राष्ट्रिय निकुञ्ज र आदिवासी जनजाति

आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतको धनी हुन्छन् । जैविक विविधता सम्बन्धी विज्ञहरूको अध्ययन अनुसार विश्वभरी पाइने विभिन्न जैविक विविधताहरूमध्ये ८० प्रतिशत जैविक विविधता आदिवासी जनजातिहरुको बसोवास क्षेत्रमा पाइन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको आर्थिक जीवन प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुन्छ । जुन वर्ग तथा जातिको आर्थिक जीवन प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुन्छ, त्यस्ता जाति वर्ग समुदायले आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन आफैँले गरेका हुन्छन् । प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति, परम्परागत संघ÷संस्था, प्रथाजन्य नियम कानुन, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, व्यवहार, विश्वास, चालचलन आदिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संस्कृति र प्रकृतिबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तर, निजिकरण, भुमन्डलीकरण र खुला बजारीकरणजस्ता घातक पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अतिक्रमणले गर्दा जनजाति क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको अत्याधिक दोहन भएकोले समग्र वातावरणमा नै तीव्र ह्रास आएको छ । यसलाई ध्यानमा राखी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने हेतुले सन् १९९३ मा जैविक विविधता महासन्धि पारित भएको हो । तर, अमेरिका र क्यानाडाजस्ता ठुला र शक्तिशाली पुँजीवादी राष्ट्रहरूको कारण यो महासन्धि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति बसोवास गर्ने क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताका लागि अत्यन्त धनी मानिन्छ । आदिवासी जनजाति हिमाल, पहाड र तराइ जहाँ बसेपनी उनिहरु बसोवास गर्ने क्षेत्र जल, जमिन, जङ्गल, खनिज पदार्थ, वन्यजन्तु, जडिबुटीजस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतका खानी मानिन्छ । हात्ती, बाघ, एकसिङ्गे गैंडा, कस्तुरी मृग, निलो भेडा, डाँफे मुनाल, चीर कालिज, हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पंक्षी, सगरमाथा हिमाल, सयाँै थरिका लालीगँुरास तथा सन्जीवनी बुटी र विभिन्न खाले स्वास्थ्य बर्धक जडिबुटी पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बसोवास क्षेत्रहरुमा पाइन्छ । यिनै विविध प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको आधारमा नेपालका बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर, सडक निर्माण तथा विस्तार, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानीजस्ता भौतिक विकासे नीति तथा कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरूको भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ भने राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्य आरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्षण क्षेत्रजस्ता विकासे नीति था कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरूको बनजङ्गल र नदीनाला बिनाश भएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक जीवन जोखिममा परेको छ ।
नेपालमा सन् १९९३ पछि राष्ट्रिय निकुञ्जको विकास भयो । नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । त्यसपछि क्रमशः अन्य निकुञ्जहरू लगायत आरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र शिकार आरक्षण क्षेत्रको विकास भएको छ । नेपालमा अहिले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, २० आरक्षण क्षेत्र, १३ बफर जोन, १ बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र र १ शिकार आरक्षण क्षेत्र जसले नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत ओगतेको छ । यी निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रहरूमा सुरूदेखि बसोवास गर्ने वर्ग समुदायहरूमध्ये आदिवासी जनजातिहरू नै अग्रपङिक्तमा पर्दछन् र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रबाट अत्याधिक प्रभावित हुने वर्ग समुदायहरूमध्ये पनि आदिवासी जनजातिहरू नै पर्दछन् । उदाहरणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बसोवास गर्ने रैठाने बासिन्दाहरू भनेका चेपाङ्, थारू, दराई, माझी, बोटे, तामाङ आदि पर्दछन् भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बसोवास गर्ने रैठाने बासिन्दाहरूमा थारू, सुनाहा, राजी, कुसवादिया, राउटे आदि पर्दछन् । त्यसैगरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूमा शेर्पा, राई, लिम्बू, भोटे आदि पर्दछन् भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरुमा गुरूङ, मगर, थकाली, मनाङ्गे, बाह्रगाउँले र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूमा उरावँ, थारू, सन्थाल, माझी आदि पर्दछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरूको निर्माण भन्दा पहिला यी क्षेत्रहरूमा पाइने जल, जमिन र जङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोत तथा वन्यजन्तुहरूको भरमा आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक जीवन आधारित थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको विकासपछि यी क्षेत्रहरूमा पाइने प्राकृतिक स्रोतमाथिको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार खोसिएकोले अहिले उनीहरूको आर्थिक जीवन सङ्कटमा परेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय कानुन ९ऋद्यम्० हरूमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोवास क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको उपयोगबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्दा आदिवासी जनजातिहरूले पनि लाभको ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूबाट सरकारलाइ वर्षेनी अरबौको लाभ हुने गर्दछ । तर, त्यो लाभको न्युन प्रतिशत पनि निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूले पाउँदैनन् । बरु त्यसको सट्टा राष्ट्रिय निकुन्जमा पाइने एक सिङ्गे गैंडा, कस्तुरी मृग, हात्ती, पाते बाघ, भालु, चितुवा जस्ता दुर्लभ बन्यजन्तुको अवैध शिकार गरेर करडौ कमाउने तस्करहरु राष्ट्रिय निकुन्जमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुसँगको मिलिमतो तथा राजनीतिक नेताहरुको समरक्षणमा सजिलै उम्कन्छन, तर चोरी शिकारीको आरोपमा जेल सजाय भोग्नेहरु तथा जीवन गुजाराको अन्य बिकल्प केही नभएर सुकेर कुहिएका दाउरा बटुल्न, फलफूल÷कन्दमुल खोज्न, तामातुसा÷सागपात तिप्न, लिसोपासो थाप्न तथा माछा मार्न राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ पसेका चेपाङ माझी, बोटे, दराई, थारू, तमाङ लगायतका गरीब तथा निमुखा आदिवासी जनजातिहरु निकुञ्जको चर्को दण्डसजायको भागी मात्र नबनेर निकुञ्ज सुरक्षाकर्मीको गोलीको निशाना बन्ने गर्छन् । मैले यस अघी राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी शिकारी सम्बधी गरेका स्थलगत अध्ययनमा यस्ता कैयन बस्तुगत तथ्यहरु पाइका छन । । हालै साउन १ गते चितवन राप्ती नगरपालिका वडा.नं. २ मा बसोवास गर्ने एकजना चेपाङ घरमा खानेकुरा केही नभएपछि खाने कुराको जोहोगर्ने उदेश्येले घोँगी कीरा खोज्न राप्ती नदीको छेउछाउको खोलामा जादाँ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाकर्मीबाट निर्मम कुटाइ खाएर उन्ले ज्यान गुमाए ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी–१६९ मा विकासको वा कुनै पनि भौतिक निर्माणको नाममा आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको पुख्यौँली भूमिबाट विस्थापन गर्न नपाइने प्रावधान छ । राज्यले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पुख्यौँली भूमिबाट विस्थापन गर्नै परे उनीहरूको पूर्व सुसुचित सहमतिमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पदमपुरबाट त्यहाँ पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका चेपाङ्हरूलाई उनीहरूको सहमति र उचित क्षतिपूर्ति विना पुरै गाउँ विस्थापन गरेको ज्युदो ईतिहास छ । त्यस विस्थापनबाट उनीहरूको आर्थिक जीवन तथा भाषा संस्कृति र जातीय पहिचानमा के असार पर्छ भन्ने बारे राज्य सबेदन्शील देखिदैन । साउन ४ गते चितवन माडी नगरपालिका वडा.नं. ९ कुसुमखोला बस्ने चेपाङ्हरूको घरबस्ती उनिहरुको पूर्व जानकारी बिना राष्ट्रिय निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरू आएर जलाउने र भत्काउने गरी ती निमूखा चेपाङ्हरूलाई बर्षात्को यस्तो कष्टपूर्ण अवस्थामा बिचल्लीमा पार्ने काम भएको छ । तर, राज्य उनिहरुको अवस्थाप्रति पनि बारेसबेदन्शील देखिदैन । यसबाट यो राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति कति अमानवीय, कति असम्बेदन्शील कति निर्दयी र कति बर्बर छ भन्ने तथ्य स्पस्ट हुन्छ । यो राज्यको अमानवीय र बर्वरतापूर्ण कार्यको एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता उदाहरणहरू नेपालको १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, २० आरक्षण क्षेत्र, १३ बफर जोन, १ बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र र १ शिकार आरक्षण क्षेत्रमा धेरै छन । यसबाट विकासको नाममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट कति प्रतादित छन् भन्ने कुरा उजागर हन्छ ।