उत्पीडित मजदुरको संकट अविलम्ब सम्बोधन गर्न राज्यलाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षण नेपाली श्रमिकहरुको हक अधिकार र व्यवस्थाको पक्षमा क्रियाशिल विभिन्न ६ ट्रेड युनियन महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन । आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा राज्यले उत्पीडित मजदुरहरुको संकटलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै राज्यलाई जिम्मेवार भएर मजदुर वर्गको संकटलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यतिबेला कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण र त्रासदी संगै शुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको शृङ्खलाले नेपाली श्रमिक वर्गले अपुर्व संकटको सामना गर्नु परेको छ । नेपालको श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने १ तिहाई मजदुरको रोजगारी कटौती र अधिकांश मजदुरको तलब सुविधामा भीषण कटौती गरिएको छ । यो सँगै पुँजिपति वर्ग र सत्ता पक्षीय मुख्यतः नेकपा(नेकपा) र नेका निकट ट्रेड युनियन महासंघको मिलेमतोमा मजदुर विरोधी विभिन्न सम्झौताहरु हुँदै आएका छन । अर्र्काेतिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरुको पुर्ण रोजगारी गुमेको मात्रै छैन अपितु हजारौं श्रमिकको जीवन कठिन संकटबाट गुज्रिएको छ । यो सँगै उनीहरुलाई सुरक्षित स्वदेश ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्ने सहितका व्यवस्थापनमा सरकार पछि हटेको छ । मुख्यतः ५ बुँदामा जारी गरिएको विज्ञप्तिले मजदुरहरुलाई तत्काल नगद राहत र बेरोजगारी भत्ताको माग, वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र नेपाली मजदुरको अविलम्ब निशुल्क उदार र व्यवस्थापन सहित नयाँ रोजगारी र अवसरको सृष्टि गर्दै मुख्यतः कृषि क्षेत्रलाई जोड दिई केहि दीर्घकालीन योजना तयार गर्न राज्यसँग माग समेत गरेको छ ।
१. अहिलेको संकट विश्वस्तरमा सामान्यतः एक स्वास्थ्य संकटको रूपमा देखिए पनि यो मुख्यतः श्रम र पुँजिबिचको चर्र्को अन्तरविरोधको रुपमा प्रकट हुँदै छ । यो सँगै विश्व र नेपालको श्रमिक वर्गले कयौं विपतिको सामना गर्नु परेको आजको सन्दर्भमा राज्यले श्रमिक वर्गको पक्षमा (क) रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौतीमा परेका सम्पुर्ण श्रमिकलाई तत्काल नगद राहत सहित बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था र नयाँ रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । (ख) पुँजिपति वर्ग र मजदुर विरोधी ट्रेड युनियनका बिचमा भएका मजदुर विरोधी सम्पुर्ण सम्झौता खारेज र दोषीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गरि पुँजिपति वर्गले एकलौटी रुपमा गर्दै आएको मजदुरको रोजगारी कटौती तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । (ग) मजदुरको डेराभाडा छुट सहित निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार र सामाजिक सम्मान र सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
२. वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मुख्यतः मध्यपुर्व, मलेसिया र भारत प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको लाखौं संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । कतिपयको भिषा इजाजत सकिएको छ । उनीहरु कठिन भन्दा कठिन संकट संग जुधिरहेका छन । तत्काल स्वदेश फिर्ता उनीहरुको पहिलो आवश्यकता हो । यो सन्दर्भमा राज्यले नेपाली श्रमिकको संकटलाई मुख्यतः उच्च संकट, मध्यम संकट र सामान्य संकटको आधारमा ३ तहमा वर्गिकरण गरि हवाई शल्क, आवश्यक स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार एवं व्यवस्थापनको निशुल्क व्यवस्था सहित अविलम्ब स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. राज्यले मजदुर कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको करिब १ खर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक नीति योजना निर्माण गरि उन्नत र विशिष्ट सिप सहित लाखौं मजदुरलाई कृषि लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
४. लकडाउन र निषेधाज्ञासंगै देश मुठ्ठीभर दलाल, सामन्त, तस्कर, भ्रष्ट र विचौलियाहरु झनै सक्रिय भएका छन । दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, चामल, दाल र तरकारीको मुल्य ४०० प्रतिशतले सम्म वृद्धि भएको छ । मजदुर, किसान र विपन्न समुदायले यसको चर्र्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । यसर्थ, राज्यले अविलम्ब यस प्रकारको स्थितिको अन्त्य गर्न बजारको गोप्य अनुगमन देखि अपराधीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ – मजदुरका मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए जारी लकडाउन वा निषेधाज्ञा कै बिचबाट पनि उत्पीडित मजदुरहरुको पक्षमा राज्य र पुँजिपति वर्गको मजदुर विरोधी सम्पुर्ण नीति र क्रियाकलापको विरोध भण्डाफोर गर्दै सशक्त सडक संघर्ष र प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिँदै आगामी विरोधमा वा संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्पुर्ण उत्पीडित मजदुर वर्गमा विशेष अनुरोध र अपिल गरिएको छ । नेपाली उत्पीडित मजदुरको हक, अधिकार र व्यवस्थाको पक्षमा ६ ट्रेड युनियन महासंघले विगत देखि संयुक्त रुपमा विभिन्न विरोध र संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । गत श्रावण १६ गते ६ ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको रोजगारी कटौती, तलब सुविधा कटौती र मजदुर विरोधी सम्झौताको विरुद्ध राजधानीमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विज्ञप्ति जारी गर्ने संगठनहरुमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, जनता समाजवादी पार्र्टी निकट समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ, नेकपा (माले) निकट प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ(पिकोण्ट), माओवादी केन्द्र निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेकपा संयुक्त निकट नेपाल ट्रेड युनियन फेडेरेसन र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ रहेका छन ।
