा पनि यसले काफी भ्रम पारिरहेको छ । र जनता हरेक आवधिक निर्वाचनमा भागलिंदै आइरहेका छन् । जनता मात्रै नभई नेपालमा लामो समयदेखि आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता भन्नेहरुले समेत विभिन्न वहानामा नेपालमा गरिएका हरेक संसदीय नीर्वाचनमा भाग लिदै आएका छन् । कहिले संसदीय व्यवस्थाको नीर्वाचनको उपयोगद्धारा त्यसको भण्डाफोर गर्न नीर्वाचनमा भाग लिने भनेका छन् त कहिले राजावादी र काँग्रेसका विरुद्ध वामपन्थीलाई जीताउन नीर्वाचनमा भाग लिने भनेका छन । जे जसरी भाग लिएता पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताहरु, जो नीर्वाचनमा भाग लिएर कोही सिमित संख्यामा नीर्वाचित भएर संसदमा जान्छन् उनीहरुको अवस्था कौवाको बथानमा बकुलाजस्तै भएको छ । देश र जनताको पक्षमा परिवर्तनका लागि कुनै प्रभावकारी भूमिका रहेको छैन । होस पनि कसरी जवकि तिनै संसदवादी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुको बैशाखीमा दुई चार सिट जितेका हुन्छन् ।
विश्वमा चलेका पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको पद्वति र प्रक्रिया वारेमा विरोधको स्वरमा त्यति पनि बोलेका हुँदैनन, जति स्वयम पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू र वुद्धिजीवीहरूले
वर्तमानमा विश्वमा चलेको निर्वाचन प्रणालीमा जे जस्ता समस्याहरू छन्, त्यसमा व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको नाममा वर्तमान विश्वमा जे जसरी निर्वाचनहरू गरिन्छन, ती सवै अप्रजातान्त्रीक छन, अवैज्ञानिक छन् भनेर स्वयम् पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू र वुद्धिजीवीहरूले बोलिरहेका छन् ।
समावेशी प्रजातन्त्रका एक विचारक टाकिस फोटोपाउलसको भनाइमा त समावेशी प्रजातन्त्र जसले शक्तिको सवै तहमा समान वितरणको अवधारणा लिन्छ , वर्तमान पुँजीवादी प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा भएको महत्वपूर्ण कमजोरी हो र वर्तमान संकटको समाधानको एउटा बाटोको रूपमा उनले प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रलाई खारेज गरी त्यसको ठाँउमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा आधारित निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुको जोड छ कि अमेरिकी र वेलायती मोडलको प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा राजनीतिक क्षेत्रमाथि जनताको “शक्ति” को प्राधिकार हूदैन । त्यसले यो मान्यता राख्दैन की जनता र जनता नै सामूहिक रूपमा सवै राजनीतिक कार्यहरूको वारेमा निर्णयहरू लिनुपर्छ त्यो छैन् फलस्वरूप प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र आज एउटा झुटो वा नक्कली प्रजातन्त्र भएको छ । किनभने त्यसमा ‘मेरो इच्छॉ को प्रतिनिधित्व भएकोछ, अन्यको इच्छाको प्रतिनिधित्व भएकै छैन् । मतलव तिमि आफै प्रत्यक्ष रुपले आफनो इच्छा व्यक्तगर्न सक्दैनौ अथवा तिम्रो लागि निर्णय गर्ने अर्को व्यक्ति हुन सक्दैन भएको छ । यसकारण वर्तमान प्रतिनीधिमूलक प्रजातन्त्र जहाँ जनता प्रत्यक्षरूपले र सामूहिक रूपले उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफै निर्णय गर्न पाउदैनन्, त्यसलाई किन निरन्तरता दिइरहने ?
लेनिनले पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई “खसिको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु वेच्ने” सभा भनेका छन । लेनिनको यो भनाई वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित थियो, र स्वयम पुँजीवादी प्रजातन्त्रका विचारकहरूले पनि अहिले आएर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रले गर्दा नै विश्वमा संकट ल्यायो भन्ने ठहर छ । यसवाट हामी प्रश्न गर्न सक्छौ यस्तो संकट निम्त्याउने अमेरिकी र बेलायती प्रजातन्त्रको मोडल, जसलाई वर्तमानमा विश्वभरी प्रचारप्रसार गरिन्छ कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ ? लेनिनको विश्लेषणले पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको खरावीको मूल जरोलाई समातेर त्यसको दृघकालिन निकासको मार्ग सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति नै हो भनेका छन् । यसैले हामीले यस्तो प्रणालीको स्थापना गर्न पर्दछ, जसले एकातीर सबै नागरीकको आधारभुत आवस्यकता पुरा गर्न सकोस र आर्कोतीर के रोज्ने भन्ने उनीहरूको स्वतन्त्रता सुनिस्चित गर्न सकोस । यसको लागि यस्तो समाजको निर्माण गर्नु आवश्यकता छ जसमा गरिव किसान तथा मजदूरवर्गले आफै आनो निर्णय गर्दछन, जसको कारण उनीहरूको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र माथिको नियन्त्रण कायम हुन जान्छ । विभिन्न टाठावाठा तथा हुनेखानेहरूको हातमा शक्ति केन्द्रीत, खासगरी आर्थिक शक्ति केन्द्रीत हुन दिदैन, जसले वर्तमानका सबैखाले संकटको लागि इन्धन दिने र जगको लागि काम गरेको छ । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा “चेरिस्मेटिक” नेताहरूको विचमा चुनाव एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ जह विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ वोतलहरूमा उही एउटै पुरानो रक्सि राखेर आना मतदाताहरूको ध्यानलाई आफूतीर आकर्षण गर्नको लागि संघर्षरत हुन्छ् । यी सबैको नतिजा एउटै भएको छ, त्यो भनेको पुँजीवादी राजनीतिमा एउटा संकट उत्पन्न भएको छ र यो काम नागरीकहरूमा राजनीतिक दलहरूको सदस्यहरूको रूपमा, मतदाताहरूको रूपमा भागलिनको लागि अरूची बढदै जानु हो । वर्तमानमा “आतंकवाद विरूद्वको युद्व” जुन वहुराष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरू र राष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरूद्वारा बिश्वभरी चलाइएको छ, यो एउटा यस्तो “युद्व” भएको छ , जसले बिश्वलाई पुनः मध्य युगतिर पछि धकेल्ने कोशिस गर्दैछ र यसको कारण र त्यसको असर दुवै विभिन्न समपन्नवालाहरूको हातमा शक्ति केन्द्रीत गर्न खोज्नु नै हो ।
माक्र्सवाद—लेनिनवाद र वर्तमान अवस्थामा माओवाद(माओविचारधारा)ले संसदीय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपले अस्विकार गर्दछ । तर कुनै खास अवस्थामा सिमित रूपमा र अर्थमा संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिने नीर्वाचनलाई समर्थन गर्दछ, भाग लिन्छ । तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिष्टहरूले संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिएका नीर्वाचनलाई समर्थन गरेर र भाग लिएर नेपाली सर्वहारावर्गीय क्रान्तिलाई फाइदाभन्दा वेफाइदा नै भएको इतिहास छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरू, जसले संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिएका नीर्वाचनलाई समर्थन गरेर र भाग लिएर नेपाली सर्वहारावर्गीय क्रान्तिलाई फाइदा पुगिरहेको छ भनिरहेका छन् र निरनतर भागलिइरहने पक्षमा छन्, त्यसवारे उनीहरुले निम्न सवालहरुवारे आफूलाई स्पष्टत पार्नु आवश्यकछ ।
प्रथम के विगत र वर्तमानमा हरेक संसदीय नीर्वाचनमा उनीहरुले भाग लिएर देशका विभिन्न शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाई शोषणवाट मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना देखेका छन् ? यदि देखेका छन् भने के त्यसको प्राप्तिको निम्ति उनीहरूलाई संसदले राजनीतिक रुपले संगठीत गर्ने, आन्दोलनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने प्रावधानहरू संसदीय व्यवस्थाको संविधान र नियम कानुनमा राख्न सकेकाछन् ? केवल दुई चारजना संसदलाई त्यो पनि अन्य संसदीय दलसंग सिटकोलागि सौदावाजी गरेर संसदमा पठाएका हुन्छन् केवल सरकार र संसदको तलव, भत्ता र अन्य सुवीधामा हिस्सेदारी सिवाय अरु केही देखिएको छैन ।
द्धितीय के नेपालका शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाईलाई राष्ट्रिय राजनीतिको हरेक स्तरमा सहभागिताको लागि आवाज उठाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर्न सक्छन् ? तृतीय के उनीहरूका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छन ? चौथो के क्रान्तिकारीहरुले भागलिएको संसदले अहिलेको वर्गीय विभेदलाई अन्त गर्न मद्त गर्छ र पाचौ के त्यसले वर्तमान अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था खासगरि पुँजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाको नै अन्त्य भएर देशमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनद्वारा सर्वहारावर्गको शासनव्यवस्था स्थापनाको अभियानमा मदत दिन्छ ।
माक्र्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा “सर्वहाराको निम्ति गुमाउनको लागि नेल र हतकडि वाहेक अरु केहि पनि हुदैन तर जित्नको लागि सारा संसार छ ” भनेका थिए तर नेपाली कम्युनिष्टहरुले व्यवहारमा नेपालका शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाईलाइ परिवर्तन र क्रान्तिको आधारभूत वर्ग नै मानेका छैनन । उनीहरुका लागि दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरु उनीहरुका चुनाव जित्ने आधार बनेका छन् अनि कसरी यस्ता कम्युनिस्टहरु, जसले आफ्नो वर्गआधार छाडिसकेका छन्, बाट माक्र्सले भनेको परिवर्तन र क्रान्तिको आधारभूत वर्ग उनीहरुले उठाएको संसदीय झण्डाको वोरीपरी गोलवन्द भएर त्याग र बलिदान दिएर उनीहरुको मुक्ति सम्भव हुन सक्ला ?
त्यसैले माक्र्स र लेनिनले भनेझै नेपालको संसदीय व्यवस्थाको नीर्वाचनमा भाग लिएर वा उपयोग गरेर सर्वहारा क्रान्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने सपना देख्ने र सपना बाडनेहरु साँचो अर्थमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी नै होइनन । संसदीय नीर्वाचन प्रणालीमा एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीले भागलिएर जनताको सेवा गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदैवैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढनका लागि मद्त पुग्छ भनेर संसदीय नीर्वाचनमा भाग लिनु र जनतालाइ नीर्वाचनमा भागलिन लगाउनु क्रान्तिको नाममा भ्रम सिवाय केही होइन ।
[email protected]