प्रथम पटक नेपालको संविधान २०४७ ले नेपालमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा मानेपछि ती भाषाहरुमा पठनपाठनको लागि २०५४ सालमा भाषा सुझाव आयोग बन्यो र सो आयोगले तत्काल राज्यलाई सुझाव पनि दियो । अहिले नेपालमा बोलिने मातृभाषा १२३ भन्दा बढि छन् । तिनका लागि पाँच वर्ष भित्रमा पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक तयार गरी लागु समेत गरियोस । त्यो लागु गरिएन, त्यो अर्कै पाटो हो । तर संस्कृत कुनै जात–समुदायको मातृभाषामा नपरेपछि तत्कालीन एमालेको सरकारले संसदबाट पारित गराएर लागु गर्ने नीति लियो । तर एमालेको सरकारको त्यो प्रयास असफल भएपछि यो मुद्धा थन्किएको थियो ।
अहिले फेरीे नेकपा(नेकपा)को सरकारले संस्कृत शिक्षा सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने नीति लिएको छ । सरकारी स्कूल चलाउन नसकेर प्राइवेट स्कूललाई व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६।१०।०२मा गरेको निर्णयबाट २०७७ सालदेखि संस्कृत शिक्षा १ कक्षाबाट लागु गर्दै जाने भएको, त्यसकालागि पाठ्यपुस्तक समेत तयार पारी सकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको २०७७÷०१÷०२को विज्ञप्तिमा छ ।
दुःखको कुरो ! जुन नगरिनु पर्ने हो त्यो गरियो र जुन गर्नु पर्ने त्यो गरिएन । २०५४ सालमा बनेको भाषा सुझाव आयोगले नेपालमा बोलिने १२३ भन्दा बढि मातृभाषाहरुको लागि पाँच बर्षभित्रमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागु गर्ने सुझाव दिएकोमा आज २०७७ सालमा आईपुग्दा जम्मा २४ वटा मातृभाषाको पहिलो पुस्तक छापिएका छन् । २५ बर्षमा २४ वटा पुस्तक छापिने हो भने बाँकी मात्रृभाषाका पुस्तकहरु छाप्न कति बर्ष लाग्ला ! त्यो अबस्थासम्म ती मातृभाषाहरुको हविगत के होला ? कतिपय त ‘पिक्तुङ’ नै भईसकेको पनि हुँदो हो ! संवैधानिक हक प्राप्त मातृभाषाहरुलाई दुर्गति पारेर गैर संवैधानिक भाषाको पाठ्यक्रम बनाउने, पुस्तक छपाउने र लागु गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्री र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? जुन कसैको मात्रृभाषा होइन, संविधानले मानेको छैन, जसको मुद्धा एक पटक किनारा लागि सकेको छ, त्यसलाई पुनः विउँताउनुको नियत के हो रु

अहिले स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र आधारभूत तहको शिक्षा (१–८सम्म) र माध्यमिक तहको शिक्षा (९–१२) पारिएकोछ । मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक, इतिहास, भूगोल, आदि विषय स्थानीय आवश्यकतामा पठन पाठन गराइन्छ र मातृभाषाको पठनपाठनलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय तहमा यस्तो ब्यवस्था हुदा हुँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तो गैरकानुनी काम गरेको छ । मातृभाषा पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्थामा संस्कृत भाषाको पठनपाठन हुनेछ भनेर संस्कृत शिक्षा घुसाएको छ । यो चोर बाटोबाट संस्कृत घुसाएपछि त्यसलाई अनिवार्य बनाउने चोर तरीका हो । यो त संस्कृतको बखेडा झिकेर मातृभाषाहरुलाई किनारा लगाउने कुत्सित नियत हो । त्यसैले पहिलेनै खारेज भै सकेको र राज्य सत्ताको दिल दिमागबाट समेत हराइ सकेको संस्कृतको विषय पुनः बहसको बिषय बनाइएकोछ, बनेको छ ।

जसको जौं खानु उसैको जुङ्गा उखेल्नु
बहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज नै नेपालको आफ्नोपन हो, नेपालको विशिष्ठता हो । विश्वमा लोकतन्त्रको निमित्त जतिपनि संघर्ष भएका छन् तिनको लक्ष्य मानव स्वतन्त्रता र समानता प्राप्ति नै हो । देशका सबै वर्ग र जाति तथा जनजातिका जनताका भाषा, धर्म, संस्कृतिले सबै क्षेत्रमा पूर्ण समानता र समान अधिकार प्राप्त गर्नु नै लोकतान्त्रिक क्रान्तिको मूल लक्ष हो । वहुभाषिक मुलुकमा कुनै एउटा भाषालाई राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि भनी विशेष स्थानदिनु, एउटामात्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाभनी घोषणा गर्नु भनेको त्यो भाषाबोल्ने जनतालाई मात्र विशेषाधिकार दिनु हो । यसलाइ लोकतन्त्र विरोधि जातिवादी नीति भनिन्छ ।

वहुधार्मिक जनताको साझा देश नेपाललाई एक धर्मको राज्य भन्नु लोकतन्त्र नभएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उग्रजातिवाद हो । यस्ता उग्रजातिवादीहरु आज नेपालको शासन सत्तामा छन् र तिनैले आज नेपालमा सामाजिक सद्भाव (सोसियल हार्मोनी) खलल पारेर जातीय विभेदलाई बढवा दिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य–विस्तारपछि नेपालको सामन्ति शासन ब्यवस्थाले अर्को मोड लियो र युगौंदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि अर्को एउटा शोषण थपियो । त्यो शोषण हो–जातीय दमन ।

शाहवंशको शासनको कारण नेपाली जनताले अत्यन्तै क्रुर खालको सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको कस्ट पनि भोग्नु प¥यो । उनैका जातिका जनताले पनि क्रुर सामन्ती शोषण दमन र अत्याचार भोग्नु प¥यो भने अरु जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, साँस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नु प¥यो । शाह वंशीय शासनकालमा, त्यस शासन अन्तर्गतको राणा शासन र २००७ साल पछिका विभिन्न चरणका शासनमा पनि नेपाली जनतामाथि सामन्ती शोषण र जातीय दमन कायम रह्यो र कायम रहि आएको छ ।

२०४६ साल भन्दा पहिलेको सामन्ती र जातिवादी शासनले देशलाई हिन्दुस्थान बनायो, संस्कृतलाई हिन्दु राज्यको धार्मिक भाषा बनायो र उनीहरुले बोल्ने भाषालाई नेपाली र सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । हुकुम प्रमांगीबाट राजनीतिमा, प्रशासनमा, अदालतमा, सेनामा हिन्दु पहाडी सवर्ण (उच्च जातका) पुरुषको वर्चस्व कायम राख्यो । त्यसको दुस्परिणम आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र दलितले भोग्नु प¥यो । जनजातिको भूमि खोसियो, उनीहरुको धर्म–संस्कृति र भाषा खोसियो, सरकारी जागीरमा पहुँच खोसियो । मधेसीको भाषा, संस्कृति र सरकारी जागीरमा पहुँच खोसियो । दलितको त सबै खोसियो । जसको जौं खायो, उसैको जुँङ्गा उखेलियो ।

प्रजातन्त्रमा आशा म¥यो
२०४६ सालमा जनजाति, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदि प्रजातांन्त्रिक राजनीतिक अधिकारको साथसाथै धर्म–निरपेक्ष राज्य तथा वहुजातीय भाषा, बहु संस्कृति र स्वायत्तता जस्ता सामाजिक अधिकारको लागि आन्दोलनमा होमिए । २०४६ साल पछि राजा सहितका सवर्णी नयाँ राजाहरु थपिएर तिनीहरुको मिलिमतोबाट नयाँ संविधान घोषणा गरे । २०४७ सालमा बनेको नयाँ संविधानले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य, नेपालीभाषालाई राष्ट्र भाषा तथा सरकारी कामकाजी भाषा र गाई राष्ट्रिय जनवार तोकियो । (धारा–४,६ र ७) तापनि त्यसले दुइटा कुरा सकार्न बाध्यभयो ः (१) नेपाल एक बहुजातीय, बहु भाषिक (धारा–४) र (२) नेपालमा मातृभाषाका रुपमा बोलिने सबै भाषाहरु नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन (धारा ६) । संविधानले राष्ट्रिय भाषामाने पछि तिनका संरक्षण र विकासहेतु सरकारले २०५४ सालमा मातृभाषा आयोग बनायो र आयोगले बुभाएको रिपोर्टमा आगामी पाँच बर्षभित्रमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तयार गरी लागु गरीसक्ने सुझाव दिएको थियो (जसमा संस्कृत परेन) । स्थानीय तहमा मातृभाषामा (मैथिल र नेवारी) कामकाज पनि सुरु गरियो । तर सर्वोच्च अदालतले २०५६ साल जेष्ठ १८ गते त्यो कार्यमाथि रोक लगायो ।
भाषा आन्दोलनकारीहरुले त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’को रुपमा लिने गरका छन् । जहाँसम्म २०५४को मातृभाषा आयोगको रिपोर्टको कुरो छ त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले लागु गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्यायो र आरामले सुत्यो ।

लोकतन्त्रमा जालझेल
माओवादीको दशबर्षे जनयुद्धको तागत मिसिएकोले २०६३ मा बनेको नयाँ अन्तरिम संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्यो । तापनि नेपाललाई वहुजातीय, वहुधार्मिक, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक स्वीकार ग¥यो । धर्मनिरपेक्ष राज्य मान्यो र नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको रुपमा स्वीकार ग¥यो । मातृभाषामा कानुन वमोजिम आधारभूत शिक्षा पाउने हक समेतको ब्यवस्था गरियो । माओवादी नेतृत्वले यथास्थितिवादीसँग गला मिलाएपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान लेखियो । यो संविधान कतिपय सवालमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ तर धर्म निरपेक्षताको ब्याख्यात्मक टिप्पणि गरेर नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्यकै रुपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालीभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकियो र गाईलाई राष्ट्रिय जनवार मानियो । तापनि नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश नै मानिएकोछ र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषाहरु हुन् भनिएकोछ र धारा–१३ मा कानुन वमोजिम मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक दिइएको छ । तर संविधान र कानुनभन्दा माथिबाट बाल–बालिकाको मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक मिच्दै संस्कृत शिक्षा कक्षा १ बाट पठनपाठन गराइदैछ । सत्तामा पहुच पुगेका जातीय नेतृत्वले चाह्यो भने संविधान र कानुनलाई उल्टाइदिन सक्छ भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो ।
फेरी सरकारी विद्यालयमा संस्कृत शिक्षा किन लागु गर्नु प¥यो भन्ने विषयमा सोचौं ! अहिले नेपालमा १२३ मातृभाषा बोलिन्छ । संस्कृत मात्रृभाषामा नपरेपछि २०४७ साल पछि बनेको एमालेको सरकारले यो मृतभाषालाई संसद मार्फत छिराउने कोशिष गरेको कुरो माथि परिसकेको छ । यहाँ यतिमात्र जोड्न खोजिएको छ कि त्यो कामको अगुवाई मदन भण्डारी, लिलामणि पोखरेल, गजेन्द्र नारायण सिंह (राजपुत), पशुपतिशमशेर राणाले गरेका थिए जसमा ७६ जना सवर्णी सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी संसदमा पेश गरेका थिए । उनीहरुले किन गैर–सम्वैधानिक बाटो अवलम्वन गर्नु परेको थियो ? किनभने उनीहरुले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा एउटा मुख्य रुपमा जोड दिएको बुँदा थियो, ‘संस्कृत पढेमा नेपाली राम्रो हुने र शुद्ध लेख्न सक्ने र संस्कृत नेपाली भाषा तथा नेपालका अन्य भाषाहरुको पनि आधार भाषा वा श्रोत भाषा हो ।’ तर यो कुराको व्यापक विरोध भएपछि आफ्नो तर्कको बचाउ गर्न नसकेपछि मदन भण्डारी र लिलामणि पोखरेलले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको घोषणा गरे र संसदमा छिर्न पाएन ।

फेरी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको ने.क.पा.को सरकार छ र यो सरकारले संस्कृत शिक्षालाई सरकारी स्कूलमा २०७७ सालदेखि १ कक्षाबाट लागु गर्दै जाने नीति लिएकोछ । किन ओली सरकारलाई यत्रो संस्कृत मोह ? संस्कृतले के दिन्छ यो सरकारलाई ! संसदीय व्यवस्थामा जातीय जनसंख्याको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ, यद्यपि यो पिछडिएको सामन्ती सोच हो ! तर अग्रगामी राजनीतिक कार्यदिशा नभएको यथास्थितिवादी पार्टीहरुले जाति, धर्म, भाषा आदिको नारा दिएर पनि चुनाव जित्नु पर्ने हुन्छ । बाँकी भोटका लागि भने धनबल, बाहुबल र बुद्धिबल प्रयोग गर्छन् । अमेरिकामा ट्रम्पले गोरा रङ्गवादको, भारतमा मोदीले हिन्दु जातिबादको हतियार प्रयोग गरेर चुनाव जिते झै नेपालमा पनि ओलिले ब्राह्मणवादको वकालत गरेर चुनाव जितेका हुन् । ट्रम्पले कालो जातिलाई, मोदीले मुस्लिमलाई र ओलीले आदिवासीजनजाति, मधेसी र दलितलाई तीरको निसाना साँधेका छन् । ओली सरकारको यो संस्कृतले एकै पटकमा दुईटा काम गर्छ – प्रथम, पहाडे सवर्णको उद्धार गर्छ, राज्यको खर्चमा संस्कृतका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ र वटुकहरुले देशभरि जागीर पाँउछन्, अर्को निर्वाचनमा पुनःभोट पाउँछन् र दोश्रो, आदिवासी जनजाति र मधेसी भाषाहरुको पाठ्यक्रम नवनाएपछि र पाठ्यपुस्तक नै नछापीदिए पछि (पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सँधै बजेटको अभावले छाप्न नसकेको भनिआएकै छ) मातृभाषाहरु समाप्त हुन्छन् । वालवालिकाको आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि – १६९ र आदिवासि जनजातिका हक अधिकार सम्बन्धि राष्ट्र संघीय घोषणापत्र जस्ता अन्तराष्ट्रिय कानुन र आफ्नै देशको संविधानले दिएको हकलाई नै समाप्तपार्ने उदेश्यबाट प्रेरित भएर यो संस्कृत शिक्षा एक कक्षादेखि थालिएकोछ ।
संस्कृत आधार भाषा वा श्रोत भाषा हो त !
भाषाविद्ध प्रा .डा. के.पी.मल्लको भनाई छ,‘स्ांस्कृत र नेपालीको सम्वन्ध छ भन्नु अन्धविश्वास मात्र हो । विश्वमा जीवित भाषाहरु ६९७० छन् । नेपालमा बोलिने १२३ भाषा मध्ये ९ वटा मात्र भारोपेली परिवारका भाषा छन् । बाँकी भाषाहरु तिब्बती – बर्मेली, द्रविड र अष्ट्रोएशियाली परिवारका छन् ।’
सरकारी भाषा भनिएको नेपाली भाषा भारेपेली परिवारको भएकोले संस्कृतलाई जननी भनिएको हुन सक्छ, तर तिब्बती–वर्मन वा द्रविड वा अष्ट्रोएशियाली भाषाको पनि संस्कृत जननी वा आधार वा श्रोतभाषा हुन सक्छ ? प्रा.डा.मल्लको भनाई छ, ‘नेपाली भाषाको पनि जननी संस्कृत होईन । किनभने नेपाली भाषा सोझै संस्कृतबाट आएको होइन । संस्कृत भाषा र नेपाली भाषाको दुरी करिव पैतिस सय बर्षको फरक छ । ऋग्वैदिक काल पछि शास्त्रीय संस्कृत हुँदै भाषाहरु बने । करिब ११–१२औं शताब्दीमा मात्र अहिले नेपाली भनेर मानिने भाषाको पूर्वरुपको जन्म भएको हो । अहिलेसम्म कुनै भाषाशास्त्रीले पनि ठोस प्रमाणको आधारमा नेपाली भाषाको ‘माउभाषा’ यही हो भनी देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले संस्कृत पढ्नसाथ नेपाली भाषाको विद्धान भइन्छ, नेपालीभाषा राम्रोसँग र शुद्ध लेख्न सकिन्छ भन्नु अन्धविश्वास मात्र हो । किनभने संस्कृत भाषा र नेपाली भाषा फरक फरक भाषाहरु हुन् । शायद भारोपेली परिवारभित्र यति फरक भाषाहरु अरु कुनै छैनन् ।’

प्रा.डा. मल्लको यो पनि कथन छ कि ‘पृथ्वीनारायण शाहको दीब्य उपदेशमा अरबी र फारसी शब्दहरु बढ्ता छन्, संस्कृत कम छन् । टर्नरको शब्दकोषमा जम्मा ४६,००० शब्दहरुm छन् । त्यसमा जम्मा ५ हजार मात्र (१३ प्रतिशतमात्र) संस्कृतबाट आएका शब्दहरु छन् । हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको बालचन्द्र शर्माको शब्दकोषमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी शब्दहरु संस्कृतबाट ल्याइएका रहेछन् ।’ डा. हर्क गुरुङले सरकारी शब्दकोश प्रकाशनहरुको अध्ययन गरी तिनले नेपाली भाषालाई हिन्दी भाषाको हाराहारीमा उभ्याएको भनेका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसपछि निकालेको शब्दकोषमा त संस्कृतबाट कति प्रतिशत शब्दहरु ल्याईएका होलान् – ८० वा ९० प्रतिशत ! अनि संस्कृत आधार वा श्रोत नभएर के हुन्छ त ? आफ्नोपन नभएपछि हुने यही हो – आमा खोज्दै हिड्ने ! ! तर तिब्बती–वर्मन, द्रविड वा अष्ट्रोएशियायी परिवारका भाषाहरुलाई आमाको दुःख छैन, खोजेर हिड्नु पर्दैन । यिनीहरुको संस्कृतसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । यी भाषाहरुको वंश संम्बन्ध नै फरक ! तसर्थ पण्डितहरुले सत्य र तथ्यमा आधारित तर्कहरु दिनु वेश होला न कि मिथकमा !

शिक्षामा संस्कृत, पालि, संभोटा र मातृभाषा
२०४८ को काण्डबाट तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकार संस्कृत भाषा तथा हिन्दू धर्म र गौमाताको विवादमा तानिएको थियो । आज फेरी ओली सरकार तानिएको छ । यसो गर्नाका पछाडि केही कारण छन् ः
क) नारदमुनि थुलुङका अनुसार गोर्खा राजासँग किरातीको हार भएदेखि किरातीहरुले किरात लिपिमा लेखापढी गर्न नपाउने र लेख्यो भने बधेनी (राजद्रोह) मुद्दा लाग्ने र दण्ड तिर्नु पर्नेछ भनी प्रतिवन्ध समेत लगाइएको थियो ।
ख) अ‍ैल्हे टाठो हुँदै हामी उठाऔं संस्कृतकन
भिजौं त्यसैमा चुल्र्लुम्म अनि आर्यत्व खुल्ला
सिरी खुरी धर्म कर्म धन दौलत जो भन
सर्वस्व आर्यको त्यही एक मात्र छ संस्कृत ।
राममणि आदि (ई.१९३२)। (साभार डा.हर्क गुरुङ, कइरन … बाट)।

राज्यको जातीय दमन नीतिको अभिव्यक्ति र परिणाम हुन् यी भनाईहरु । राजनीतिक दलको नाम जे राखिएपनि सत्तामा रहिआएको जातीय मानसिकताको प्रतिनिधित्व अहिलेको सरकारले गरेकोछ । त्यसैले पुनः संस्कृत भाषा, हिन्दु धर्म र गौमाताको विवादमा तानिएको छ । प्रा.डा.चैतन्य मिश्रले भनेका छन् कि ट्रम्पको उदयपछि अमेरिकामा जातीयता चर्को छ, । त्यहाँ जातवाला र गोराहरुको बोलाबाला बढ्यो, त्यसले लोकतन्त्र मर्दैछ । भारतलाई लोकतान्त्रिक राष्ट्र भन्छौं तर मोदी आएपछि मुसलमान विरुद्ध झनै आक्रमण बढेकोछ र दलितपना झन् चर्को छ । यहा हामीपनि क्षेत्रवादी, जातिवादी र लिङ्गवादी सबै छौं । साथै उनले यो पनि प्रष्टै गरेका छन् कि एक पटक उनलाई संसदको सामाजिक समितिमा ‘सामाजिक न्याय र दलित’ बिषयक छलफलमा बोलाएछन् । छलफलपछि उनीहरुले भनेछन्, ‘दलितमाथि भएको हिंसा, अपमान विरुद्ध बोल्यो भने अरुबाट भोट नआउने त्रास हुन्छ ।’ यही भोट ल्याउने मानसिकताबाट पुनःल्याइएको छ, शिक्षामा संस्कृत भाषा !

नेपालमा परापूर्वकालदेखि बौद्धधर्म चलेको हो, त्यसको भाषा संस्कृत, पालि र संभोटा पनि हो । बुद्धधर्म त विश्व धर्महरुमध्ये एक हो । यसको ‘धम्मपद’ गाथा प्रकाशन विश्वमा एक नम्वरमा आउँछ । नेपालमा पनि यो नेवारी, तामाङ, थारु, मगर, गुरुङ र संभोटा लिपिमा पढ्न पाईन्छन् । अंगे्रजी, पालि, संभोटा र चिनियाँ, जापानि, वर्मी, थाई आदि लिपिमा यसका शास्त्रीय ग्रन्थहरु पढिन्छन् । खरोष्टी लिपिमा अप्रभ्रंस संस्कृतमा लेखिएका कृतिहरुको संभोटा र चिनियाँ भाषामा पुरै अनुवाद भएको र भारतमा हिन्दु र मुसलमानबाट बौद्धधर्म मासिदा त्यहाँका संस्कृत कृतिहरु पनि मासिएकाले तिब्बति वा चिनियाँ भाषाबाट अनुवाद गरिएका छन् – संस्कृत र हिन्दीमा । संस्कृत शिक्षासँग ती भाषाका पढाइको कुरो किन ल्याइएन ? संस्कृत पढाईनको लागि संस्कृत विश्वविद्यालय छ, त्यसको १७ वटा शाखा कलेजहरु छन् माध्यमिक तहमा पनि पढाइन्छ, गुरुकुल छ, वेद विद्याश्रामहरु छन्, विद्यापिठ छन् । संस्कृतको लागि राज्यले प्रसस्त लगानी गरेको छ । हिन्दु धर्म अल्पसंख्यकको धर्म हो, यसको आफ्नै सीमा छ, विस्तार हुन नसक्नुमा ।

तर पालि होस वा संस्कृत वा ल्याटिन वा ग्रिक वा अरबी वा रोमन, नेपालमा कुनै समुदायको मात्रृ भाषामा पर्दैनन् । कुनै समुदायले नबोल्ने भाषालाई मृतभाषा (डेड ल्याङ्ग्वेज) भनिन्छ । यस्ता भाषालाई शास्त्रीय भाषाको मान्यता छ । यस्तो शास्त्रीय भाषाको अध्ययनको स्थान (प्राज्ञिक) छ तर यो स्थान बालबालिका होईनन् । कुनै नाममा (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) बालबालिकाको मातृभाषाको पठनपाठनको हक छिन्न पाईदैन ।

भाषाको राजनीति
जगजाहेरै छ कि हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक जालझेल र षड्यन्त्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । अग्रगामी राजनीतिक कार्यदिशा नभएपछि निर्वाचन जित्नका लागि दलहरुले संविधान मिचेर–थिचेर–उल्टो पारेर भएपनि आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छन् । ट्रम्पको जातिवाद, मोदी र ओलीको ब्राह्मणवाद यसैको नतिजा हो । जातीय भोट बलियो बनाउन यो भाषा राजनीतिले पनि गतिलै टेवा पु¥याउने छ ।

तर सत्ताकेन्द्रमा रहेकाले बुझ्नु पर्ने के छ भने मातृभाषाको विषय अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । भाषाकै कारणले पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएको घटनालाई हामीले विर्सनु हँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नियम, कानुनले दिएको निर्देशनभित्र रही काम गर्नु नै उनीहरुको बुद्धिमानी हुनेछ । हरेक समुदायको विद्यार्थीलाई प्रथम स्टेजमा उसको मातृभाषा, दोश्रो स्टेजमा सम्पर्क भाषा र तेश्रो स्टेजमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा दिंदै जानु पर्ने अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन छन् । जहाँसम्म मृतभाषाहरु, जसलाई शास्त्रीय भनिन्छन्, पढ्न चाहनेहरुका लागि सम्वन्धित विश्वविद्यालय, त्यसका आँगिक कलेजहरु, विश्व भाषा क्याम्पस, आदिमा व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । बालअधिकारको विरुद्ध, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संस्कृत शिक्षा थोपर्नु वेइमानी हुन्छ । बरु आवस्यक बजेट व्यवस्था गरेर बाँकी ९९ वटै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, शिक्षक–शिक्षिकाको तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु सकेमा बहुजाति, बहुभाषी मुलुकको विशेषताको रक्षा हुन्थ्यो । अन्यथा जेम्स टोकेरेज बडको यो भनाई सार्थक हुनेछ, ‘जवसम्म एउटै देशमा कुनै विशेष जात शिक्षा र विज्ञानमा सबै प्रविधिको सुविधाको उपभोग गर्दछ, जवकी अन्य ठूलो संख्याको लिपिसम्म पनि हँुदैन, सामाजिक शान्ति, एउटा हास्यास्पद सपनामात्र हुनेछ ।’

कतै सत्ता उपभोग गरेका जातिवादीहरुले नेपालको सामाजिक शान्तिलाइ छिट्ठ्रै हास्यस्पद सपना बनाउन त खोजेका छैनन् ! उनीहरुलाई चेतना भया ।

-srtamang@gmail.com_

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर