संयुक्त बक्तब्य
२०७७ पौष २३ काठमान्डौ । बर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत बिदेशी लगाउने भित्र्याउने र यसरी नेपाली कृषिलाई बैदेशिक बित्तीय पूँजीमातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान बिरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सगठन— अखिल नेपाल किसान महासंघ –अप्फा),अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि ब्यवसायीलाई धरासयी तुल्याउने,बिस्थापित गर्ने र बिदेशी बहुराष्ट्रिय पूँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किासनमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार बिरोध गर्दछौं तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।
केपीओली मन्त्रिपरिषदले पहिले नै निर्णय गरेर सार्बजनिक नगरी गोप्यरुपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कायान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यस सम्बन्धि राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७५ अनुसार ठूला उद्योगमा बिदेशी प्रत्यक्ष लगानी खल््ला भएको छ । त्यस अनुसार ५० करोडभन्दा माथिका उद्योगहरुलाई ठूलो उद्योग मानिएको छ ।
यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दा माथिका लगानीका पशुपञ्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध ब्यबसायलगायतका कृषि क्ष्ँोत्रका प्राथमिक उद्योग धन्धा र ब्यवसायहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी बिदेशी बित्तीय पूँजीवादको हातमा सुम्पने र कृषि क्षेत्रमा ब्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि ब्यवसायीहरु हतोत्साही हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ ।
सरकारको यस्तो किसान र कृषि ब्यबसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका ब्यवसायहरु र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित सँस्थाको बिरोधप्रति हामी चार किसान संगठनहरु पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदछै यस बिरुद्ध संयुक्तरुपमा संघर्षरत रहन आह्वान समेत गर्दछौं ।
भैरबराज रेग्मी सीताराम तामाङ्ग
अध्यक्ष अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा) अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी)
लोकनारायण सुबेदी कृष्ण राना
अध्यक्ष इञ्चार्ज
अखिल नेपाल किसान यनियन अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ
२०७७ पौष २३
