राज्य र निजी अस्पतालको जुहारी, मारमा विरामी

काठमाडौं । ग्राण्डी हस्पिटल र अल्का हस्पिटलका सञ्चालक डा.चक्रराज पाण्डे र कुमार थापाले हामी अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामीजाँच गर्न सक्दैनौं भनेरे सार्वजनिक रुपमै बोले । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी र सामुदायिक अस्पतालहरुलाई कुल बेडको २० प्रतिशत कोभिड–१९ का बिरामीका लागि छुट्याउनु र, त्यो बेडमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न प्रतिदिन ३५ सय देखि १५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने भन्यो तर सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र गलत भएको भन्दै चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट आफ नेपाल (अफिन) लगायतले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह ग¥यो । गरिरहेको छ । उनीहरुको तर्क छ, कोभिड र नन कोभिडलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा भयावह अवस्था आउने छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड संक्रमितलाई लगेर उपचार गर्न नभई अरु उपचारका लागि आएका र त्यसक्रममा कोरोना पुष्टि भएपछि त्यही राखेर उपचार गर्न भनेको बताउँछन् । भोलिका दिनमा अरु रोगको उपचार गर्न अस्पताल पुग्ने बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतमा कोरोना देखिन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि पनि निजी अस्पतालहरु तयार रहनुपर्ने बताए । अब कुनै पनि निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीको उपचार नगरी बाँच्न सक्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।

निजी अस्पतालहरुले नेपालका ६० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा आफूहरुले धानेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ११ हजार एक सय ५७ वटा आइसोलेशन बेड, ९७६ वटा आईसीयू र २ सय वटा भेन्टिलेटर बेड छन् । मेडिकल कलेजसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २९१ वटा आईसीयू र १३६ वटा भेन्टिलेटर छन् ।

जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट भन्सार छुट लिइरहेका छन् । गत वर्षमात्र ११ अर्ब ७० करोड २३ लाखको सामग्री खरिद गर्दा एक अर्ब ८१ करोड ३८ लाख भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गरेका छन् । आंशिक रुपमा खुलेका कतिपय अस्पतालले रुघाखोकी र ज्वरो आएकालाई मात्र होइन, पखाला लागेका र ढाड दुःखेका बिरामीलाई समेत भर्ना गर्न छाडेका छन्  । विरामीहरु अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । पर्सामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै वीरगन्जका निजी अस्पतालले अन्य बिरामी भर्ना गर्न नमानेपछि वीरगन्जवासी प्रदर्शनमा समेत उत्रिए । अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेकै कारण उपचार अभावमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए । उपचार नै नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पुनः नदोहोरियोस् भनेर महानगरवासी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । कोरोनालाई देखाउँदै अन्य विरामीहरुको उपचारमा समेत लापरबाही अपनाउँदा नागरिकहरुले उपचार नपाएर मर्नु परिरहेको छ ।
उपचारको नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई स्वेच्छाचारी रुपमा लुट्दै आएका निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन र सरकारी सिलिङ अनुसार उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रोबसलगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको साढे १५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट भने लिइरहेका छन् । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा झापाको बी एन्ड सी अस्पतालले १२ करोड ४० लाख भन्सार छुट पाएको थियो । ८० करोडको सामग्री खरिद गरेको विवरण पेस गरेर बिएन्डसी अस्पताललाई १२ करोड ४० लाख छुट दिन गत २६ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रायले निर्णय गरेको थियो । ७५ करोडको सामान खरिद गरेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ११ करोड ६२ लाख छुट पाएको थियो । त्यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, ग्रिनसिटी हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मेडिकेयर, अन्नपूर्ण न्युरो, ब्लु क्रस हस्पिटल र हेल्पिङ ह्यान्डस लगायतले समेत भन्सार छुट लिएका छन् । त्यस्तै, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक र वयोधाजस्ता काठमाडौँका ठूला अस्पतालले पनि वर्षेनी भन्सार छुट लिँदै आएका छन् ।

तर, यी अस्पतालले अहिले कोरोना संक्रमणको आशंका भएका बिरामीको उपचार त परको कुरा नियमित स्वास्थ्य परामर्शसमेत दिने गरेका छैनन् । केही अस्पतालले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) नभएको बहाना बनाएर सेवा बन्द गरेका छन् । तर, फाइभस्टार हस्पिटल चलाउने भनेर जनताबाट चर्को सेवा शुल्क असुल्ने अस्पतालले पिपिईजस्तो संवेदनशील सामग्री पनि स्टक नरहेको बताइरहेका छन् । किस्ट मेडिकल कलेज, ब्लुक्रस अस्पताल, कान्तिपुर अस्पताल, बयोधा अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताललगायत देशभरका निजी अस्पतालहरूले ज्वरोका बिरामी हेरेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वका त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालले समेत ज्वरोका बिरामीलाई फर्काउने गरेका समाचार समेत आइरहेका छन् ।

कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च बन्न थालेपछि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ । जसका कारण उपचार अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । कोभिड १९ संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत बेडको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि कतिपय अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

संक्रमणका कारण अधिकांश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएको र केही अस्पतालमा काम नै गर्न समस्या भएपछि कोरोनाको मात्र उपचार हुने गरी अस्पताल छुट्याउनु पर्ने बहस पनि छेडिएका छन् । महामारी सुरु भएको ७ महिना पूरा हुँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरु भने सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन मै छन् । पछिल्लो समय मूलुकभरका ३ सय ४१ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नेपालमा माघ १० मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित पुष्टि भए यता सात महिनाको अवधिमा संक्रमितको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा पुगीसकेको छ । पछिल्लो समय काठमाण्डौं उपत्यका सहित तराईका पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, मोरङ कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ । यी स्थानमा दिनहुँ एक सय बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् ।

विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि सरकारले मूलुकभर एक सय १५ वटा फिभर क्लिनिकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लेबल १, २ र ३ गरी मूलुकका विभिन्न अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा स्थापित गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार तिनै अस्पतालबाट गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

एशोसियसन अफ प्राईभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) र नेपाल मेडिकल एशोसियसनले अपमानित हुने ढंगबाट निजी अस्पताललाई गरिने व्यवहार तथा चिकित्सकहरुको मनोवल घटाउने व्यवहार तत्काल बन्द गरी सम्मानजनक रुपमा औपचारिक वार्ता गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार दुई संस्थाका अध्यक्षद्वय बसन्तकुमार चौधरी र डा. लोचन कार्कीको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रमाथिको समस्या सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुको साझा समस्या भएको भन्दै यस्तो भयावह स्थितिमा दुबै संस्था हर प्रकारबाट सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

मौलिक हकमा स्वास्थ्य ः कागजमा सीमित
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । उपधारा (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागी राज्यले देहायको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । जुन नीति संविधानको भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत छन् । धारा ५१ मा उल्लेख गरिए अनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने, नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने, नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने र नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर जीवन व्यवहारमा नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्य जिम्मेवार, संवेदनशील र जवाफदेही बन्न सकेको छैन । एकातिर महंगो स्वास्थ्य उपचारका कारण र अर्कोतिर गम्भिर लापरबाहीका कारण नागरिकहरु उपचार नपाएर मर्नु परिरहेको छ । त्यसमाथि राज्यको गैरजिम्मेवारीपन र निजी स्वास्थय क्षेत्रको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण जनस्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलबाड भइरहेको छ ।

मुख्य समस्या ः निजीकरण र उदारीकरण
सन् १९९० को दशकदेखि नवउदारवादको नारा दिएर सर्वाजनिक क्षेत्रको सेवालाई संकुचन गर्दै पुँजीवादले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिने कार्य गर्दै आयो । जसलाई उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको फ्रेम वर्कबाट अर्थन्त्र सञ्चालन हुनुपर्ने अवधारण अगाडि सारियो । यस अन्तर्गत राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमश ः हात झिकी सवै कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने नीति अगाडि सारियो । यस अन्तर्गत सरकारी सेवाको संकुचन, सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात आदि सवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी उद्यम व्यावसाय गर्न पाउने अत्यन्तै खुकुलो नीति अख्तियार गरियो ।
नेपालमा वि.स. २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उदारवादी अर्थ नीतिलाई आँखा चिम्लिएर लागू गरियो । यही उदार अर्थनीतिको चपेटामा मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा पनि पर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण नीतिका कारण स्वास्थ्य र उपचार चिकित्सा विषयको अध्ययन पनि मंहगो सावित भएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु निजी क्लिनिक, नर्सिङ्ग होम वा ‘पार्ट टाईमर’ भई सेवा गर्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा र पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले ध्यान नदिएका कारण सामान्य भन्दा सामान्य उपचार पनि निजी क्लिनिक र नर्सिङ्ग होममा राम्रो हुन्छ भन्ने संस्कृतिको जवरजस्ती विकास गराइएको छ ।
सामान्य रोग लागेको विरामीको मेहनत पूर्ण उपचार गरी घर पठाउनुको सट्टा डाक्टरले निजी क्लिनीक वा नर्सिङ होममा विरामीलाई बोलाउने र त्यहींबाट राम्रो उपचार सेवा प्रदान गरेर निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होममा राम्रो उपचार हुन्छ सरकारीमा हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरी सरकारी सेवा र निजी सेवाका नाममा डर लाग्दो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेपछि जनसंंख्या वृद्धि र नयाँ नयाँ रोगको संख्या वृद्धिसँगै सरकारी अस्पतालहरुको नयाँ स्थापना र भएका सरकारी अस्पतालहरुको संरचना र भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारसँगै सेवा विस्तार तर्फ ध्यान दिएको भए अहिले निजी क्षेत्रमा खुलेको नर्सिंङ होम र क्लिनिकहरुको एकाधिकार स्वतः अन्त्य हुन्थ्यो । स्वास्थ्य उपचार सस्तो ढंगले हुन्थ्यो । अहिले त सामान्य उपचार गर्नु परेमा पनि १०÷१५ हजार खर्च गर्नै पर्ने, अलि कडा रोग लागेमा सरकारी अस्पतालमा भनेको समयमा उपचार नहुने अनि निजी अस्पतालमा चाँडै हुने हँुदा १०÷१५ लाख देखि २५÷३० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यसले गर्दा पैसा नहुनेले सहज ढंगले उपचार नै नपाई अकाल मै मृत्युवरण गर्नु परेका उदाहारणहरु प्रायः अस्पतालहरुमा भेटिन्छन् ।

समाधान ः राष्ट्रियकरण
उदारीकरण, निजीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी हावाबीच विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा नेपालमा पनि निजीकरणलाई सबै रोगको रामवाण औषधिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । हुँदै जाँदा खानेपानीजस्तो विषयलाई समेत निजीकरण र विदेशी प्रबन्धमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

निजीकरणको यस अन्धवेगमा नेपालका दर्जनौं सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौडीको मोलमा बेचिएका थिए । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग बन्द हुँदा त्यसको आर्थिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक मूल्य कति महङ्गो पर्यो, गम्भीर बहस भएकै छैन तर पुस्तौ पुस्ताले त्यसको मुल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती, शिक्षा–स्वास्थ्य–खानेपानी लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, किसानहरुलाई मल–बीउ–सिँचाइ आदिमा दिइँदै आएको सीमित अनुदान पनि हटाउने र निजीकरणलाई नै सबै समस्याको अचूक समाधान ठान्ने मान्यता गलत थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । अकुत नाफाका लागि जनसर्वसाधारण नागरिक र राज्यलाई खुल्लेआम लुट्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यसमा पनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको अतिसंवेदनशील क्षेत्र ‘स्वास्थ्य क्षेत्र’ व्यापारी तथा माफियालाई सुम्पेर राज्य सञ्चालकहरुले अहिले समाजवादको भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको आम अराजकता रोक्न, निजी अस्पतालहरुलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन राज्यले ती अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन । कोरोना महामारी भयावह बनिरहेको, दिनानुदिन उपचार नपाएर नागरिकहरुको मृत्युदर बढिरहेको र जनस्वास्थ्यलाई राज्यले सही व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा

निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिनमा आवद्ध ३ सय ४७ वटा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेको १६ हजार शैय्या, १ हजार २ सय आइसियु, ३ सय ५० वटा भेनिटलेटरहरु राज्यले नियन्त्रणमा लिएर र ती अस्पतालहरुमा कार्यरत १५ हजार चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु गरि ३५ हजार तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी २५ हजार गरि कूल ७५ हजार डाक्टर तथा कर्मचारीहरुलाई कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र अन्य रोगीहरुको व्यवस्थित उपचारका लागि परिचालन गर्न जरुरी छ ।

अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत नागरिक स्तरबाट पनि निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवाजहरु सशक्त रुपमा उठिरहेका छन् । कोरोना महामारीको यो समयलाई उपयुक्त समय भएको भन्दै निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिने काम हुँदै आएको छ ।