काठमाडौं – क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको ३ दिनसम्म चलेको भर्चुअल वैठकले नेपाल पत्रकार महासंघ अझै पनि सबै पत्रकारको छाता संगठन बन्न नसकेको र सरकार र सत्ताको भातृसंगठनको रुपमा विकास भएकोले महासंघलाई साझा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि अब हुने महाधिवेशनमा सबै संगठनको प्रतिनिधित्व हुने, सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी महासंघलाई साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्नेमा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको वैठकले जोड दिएको हो ।
वैठकले श्रमजीवि पत्रकारहरुको निशुल्क पिसिआर परीक्षण, निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ को बहानामा पेशाबाट निकालिएका, बेतलवी विदामा बस्न बाध्य पारिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सेवा सुुविधासहित ससम्मान तत्काल पुनर्वहाली गर्न क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले माग गरेको हो ।
बैठकले साना लगानी तथा स्वरोजगार मिडियाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका पत्रकार र संकटग्रस्त मिडियाहरुलाई लक्षित गरी आवधिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको अध्यक्ष इन्द्र राउतले बताउनुभयो ।
त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन राज्यको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महासचिव रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सील नेपालले गर्ने वार्षिक पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पहुँच र आस्थाको आधारमा पक्षपात गर्ने र वर्गीकरण प्रक्रिया समेत पारदर्शी नभएको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा बैठकले पहुँच र आस्थाको आधारमा पक्षपात नगर्न, वर्गीकरणको प्रक्रिया पारदर्शी गर्न र वर्गीकरणमा परेको बर्षबाटै पत्रपत्रिकालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको वैठकले रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा नारायण पंगेनीलाई मनोनित गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रिय सदस्यहरुमा बर्दियाबाट आयुष न्यौपाने, सुर्खेतबाट जितेन्द्र थापा र काठमाडौंबाट प्रदिप श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक २०७७ कात्तिक २०–२२ गते सम्पन्न भएको थियो ।
