ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगमनतर्फ पाइला चालेको छ । संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै ओली सरकारले अबदेखि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै नलेख्ने निर्णय र उर्दी जारी गरेको छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु निकै विकराल र भयावह अवस्थामा रहेका छन् । ओली सरकारले जनघात र राष्ट्रघातको चाङ लगाएको छ । जनता रोग र भोकले मरिरहँदा ओली सरकारले न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत देखाउन सकेको छैन । बरु कानुन र संविधानको ठाडो उलंघन गर्दै कोरोनाको महामारीमा जनताको उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । अदालतले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिंदा समेत त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिरहेको छ र अदालतको अवहेलना गरिरहेको छ । विदेशी सहायता र ऋणमा समेत चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिएको छ । राज्यसंयन्त्र सिंहदरबारदेखि स्थानीयतहसम्म भ्रष्ट र निकम्मा साबित भएको छ । माफिया र बिचौलियालाई दायाँ बायाँ राखेर सरकार चलाएका ओलीले देशलाई सबै हिसाबले बर्बादीको दिशातिर डो¥याइरहेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई समेत दाउमा राख्दै ओलीले अँध्यारो कोठामा विस्तारवादी शासकका खुफिया प्रमुखसँग गोप्य साँठगाँठ गरेका छन्, विस्तारवादी सेना प्रमुखलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याए । कालापानीबाट विस्तारवादी सेना हटाउन सिंगो नेपाली जनताले आवाज बुलन्द गरिरहेको बेला ओली सरकार त्यही विस्तारवादी सेनाको प्रमुखलाई नेपाली सेनाको महारथीको फुली लगाइदिएर सम्मान गर्न व्यस्त छ । तर भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता गराउने विषयमा चुँ सम्म बोल्दैन । बरु देशमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउँने र बँचेखुचेको नेपाली स्वाधीनता समेत साम्राज्यवादीहरुको पाउमा सुम्पने गरी एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराउन दिनरात मरिहत्ते गरेर लागिपर्छ ।
यसरी नालायक शासकहरुले राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेर देशको अस्तित्व नै नामेट पार्न लागिरहेको बेला स्वाभिमानी नेपाली जनतामा धैर्यताको बाँध टुट्न थालेको छ । जनता ‘अति भयो’ भन्दै स्वतःस्फूर्त सडकमा निस्कन थालेका छन् । सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको अनुभूति गर्न छाडिसकेका छन् जनताले । जनताले सबैतिर ‘दलालै दलाल’ देख्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनता एउटा भरपर्दो क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा छन् । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न, जनताको सर्वाङ्गि अधिकारको स्थापना गर्न र जनजीविकालाई व्यवस्थित, सहज र उन्नत बनाउन एउटा वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा श्रमजीवी शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदाय लागिरहेका छन् ।
यो देशका मजदुर, किसान, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम लगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायले आफ्नो वास्तविक मुक्ति खोजी रहेका छन् । त्यो मुक्ति यो व्यवस्था, सत्ता र संविधानभित्र खोजेर पाउने स्थिति छैन । नयाँ जनवादी व्यवस्था अर्थात् जनगणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा मात्र शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति सम्भव छ । त्यो विचार र विकल्पसहित अहिले सडकमा आन्दोलनमा रहेको राजनीतिक शक्ति भनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) हो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले छरिएर रहेका सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिशामा पहलकदमी गरिरहेको छ । नेपाली विशिष्टामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहबाट मात्रै जनगणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यदिशा लिएर हिडिरहेको क्रान्तिकारी माओवादी नै अबको एकमात्र क्रान्तिकारी विकल्प हो । अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभिने विशाल जनपंक्ति यही पार्टीको वरिपरि गोलबन्द हुन जरुरी छ । क्रान्ति अपरिहार्य र अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बन्न गएको छ । वस्तुगत हिसाबले परिस्थिति परिपक्व बनेको छ । आवश्यकता छ वस्तुगत आवश्यकतालाई नेतृत्व गर्न सक्ने आत्मगत शक्ति । त्यसलाई सुदृढ बनाएर क्रान्तिकारी पहलकदमी लिनु क्रान्तिकारी माओवादी लगायत सबै क्रान्तिकारी शक्ति र व्यक्तिहरुको यतिखेरको ऐतिहासिक दायित्व र जिम्मेबारी हो । बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
